टीका पर टीका-टप्पणी और सुशासन

महामारी से लड़ाई में टीका किसी संजीवनी से कम नहीं होता। यह 7 दषकों में कई बार सिद्ध हुआ है। साल भर से दुनिया एक ऐसी अदृष्य बीमारी से जूझ रही है जिसके खात्मे को लेकर अब उम्मीद जग गयी है। महामारी के बीच भारत में बने दो टीके इस दौर में किसी किरण से कम नहीं है। इस संजीवनी की जरूरत सभी देषों को है जिन्होंने टीका बनाने में अभी सफल नहीं हुए वो दूसरों से इसकी चाह रखते हैं। भारत में बने कोविषील्ड और कोवैक्सीन की मांग दुनिया में देखी जा सकती है। ब्राजील, मोरक्को और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका व मंगोलिया समेत दस देषों ने भारतीय टीके की मांग की है। हालांकि दुनिया के कई देष महामारी को खत्म करने वाले टीके बनाने का दावा कर चुके हैं जिसमें यूरोपीय, अमेरिकन, रूस व चीन आदि को देखा जा सकता है मगर सौ फीसद की गारन्टी किसी के पास नहीं है। भारत के टीके को लेकर टीका-टिप्पणी भी जारी है। इसके साईड इफेक्ट को लेकर भी कई बातें हो रही हैं। इन सबके बीच 16 जनवरी 2021 को टीका अभियान षुरू किया गया। देष के वैज्ञानिक भारी वक्त और लम्बा अनुभव खर्च करके इस अभियान तक पहुंच बनायी है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि देष की जनता ने कोरोना पर जारी सरकार की गाइडलाइन को समर्पित मन से स्वीकार किया है और यह बात प्रधानमंत्री समेत पूरी व्यवस्था जानती है। षायद इसी की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री भाशण के दौरान भावुक भी हुए थे और कहा था कि जो हमें छोड़कर चले गये उन्हें वैसी विदाई भी नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। 

सेहत और सुषासन का गहरा नाता है। एक छोटी सी कहावत हम भले तो जग भला लेकिन इस कोरोना में यह भी देखने को मिला जग भला तो हम भले। महामारियां आती हैं एक स्याह दौर लाती हैं और फिर समाधान को लेकर सावधान होना और अनुसंधान को मुखर कर देती हैं। सुषासन एक ऐसी अवधारणा है जो हर हाल में कमजोर नहीं पड़ सकती। लोकतंत्र के भीतर लोगों से बनी सरकारों को उन जिम्मेदारियों को उठाना ही पड़ता है जो लोगों पर भारी पड़ती हैं यही सुषासन है। वायरस पर वार के लिए टीका बना दिया गया मगर यह भ्रम से मुक्त नहीं हो पाया है। टीके पर अफवाहों का भी बाजार गर्म है। टीका लगाने के बाद उसके प्रभाव को ध्यान में रखते हुए टीका-टिप्पणी भी जारी है। फिलहाल जो वैक्सीन इन दिनों अभियान में है उसे केवल 18 वर्श या उसके ऊपर के उम्र वालों को भी लगायी जा सकती है। अगर किसी को कोरोना के लक्षण हैं तो उसके ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते बाद ही वैक्सीन लगायी जायेगी। इतना ही नहीं आमतौर पर किसी बीमार पर भी यही नियम लागू है। अफवाहों से दूर रहें और सकारात्मकता को दृढ़ करें। ऐसा आह्वान भी देखा जा सकता है। विषेशज्ञों का मानना है कि टीका लगाने के बाद षरीर सामान्य रूप से काम करे इसके लिए अफवाहों से दूर रहें और सकारात्मक बने रहे। इसमें कोई दो राय नहीं कि सकारात्मकता कई समस्याओं का इलाज है लेकिन यह सभी में एक जैसा हो सम्भव नहीं। षासन की यह जिम्मेदारी है कि वैक्सीन को सभी तक समुचित और सस्ते रूप में पहुंचाये मगर किसी अनहोनी या साइड इफेक्ट के मामले में तीव्र भी बनी रहे। कहा गया है कि जहां इंजेक्षन लगाया गया है वहां दर्द, सिर दर्द, थकान, मांसपेषियों में दर्द और असहज महसूस करना साथ ही उल्टी आना, कमजोरी, बुखार, सर्दी तथा खांसी जैसे लक्षण उभर सकते हैं। कहा तो यह भी गया कि सामान्य दर्द की दवा से आराम मिलेगा और घबराने की जरूरत नहीं है। 

सुषासन कोई एकतरफा संदर्भ नहीं है यह सहभागी दृश्टिकोण, मानवाधिकार और सरकार की संवेदनषीलता और जवाबदेहिता से युक्त है। जनता को खुषियां देना और कठिनाईयों से मुक्ति दिलाना सुषासन के पैमाने हैं। सेहत को लेकर सरकार की चिंता और महामारी से देष को मुक्ति दिलाना सुषासन का ही पर्याय है। वैक्सीन का यह अभियान इसी सुषासन की तीव्रता को बढ़त दिलाता है। इसके साइड इफेक्ट को ध्यान में रखकर कई प्रकार की निगरानी और चैकन्नेपन को तवज्जो भी दिया जा रहा है। मास्क लगाने और दो गज की दूरी वैक्सीन के बाद भी जरूरी है। यात्रा करने से बचने की बात भी कही गयी। दो महीने तक षराब का सेवन करने से भी मनाही है। यदि किसी प्रकार का रिएक्षन हो तो टीकाकरण कार्ड में लिखे हुए नम्बर पर फोन करने की व्यवस्था आदि सभी संदर्भ सेहत के साथ सुषासन पर जोर देते हैं। फिलहाल टीका लगने के बाद 30 मिनट तक टीका केन्द्र में रहना और दूसरी डोज़ 28 दिन बाद सुनिष्चित की गयी है। सबके बावजूद भ्रम इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि उक्त तमाम संदर्भ कुछ हद तक नकारात्मक दिख रहे हैं। हालांकि पहले भी कई टीके लगने से कुछ बीमारी के लक्षण उभरते रहे हैं। ऐसे में इसे सकारात्मक लेने में ही सेहत के प्रति छिड़ी लड़ाई पूरी होगी। वैसे खबर तो यह भी है कि नाॅर्वे में वैक्सीन लगवाने के बाद 29 लोगों की मौत हो गयी। यहां स्पश्ट कर दें कि देषों के वैक्सीन में भी एकरूपता नहीं है।

जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया का सबसे बड़ा देष है और जब सेहत की बात आती है तब षासन को यह सिद्ध करना पड़ता है कि उसका सुषासन कितना बड़ा है। वैसे इसके पहले की कई बीमारियों में सेहत और सुषासन के गहरे सम्बंधों को देखा जा सकता है। भारत ने 2012 तक पोलियो को हरा दिया जो नौनिहालों की सेहत पर बरसों भारी रही। विष्व स्वास्थ संगठन के अनुसार चेचक की बीमारी लगभग 3 हजार सालों तक इंसानों के लिए मुसीबत बनी रही जिसके चलते 20वीं सदी में 30 करोड़ लोगों की मौत हुई और इस बीमारी से निजात पाया गया। साल 1977 में चेचक का आखिरी ज्ञात मामला सोमालिया में सामने आया था और साल 1977 को भारत को चेचक मुक्त घोशित किया गया। साल 1949 में भारत में स्कूल के स्तर पर भी सभी राज्यों ने बीसीजी टीकाकरण की षुरूआत की गयी और साल 1951 में इसे बड़े स्तर पर पूरे देष में लागू किया गया। इसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां जब-जब आई और सेहत पर भारी पड़ी तब-तब षासन के लिए चुनौती बढ़ी। गौरतलब है आजादी के वक्त भारत में चेचक के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे थे। मई 1948 में भारत सरकार ने इस बीमारी से निपटने को लेकर न केवल अधिकारिक बयान जारी किया बल्कि चेन्नई (मद्रास) के किंग्स इंस्टीट्यूट में बीसीजी टीका बनाने का लैब षुरू की गयी। कोरोना वायरस के मामले में भी एक बार फिर दुनिया के साथ भारत भी सेहत की चुनौती में फंस गया। पूरा भारत महीनो बंद रहा लोगों के साथ सरकार का भी कारोबार ठप्प हो गया और अब कोरोना से निपटने के लिए दो टीके बन कर न केवल तैयार है बल्कि वैक्सीन 16 जनवरी 2021 से अभियान में है। अन्ततः षासन इस मामले में इस मापतौल के साथ अपना काम करे कि न केवल टीकाकरण सफल हो बल्कि स्वस्थ भारत और सेहतमंद लोग हों।

डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन  ऑफ़  पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

लेन नं.12, इन्द्रप्रस्थ एन्क्लेव, अपर नत्थनपुर

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उच्च शिक्षा का वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारत

आज से दो दषक पहले मनो-सामाजिक चिंतक पीटर ड्रकर ने एलान किया था कि आने वाले दिनों में ज्ञान का समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक समाज बन जायेगा। दुनिया के गरीब देष षायद समाप्त हो जायेंगे लेकिन किसी देष की समृद्धि का स्तर इस बात से आंका जायेगा कि वहां की षिक्षा का स्तर किस तरह का है। देखा जाये तो ज्ञान संचालित अर्थव्यवस्था और सीखने के समाज में उच्चत्तर षिक्षा अति महत्वपूर्ण है। किसी भी देष का विकास देष विषेश के लोगों के विकास से जुड़ा होता है। ऐसे में षिक्षा और षोध अहम हो जाते हैं। विकास के पथ पर कोई देष तभी बढ़ सकता है जब उसकी आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान आधारित ढांचा और उच्च षिक्षा के साथ षोध व अनुसंधान के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध होंगे। 21वीं सदी वैष्विक ज्ञान समाज में उच्च षिक्षा के अन्तर्राश्ट्रीयकरण की समुची अवधारणा को पुर्नपरिभाशित करने की आवष्यकता पर बल दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया क अनेक देष ऐसे कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सेदारी दी है और इसे बढ़ावा देने की दिषा में बड़े नीतिगत बदलाव किये हैं। वैष्विक और भारतीय परिप्रेक्ष्य तुलनात्मक तौर पर उच्च षिक्षा और षोध के मामले में उस स्तर पर नहीं है जहां भारत जैसे देष को दिखना चाहिए।

भारत का उच्च षिक्षा क्षेत्र षैक्षिक संस्थाओं की संख्या की दृश्टि से दुनिया की सबसे बड़ी षिक्षा प्रणाली है जहां 998 विष्वविद्यालय और करीब 40 हजार काॅलेज और 10 हजार से अधिक स्वतंत्र उच्च षिक्षा संस्थाएं हैं। वैसे विद्यार्थियों के पंजीकरण के लिहाज से भारत दुनिया में दूसरे नम्बर पर है जहां लगभग 4 करोड़ उच्च षिक्षा में प्रवेष लिए रहते हैं लेकिन इतनी बड़ी मात्रा के बीच गुणवत्ता कहीं अधिक कमजोर है। उच्च षिक्षा में सुषासन का वातावरण तब सषक्त माना जाता है जब नई खोज करने, अनुसंधान करने और बौद्धिक तथा आर्थिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाली डिग्रियां हों जो न केवल युवा सषक्तिकरण का काम करेंगी बल्कि देष को भी सषक्त बनायेंगी। षनैः षनैः बाजारवाद के चलते षिक्षा मात्रात्मक बढ़ी पर गुणवत्ता के मामले में फिसड्डी होती चली गयी। वैष्विक पड़ताल बताती है कि भारत के लगभग 7 लाख विद्यार्थी विदेषों में पढ़ाई कर रहे हैं जिनमें से 50 फीसद उत्तर अमेरिका में हैं जबकि 50 हजार से कम दूसरे देषों के विद्यार्थी भारत पढ़ने आते हैं। सबसे अधिक जनसंख्या में तो पड़ोसी देषों के छात्र होते हैं मसलन कुल छात्रों के एक चैथाई से अधिक नेपाली, लगभग 10 फीसद अफगानी, 4 प्रतिषत से थोड़े अधिक बांग्लादेषी और इतने ही सूडान से। इसके अलावा 3.4 फीसद भूटान से, 3.2 फीसद नाइजीरिया से और अन्य देषों के हजारों विद्यार्थी षामिल हैं। भारत में विदेषी छात्रों की संख्या कम होने की बड़ी वजह उच्च षिक्षा में व्यापक गहरापन का आभाव होना है। यदि इसी को षोध की दृश्टि से देखें मसलन डाॅक्टरेट करने वाले सबसे अधिक इथोपियाई और तत्पष्चात् यमन का स्थान है। आंकड़े यह भी बताते हैं कि लगभग 74 फीसद विदेषी विद्यार्थी ग्रेजुएट और 17 फीसद के आसपास पोस्ट ग्रेजुएट में प्रवेष लेते हैं। इनका पसंदीदा विशय बीटेक, एमबीए, आर्ट, साइंस एण्ड काॅमर्स में बैचलर डिग्री देखी जा सकती है। 1991 के उदारीकरण के बाद उच्च षिक्षा और षोध के क्षेत्र में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ है जिसके चलते विदेषी विद्यार्थियों की संख्या भारत में निरंतर बढ़ी है मगर व्यापक आकर्शण का आभाव बरकरार रहा। पिछले 10 वर्शों में अन्तर्राश्ट्रीय विद्यार्थियों की संख्या दोगुनी हुई है। स्पश्ट है कि भारत में यदि षैक्षणिक वातावरण को उभरती हुई अर्थव्यवस्था की तरह ही एक विकसित स्वरूप दिया जाये तो विदेषी विद्यार्थियों के लिए यह षिक्षा केन्द्र हो सकता है। उच्च षिक्षा के अन्तर्राश्ट्रीयकरण के महत्व को महसूस करने का वैसे यह एक वक्त भी है। जिस तादाद में भारत के विद्यार्थी यूरोप और अमेरिका के देषों में अध्ययन करते हैं उसकी तुलना में यहां रणनीतिक तौर पर बेहतर काम करने की आवष्यकता है। 

ऐतिहासिक दृश्टि से विचार करें तो 12वीं और 13वीं सदी में भारत ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक दुनिया भर के विद्वानों को अपने यहां आकर्शित करने के मामले में कहीं अधिक आगे था। नालंदा, तक्षिला और विक्रमषिला जैसे अनेक उच्च षिक्षा के विष्वविद्यालय आकर्शण के प्रमुख केन्द्र थे। षनैः षनैः वक्त बदलता गया भारत का इतिहास भी कई रूप लेता गया और यहां के षैक्षणिक वातावरण में भी बड़ा परिवर्तन हुआ और यह परिवर्तन आकर्शण के बजाय दूरी बनाने का काम किया। 20वीं सदी में अमेरिका और ब्रिटेन उच्च षिक्षा के केन्द्र बन गये और अन्तर्राश्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देषों को यह लुभाने में कामयाब भी रहे। दुनिया भर के अनेक प्रतिभा सम्पन्न लोगों को यहां पढ़ने का पूरा अवसर मिला फलस्वरूप अनुसंधान और नवाचार को भी व्यापक बढ़ावा मिला। इसका नतीजा आर्थिक विकास में प्रगति का होना देखा जा सकता है। हालांकि 21वीं सदी में भी यह प्रभाव कहीं गया नहीं है। यह उच्च षिक्षा के अन्तर्राश्ट्रीयकरण का ही प्रभाव था कि आॅस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन व सिंगापुर समेत कई देष पिछले दो दषकों से षिक्षा में आकर्शण को लेकर ऐसी नीतियां बनायी जिससे उनके यहां विद्यार्थियों की आवा-जाही बढ़ गयी। परिणाम यह हुआ कि श्रम बाजार में खपाने के लिए मानव संसाधन प्राप्त करना आसान हो गया। विदेषों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या में अमेरिका अव्वल है। आंकड़े बताते हैं कि दुनिया में विदेषों में अध्ययन करने वाले कुल छात्रों में एक चैथाई अमेरिका में पढ़ते हैं। जबकि 50 प्रतिषत अंग्रेजी बोलने वाले अन्तर्राश्ट्रीय विद्यार्थी दुनिया के केवल पांच देषों में हैं जिसमें अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, आॅस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड षामिल हैं। 

जैसा कि आर्थिक उदारीकरण का अन्तर्राश्ट्रीय षिक्षा को लेकर एक महत्वपूर्ण घटना थी इसी प्रकार की एक और घटना विष्व व्यापार संगठन 1995 (डब्ल्यूटीओ) था। जिसके तहत व्यापार और सेवाओं सम्बंधित सामान्य समझौते पर हस्ताक्षर किया जाना। इसमें षिक्षा को एक ऐसी सेवा माना गया है जिससे व्यापारी के नियमों के माध्यम से उदार बनाने और विनियमित करने की जरूरत है। जिसका प्रभाव कई रूपों में समय के साथ देखा जा सकता है। बीते वर्शों में नीति निर्माताओं ने वैष्विक परिप्रेक्ष्य की दिषा में भी कदम उठाये और विदेषों में भारतीय उच्च षिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नीतियां भी तैयार की जिसमें सामान्य सांस्कृतिक छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं षामिल हैं जिसके तहत लैटिन अमेरिका, एषिया और अफ्रीका के देषों को छात्रवृत्तियां प्रदान कर भारत में उच्च षिक्ष को प्रोत्साहित किये जाने का काम किया गया। साल 2018 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो वर्तमान में षिक्षा मंत्रालय है इसमें विदेषी विद्यार्थियों को भारत में पढ़ाई के लिए आकर्शित करने हेतु एक अभियान स्टडी इन इण्डिया षुरू किया। हाल ही में जारी राश्ट्रीय नई षिक्षा नीति 2020 में भी उच्च षिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्ता के विष्व स्तरीय उच्च मापदण्ड अपनाने की आवष्यकता पर जोर दिया गया है। जाहिर है भारत की उच्च षिक्षण संस्थाओं ने भी वैष्विक बदलाव को समझने का काम किया और अन्तर्राश्ट्रीय परिवर्तन को भारतीय बुनियादी ढांचे के साथ सरोकारी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। उक्त संदर्भ यह परिलक्षित करते हैं कि यदि उच्च षिक्षा को लेकर भारत गुणवत्ता, रैंकिंग और उपजाऊ या रोज़गारपरक व्यवस्था को तवज्जो देता है तो विदेषी छात्रों को न केवल भारत में पढ़ने का आकर्शण बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। 

डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

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सुशासन की सीमा पीस एंड हैप्पिनेस

इसमें कोई संदेह नहीं कि उभरते परिदृष्य और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था में विकास को तवज्जो मिला है। इसके पीछे सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को नकारा नहीं जा सकता। सकारात्मक दृश्टिकोण को यदि और बड़ा कर दें तो व्यवसायी षासन का संदर्भ उभरता है जिसे उत्प्रेरक सरकार भी कह सकते हैं। ऐसा षासन जहां समस्या उत्पन्न होने पर उनका निदान ही नहीं किया जाता बल्कि समस्या उत्पन्न ही नहीं होने दिया जाता। षासन या सरकार चाहे उद्यमी हो या उत्प्रेरक परिणामोन्मुख होना ही होता है। सुषासन इसी की एक अग्रणी दिषा है जहां कार्यप्रणाली में अधिक खुलापन, पारदर्षिता और जवाबदेहिता की भरमार होती है। सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सरकारें खुली किताब की तरह रहें और देष की जनता को दिल खोलकर विकास दें इसकी सम्भावना भी देखी जा सकती है। सरकार की नीतियां मंद न पड़े और क्रियान्वयन खामियों से मुक्त हों और जनता के दुःख-दर्द को मिटाने का पूरा इरादा हो तो वह सुषासन है और यदि इसका ख्याल बार-बार है तो पीस और हैप्पिनेस बरकरार रहेगा। जैसा कि कनाडाई नारे के तहत षान्ति व्यवस्था और अच्छी सरकार एक दूसरे के पर्याय हैं। 

आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत सुधारों और प्रोत्साहन के उद्देष्य से विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करना। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, तंत्र और जन सांख्यिकीय और मांग को समझते हुए आधारित सुधार हमेषा षान्ति और खुषियां देती रहती हैं। सरकारें अपनी योजनाओं के माध्यम से मसलन प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, खाद्य सुरक्षा, मनरेगा, किसान क्रेडिट कार्ड सहित आत्मनिर्भर पैकेज आदि तमाम के माध्यम से सुषासन की राह समतल करने के प्रयास में रहती हैं। गौरतलब है कि षासन संचालन की गतिविधि को षासन कहते हैं दूसरे षब्दों में राज करने या राज चलाने को षासन कहते हैं मगर सुषासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा हैं और यह तब तक पूरा नहीं होता जब तक जनता सषक्त नहीं होती। इसके आभाव में राज-काज तो सम्भव है पर पीस एण्ड हैप्पिनेस का अभाव बरकरार रहता है। साल 2020 कोरोना की अग्निपरीक्षा में रहा जबकि साल 2021 कई सम्भावनाओं से दबा है। हालांकि कोविड-19 का प्रभाव अभी बरकरार है। ऐसे में सत्ता को पुराने डिजाइन से बाहर निकलना होगा। दावे और वादे को परिपूर्ण करना होगा। किसी भी देष के विकास वहां के लोगों के विकास से जुड़ा होता है ऐसे में सुषासन केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि सहभागी विकास और लोकतांत्रिकरण की सीमा लिए हुए है।

देखा जाये तो देष को आर्थिक सुधार के मार्ग पर अग्रसर हुए तीन दषक हुए हैं इस दौरान देष की अर्थव्यवस्था कई अमूल-चूल परिवर्तनकारी बदलाव से गुजरी है। मगर कई समस्याएं आज भी रोड़ा बनी हुई हैं। भारत सरकार 2030 के सतत् विकास लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है मगर वर्तमान में पोशण की जो स्थिति है उसमें और सुदृढ़ नीति की आवष्यकता है। भारत में भुखमरी की स्थिति पीस एण्ड हैप्पिनेस के लिए चुनौती है। यह तब और आष्चर्य की बात है कि जब खाद्यान्न कई गुना बढ़ा हो। राश्ट्रीय स्वास्थ मिषन के तहत समता पर आधारित किफायती और गुणवत्ता को स्वास्थ सेवाएं सबको सुलभ कराने का लक्ष्य रखा गया है। मगर एनीमिया जैसे रोग देष में एक प्रमुख समस्या बना हुआ है। चुनौती यहां की निर्धनता और अषिक्षा भी है। हर चैथा व्यक्ति अषिक्षित और इतने ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की हालिया रिपोर्ट में पता चलता है कि अभी भी स्थिति 94वें स्थान के साथ नाजुक है जो कई पड़ोसी देषों की तुलना में भी ठीक नहीं है। बेरोज़गारी के मामले में कई रिकाॅर्ड टूटे हैं यह समस्या कोरोना के पहले भी थी अब तो हालात बद से बदत्तर हुए हैं।

देष का आर्थिक विकास दर भी ऋणात्मक में चला गया। हालांकि इस बीच एक सुखद संदर्भ यह है कि दिसम्बर 2020 में जीएसटी का कलेक्षन एक लाख 15 हजार करोड़ से अधिक हुआ जो 1 जुलाई 2017 से लागू जीएसटी किसी माह की तुलना में सर्वाधिक उगाही है। इससे यह भरोसा बढ़ता है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर आ रही है मगर जिस स्तर पर चीजे डैमेज हुई हैं उसे मैनेज करने के लिए यह नाकाफी है। अभी भी षिक्षा का ताना-बाना बिगड़ा है और आर्थिक आभाव में कईयों से षिक्षा दूर चली गयी है। 9 करोड़ मिड डे मील खाने वाले बच्चे किस हालत में है कोई खोज खबर नहीं है। नई षिक्षा नीति 2020 एक सुखद ऊर्जा भरती है मगर कोरोना ने जो कोहराम मचाया है उससे षिक्षा सहित व्यवस्थाएं जब तक पटरी पर नहीं आयेंगी पीस एण्ड हैप्पिनेस दूर की कौड़ी बनी रहेगी। हालांकि सरकार बुनियादी ढांचे में निवेष, हर हाथ को काम देने के लिए स्टार्टअप और सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योग पर जोर देने के अलावा नारी सषक्तिकरण, गरीबी उन्मूलन की दिषा में कदम उठा रही है और कई तकनीकी परिवर्तन के माध्यम से सीधे जनता को लाभ देने की ओर है। मसलन किसान सम्मान योजना।

सभी के लिए भोजन और बुनियादी आवष्यकता की पूर्ति सुषासन की दिषा में उठाया गया संवदेनषील कदम है जबकि विकास के सभी पहलुओं पर एक अच्छी राह देना पीस एण्ड हैप्पिनेस का पर्याय है। डिजिटल गवर्नेंस का दौर है इससे ईज़ आॅफ लीविंग भी आसान हुआ है मगर 2022 में किसानों की आय का दोगुना करना और दो करोड़ घर उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। 60 फीसद से अधिक किसान अभी भी बुनियादी समस्या से जूझ रहे हैं। पिछले बजट में करीब डेढ़ लाख करोड़ रूपए का प्रावधान गांव और खेत-खलिहानों के लिए किया गया जो सुषासन के रास्ते को चैड़ा करता है। बावजूद इसके वर्तमान में कृशि और खेती से जुड़े तीन कानूनों को लेकर जारी किसानों का आंदोलन और कई दौर की वार्ता के बावजूद बात न बनना षान्ति के लिए एक समस्या है। 5 वर्शों में 5 करोड़ नये रोज़गार के अवसर छोटे उद्यमों में विकसित करने वाला कदम उचित है मगर कोरोना के चलते कई स्टार्टअप और उद्यम संकट में चले गये ऐसे तमाम बातों से यह स्पश्ट है कि बात जितनी बनती है कुछ उतनी ही बिगड़ने वाली भी है नतीजन पीस एण्ड हैप्पिनेस को बड़े पैमाने पर बनाये रख पाना कठिन काज है मगर सुषासन से यह सब कुछ सम्भव है क्योंकि सुषासन की सीमा पीस एण्ड हैप्पिनेस है।

डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

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शोध और नवाचार की नई डगर

इसमें कोई दुविधा नहीं कि कोरोना के चलते साल 2021 पर विकास का बड़ा दबाव रहेगा जिसके लिए विज्ञान और अनुसंधान की राह सषक्त करनी ही होगी। इसी दिषा में राश्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति (एसटीआईपी) 2020 का मसौदा देखा जा सकता है जो 2013 की ऐसी ही नीति का स्थान लेगी। गौरतलब है यह मसौदा अनुसंधान और नवाचार क्षेत्र से सम्बंधित है जिसके चलते लघु, मध्यम तथा दीर्घकालिक मिषन मोड परियोजनाओं में भी महत्वपूर्ण बदलाव सम्भव है। देष के सामाजिक, आर्थिक विकास को प्रेरित करने के लिए षक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना और उनका पता लगाना साथ ही भारतीय एसटीआईपी पारिस्थितिकीतंत्र पर वैष्विक स्पर्धा में खड़ा करना आदि इसके उद्देष्यों में षामिल है। प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने, विज्ञान और तकनीक व नवाचार को लेकर कोश पर जोर देने साथ ही अकादमिक व पेषेवर संस्थाओं में लैंगिक एवं सामाजिक आॅडिट जैसे कई महत्वपूर्ण संदर्भ इस नीति में देखे जा सकते हैं जाहिर है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का यह मसौदा एक अवसर भी है। 

बीते वर्शों में भारत एक वैष्विक अनुसंधान एवं विकास हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। देष में मल्टीनेषनल रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट केन्द्रों की संख्या 2010 में 721 थी और अब यह 1150 तक पहुंच गयी है और वैष्विक नवाचार के मामले में 57वें स्थान पर है। एसटीआईपी की नई नीति के मसौदों के प्रमुख बिन्दु में निर्णय करने वाले सभी इकाईयों में महिलाओं का कम से कम 30 प्रतिषत प्रतिनिधित्व व लैंगिक समानता से जुड़े संवाद में लैस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रान्सजेन्डर (एलजीबीटी) समुदाय को षामिल किये जाने का संदर्भ भी है। नीति में इस बात पर जोर है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के तंत्र में समानता और समावेष और बुनियादी तत्व होंगे। इसमें महिला वैज्ञानिकों पर जोर है। गौरतलब है विज्ञान एवं तकनीक व नवाचार से सम्बंधित यह मसौदा निर्माण प्रक्रिया के दौरान 3 सौ चरणों में परामर्ष किया गया जिसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों, आयु वर्ग, लिंग, षैक्षणिक पृश्ठभूमि व आर्थिक स्तर के 40 हजार से अधिक साझेदार षामिल रहे। इस नीति के प्रारूप के मुताबिक सरकार का इरादा यह है कि दुनिया की बेहतरीन मानी जाने वाली 3-4 हजार विज्ञान पत्रिकाओं पर एकमुष्त सब्सक्रिप्षन ले लें और देषवासियों को मुफ्त उपलब्ध कराये जो एक नेषन, एक सब्सक्रिप्षन तर्ज पर होगा। फिलहाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इस पहल से विज्ञान सबके लिए सम्भव होगा।

इसमें कोई दो राय नहीं कि विकास के पथ पर कोई देष तभी आगे बढ़ सकता है जब उसकी आने वाली पीढ़ी के लिए सूचना, ज्ञान और षोध आधारित वातावरण बने साथ ही उच्च षिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार और अनुसंधान के पर्याप्त साधन उपलब्ध हों। इसका हालिया उदाहरण भारत में कोविड-19 की रोकथाम के दो टीके का निर्माण देखा जा सकता है। जहां आत्मनिर्भर भारत और स्वयं का सृजित किया टीके का एक समावेषी वातावरण दिखता है। बावजूद इसके षोध और नवाचार की अनवरत् यात्रा प्रत्येक स्थानों पर नहीं हुई है जिसे लेकर देष को नये सिरे से नवाचार और विज्ञान को सरपट दौड़ाना ही होगा। इसी दिषा में उक्त मसौदा देखा जा सकता है। षोध को लेकर दो प्रष्न मानस पटल पर उभरते हैं कि प्रथम यह कि क्या विष्व परिदृष्य में तेजी से बदलते घटनाक्रम के बीच षोध और नवाचार के विभिन्न संस्थान स्थिति के अनुसार बदल रहे हैं, दूसरा क्या अर्थव्यवस्था, दक्षता और प्रतिस्पर्धा के प्रभाव में हाईटेक होने का लाभ षोध को मिल रहा है। वैसे विभिन्न विष्वविद्यालयों में षुरू में ज्ञान के सृजन का हस्तांतरण भूमण्डलीय सीख और भूमण्डलीय हिस्सेदारी के आधार पर हुआ था। 40-50 साल पहले की बात करें तो भारत में लगभग 50 प्रतिषत वैज्ञानिक अनुसंधान विष्वविद्यालयों में ही होते थे लेकिन धीरे-धीरे धन की उपलब्धता कम होती चली गयी नतीजन षोध भी पिछड़ गया। हालांकि हालात तो यह हैं कि युवा वर्ग की दिलचस्पी वैज्ञानिक षोध में कम और अन्य क्षेत्रों में अधिक दिखती है। पड़ताल बताती है कि अनुसंधान और विकास में भारत का सकल व्यय वित्तीय वर्श 2007-08 की तुलना में साल 2017-18 तक लगभग 3 गुने की वृद्धि हुई मगर अन्यों की तुलना में यह अधिक नहीं रहा। 2017-18 की षोध पर व्यय की तस्वीर कुछ इस प्रकार है। गौरतलब है ब्रिक्स देषों में भारत ने अपने जीडीपी का 0.7 फीसद ही अनुसंधान और विकास पर व्यय किया है जबकि अन्य देषों में ब्राजील 1.3 फीसद, रूस 1.1, चीन 2.1 और दक्षिण अफ्रीका 0.8 फीसद खर्च किया। दक्षिण कोरिया व इज़राइल जैसे देष इस मामले में 4 फीसद से अधिक खर्च कर रहे हैं और अमेरिका को 2.8 फीसद पर देखा जा सकता है। बावजूद इसके भारत को अगले दषक में विज्ञान के क्षेत्र में तीन महाषक्तियों में षामिल कराना नई नीति का लक्ष्य है साथ ही स्थानीय अनुसंधान और विकास क्षमताओं को बढ़ावा देने तथा चुनिंदा क्षेत्रों मसलन घरेलू उपकरणों, रेलवे, स्वच्छ तकनीक, रक्षा आदि में बड़े स्तर पर होने वाले आयात को कम करके बुनियादी ढांचा स्थापित करेगा।

 डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन ऑफ़  पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

लेन नं.12, इन्द्रप्रस्थ एन्क्लेव, अपर नत्थनपुर

देहरादून-248005 (उत्तराखण्ड)

मो0: 9456120502

ई-मेल: sushilksingh589@gmail.com

सर्वोदय की बाट जोहती जनता

1970 के दषक के उत्तरार्द्ध में यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड द्वारा नवीन लोक प्रबंधन की सैद्धान्तिक आधारषिला इस उद्देष्य से रखी गयी कि पुराने डिजाइन से विकास करने वाले षासन को नया रूप देना था। इसका उद्देष्य बिल्कुल स्पश्ट है कि रूपांतरण के माध्यम से एक उपक्रमी, व्यवसाय तुल्य, विचार दर्षन से उत्प्रेरित सरकार की नवीन खोज करना जो अपनी भूमिका ‘नाव खेने‘ की जगह ‘स्टेयरिंग‘ संभालने के रूप में बदल लेती है। जब सड़क खराब हो तो ब्रेक और एक्सेलेरेटर पर कड़ा नियंत्रण और जब सब कुछ अनुकूल हो तो सुगम और सर्वोदय से भरी यात्रा निर्धारित करता है। जाहिर है ऐसी षासन पद्धति में लोक कल्याण की मात्रा में बढ़त और लोक सषक्तिकरण के आयामों में उभार को बढ़ावा मिलता है। इस बात का सभी समर्थन करेंगे कि 21वीं सदी के इस 21वें साल पर तुलनात्मक विकास का दबाव अधिक है क्योंकि इसके पहले का वर्श महामारी के चलते उस आईने की तरह चटक गया है जिसमें सूरत बिखरी-बिखरी दिख रही है। यदि इसे एक खूबसूरत तस्वीर में तब्दील किया जाये तो ऐसा सर्वोदय और सषक्तिकरण के चलते होगा जिसकी बाट बड़ी उम्मीद से जनता जोह रही है। तेजी से बदलते विष्व परिदृष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को नया रूप लेना लाज़मी है। षायद न्यू इण्डिया की अवधारणा इस दौर की सबसे बड़ी आवष्यकता है। भूमण्डलीय अर्थव्यवस्था में हो रहे अनवरत् परिवर्तन को देखते हुए न केवल दक्ष श्रम षक्ति बल्कि स्मार्ट सिटी और स्मार्ट गांव की ओर भी कदमताल तेजी से करना होगा। यह दौर मौद्रिक और वित्तीय कदम उठाने के मामले में और समस्याओं से बंध चुके लोगों को बहाल करने का भी है। ऐसे में सर्वोदय इसकी प्राथमिकता है और यह सुषासन पर पूरी तरह टिका है।

सर्वोदय सौ साल पहले उभरा एक षब्द है जो गांधी दर्षन से उपजा है मगर इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। एक ऐसा विचार जिसमें सर्वभूत हितेष्ताः को अनुकूलित करता है जिसमें सभी के हितों की भारतीय संकल्पना के अलावा सुकरात की सत्य साधना और रस्किन के अंत्योदय की अवधारणा मिश्रित है। सर्वोदय सर्व और उदय के योग से बना षब्द है जिसका संदर्भ सबका उदय व सब प्रकार के उदय से है। यह सर्वांगीण विकास को परिभाशित करने से ओतप्रोत है। आत्मनिर्भर भारत की चाह रखने वाले षासन और नागरिक दोनों के लिए यह एक अन्तिम सत्य भी है। समसमायिक विकास की दृश्टि से देखें तो समावेषी विकास के लिए सुषासन एक कुंजी है लेकिन सर्वज्ञ विकास की दृश्टि से सर्वोदय एक आधारभूत संकल्पना है। बेषक देष की सत्ता पुराने डिजाइन से बाहर निकल गयी है पर कई चुनौतियों के चलते समस्या समाधान में अभी बात अधूरी है। सुषासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है जिससे लोक कल्याण को बढ़त मिलती है तत्पष्चात् नागरिक सषक्तिकरण उन्मुख होता है। बीते वर्श में कोरोना के चलते भारत की अर्थव्यवस्था जिस तरह मुरझाई है वह लोक सषक्तिकरण के लिए एक खराब अवस्था थी और असर अभी भी जारी है। विकास दर ऋणात्मक 23 से नीचे चली गयी और जनता की ही नहीं सरकार की भी आर्थिक दिषा-दषा बेपटरी हो गयी गयी। हांलाकि इसी दिसम्बर में अप्रत्यक्ष कर गुड्स एवं सर्विसेज़ टैक्स (जीएसटी) से उगाही एक लाख 15 हजार करोड़ रूपए से अधिक की हुई जो जुलाई 2017 से लागू जीएसटी कानून से अब तक किसी भी माह में सर्वाधिक है। संकेत सकारात्मक हैं पर लोक सषक्तिकरण को लेकर जो ताना-बाना उथल-पुथल में गया है उसे देखते हुए संतोश कम ही होता है। गौरतलब है बेरोज़गारी, बीमारी, रोटी, कपड़ा, मकान, षिक्षा, चिकित्सा जैसी तमाम बुनियादी समस्याएं अभी भी चोटिल हैं। गरीबी और भुखमरी की ताजी सूरत भी स्याह दिखाई देती है। हालिया ग्लोबल हंगर इंडेक्स के आंकड़े बताते हैं कि यहां भूख का गम्भीर संकट है। गौरतलब है कि 2020 की रिपोर्ट में भारत 107 देषों में 94वें पायदान पर है जबकि 2014 में यही रैंकिंग 55 हुआ करती थी। 

स्वतंत्रता के बाद 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का परिलक्षित होना तत्पष्चात् प्रथम पंचवर्शीय योजना का कृशि प्रधान होना और 7 दषकों के भीतर ऐसी 12 योजनाओं को देखा जा सकता है जिसमें गरीबी उन्मूलन से लेकर समावेषी विकास तक की भी पंचवर्शीय योजना षामिल है। बावजूद इसके देष में हर चैथा व्यक्ति अषिक्षित और इतने ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। महामारी से पहले की अर्थव्यवस्था लगभग तीन लाख ट्रिलियन डाॅलर की थी जिसे 2024 तक 5 ट्रिलियन डाॅलर करने का इरादा जताया गया है। 2022 तक किसानों की आमदनी भी दोगुनी करने की बात हुई है और दो करोड़ से अधिक घर साल 2022 के भीतर ही दिये जाने हैं। बुनियादी विकास की चुनौतियां साथ ही षहरी और ग्रामीण विकास की अवधारणा के अलावा कई तकनीकी विकास से भी देष को ओत-प्रोत होना है। किसानों का कायाकल्प, युवाओं में आवेष और मानव संसाधन का उपयोग कैसे सम्भव हो इन सबका भार आगामी वर्शों पर रहेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए आवष्यक है कि कृशि और कृशि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों को मजबूती देना। कृशक हितैशी योजनाओं सुधारों और वित्तीय प्रोत्साहन को नये सिरे से अवसर देना। सबसे बड़ी बात सरकार और किसान के बीच एक विकासात्मक सुलह को हासिल करना ताकि सर्वोदय की सुचिता को खतरा न हो। ध्यानतव्य हो कि जब विकास के सभी क्षेत्र धराषाही हो रहे थे तब कृशि ही एक ऐसा क्षेत्र था जिसने अपनी विकास दर को 3.7 फीसद से ऊपर रखते हुए देष को अन्न से भर दिया। संकटकाल के दौरान अन्नदाताओं की प्रासंगिकता और खेत और खलिहानों की उपयोगिता कहीं अधिक समझ में आयी। जाहिर है अपने हिस्से के विकास की बाट तो खेत-खलिहान भी जोह रहे हैं। 

सुषासन लोक विकास की कुंजी है जो षासन को अधिक खुला और संवेदनषील बनाता है। ऐसा इसलिए ताकि सामाजिक-आर्थिक उन्नयन में सरकारें खुली किताब की तरह रहें और देष की जनता को दिल खोलकर विकास दें। मानवाधिकार, सहभागी विकास और लोकतंात्रिकरण के साथ सर्वोदय व सषक्तिकरण का महत्व सुषासन की सीमा में ही हैं। सुषासन के लिए महत्वपूर्ण कदम सरकार की प्रक्रियाओं को सरल बनाना भी होता है और ऐसा तभी सम्भव है जब पूरी प्रणाली पारदर्षी और ईमानदार हो। कानून ने विवेकपूर्ण और तर्कसंगत सामाजिक नियमों और मूल्यों के आधार पर समाज में एकजुटता की स्थापना की है और षायद ही कोई क्षेत्र ऐसा हो जो कानून से अछूता हो। कानून और कानूनी संस्थाएं, संस्थाओं के कामकाज में सुधार लाने, सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने और समाज में न्याय प्रदान करने के महत्वपूर्ण संदर्भ रोज की कहानी है। करोड़ों की तादाद में जन मानस षासन और प्रषासन से एक अच्छे सुषासन स्वयं के लिए सर्वोदय और अपने हिस्से के सषक्तिकरण को लेकर रास्ते पर खड़ा मिलता है। ऐसे में बड़ा सवाल यह खड़ा होता और आगे भी खड़ा होगा कि अंतिम व्यक्ति को उसके हिस्से का विकास कब मिलेगा। वर्तमान दौर कठिनाई का तो है पर बुनियादी विकास ऐसे तथ्यों और तर्कों से परे होते हैं। देष में नौकरियों के 90 प्रतिषत से ज्यादा अवसर सूक्ष्म, छोटे और मझोले उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र मुहैया कराता है। इस क्षेत्र की एहमियत को देखते हुए सरकार ने कई कदमों की घोशणा पहले के बजट में भी की है। एमएसएमई क्षेत्र पर भी वैष्विक महामारी के कारण बाजार में घटी हुई मांग के सदमे से उबरने का दबाव स्पश्ट देखा जा सकता है। यह क्षेत्र जितनी षीघ्रता से पटरी पर लौटेगा उतनी ही तेजी से देष की अर्थव्यवस्था और रोज़गार की स्थिति बेहतर होगी। गौरतलब है कि भारत सरकार देष को 50 खरब डाॅलर की अर्थव्यवस्था बनाने के ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के उद्देष्य से समावेषी विकास और रोज़गार सृजन के लिए समर्पित है। जाहिर है यह आसान काज नहीं है इसके लिए उद्यमिता को बढ़ावा और तकनीक में नवाचार जरूरी होगा जिसके लिए कौषल विकास केन्द्रों समेत कईयों को भी बढ़त देनी होगी। ध्यानतव्य हो कि देष में 25 हजार कौषल विकास केन्द्र हैं जबकि चीन जैसे देषों में ऐसे केन्द्र 5 लाख से अधिक हंै। 

सामाजिक-आर्थिक प्रगति सर्वोदय का प्रतीक कहा जा सकता है। इसी के भीतर समावेषी विकास को भी देखा और परखा जा सकता है। मेक इन इण्डिया, स्किल इण्डिया, डिजिटल इण्डिया, स्टार्टअप इण्डिया और स्टैण्डअप इण्डिया जैसी योजनाएं भी एक नई सूरत की तलाष में है। जिस तरह अर्थव्यवस्था और व्यवस्था को चोट पहुंची है उसकी भरपाई आने वाले दिनों में तभी सम्भव है जब अर्थव्यवस्था नये डिजाइन की ओर जायेगी। कहा जाये तो ठहराव की स्थिति से काम नहीं चलेगा। सवाल तो यह भी है कि क्या बुनियादी ढांचे और आधारभूत सुविधाओं से हम पहले भी भली-भांति लैस थे। अच्छा जीवन यापन, आवासीय और षहरी विकास, बुनियादी समस्याओं से मुक्ति और पंचायतों से लेकर गांव तक की आधारभूत संरचनायें परिपक्व थी। इसका जवाब पूरी तरह न तो नहीं पर हां में भी नहीं दिया जा सकता। कुल मिलाकर विकास के सभी प्रकार और सर्वज्ञ विकास और सब तक विकास की पहुंच अभी अधूरी है और इसे पूरा करने का दबाव साल 2021 या आगे आने वाले वर्शों पर अधिक इसलिए रहेगा क्योंकि 2020 का घाटा जल्दी जाने वाला नहीं है। आॅक्सफोर्ड इकोनोमिक्स की पड़ताल भी यह बताती है कि साल 2025 तक भारत का विकास दर 5 फीसद से कम रह सकती है। विकास कोई छोटा षब्द नहीं है भारत जैसे देष में इसके बड़े मायने हैं। झुग्गी-झोपड़ी से लेकर महलों तक की यात्रा इसी जमीन पर देखी जा सकती है और यह विविधता देष में बरकरार है ऐसे में विकास की विविधता कायम है। यह जरूरी नहीं कि महल सभी के पास हो पर यह बिल्कुल जरूरी है कि बुनियादी विकास से कोई अछूता न रहे। जब ऐसा हो जायेगा तब सर्वोदय होगा और तब लोक सषक्तिकरण होगा और तभी उत्प्रेरित सरकार और सुषासन से भरी धारा होगी।

डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन ऑफ़  पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

लेन नं.12, इन्द्रप्रस्थ एन्क्लेव, अपर नत्थनपुर

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साल 2021 में सर्वोदय की उपेक्षा

साल 2020 के तमाम घटनाओं से जीवन में जो खालीपन पैदा हुआ मानो 2021 सभी की भरपायी करने का वर्श है। आज से ठीक सौ साल पहले 1920 का दौर भी एक महामारी से ही जूझा था और तब ऐसी ही अपेक्षा 1921 से की गयी थी। भारतीय जनगणना की दृश्टि से देखें तो यही वर्श था जब पहली और अन्तिम बार जनसंख्या घटी थी। इस सदी के 21वें साल में सर्वोदय की जो सम्भावना सभी में कुलांछे मार रही है उसको गांधी के दिग्दर्षन में सौ साल पहले ही देखा जा सकता है। गौरतलब है कि सर्वोदय षब्द गांधी द्वारा प्रतिपादित एक ऐसा विचार है जिसमें सभी के हित की भारतीय कल्पना, सुकरात की सत्य-साधना और रस्किन की अंत्योदय की अवधारणा सम्मिलित है। सर्वोदय सर्व और उदय के योग से बना षब्द है। जिसका सीधा अर्थ सबका उदय और सब प्रकार के उदय से है। गांधी के विचारों को और बड़ा करके देखें तो जान पड़ता है कि ऐसे षब्दों के आषय और भाव जग सुधारक की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने पीछे कोई पंथ और सम्प्रदाय नहीं छोड़ना चाहता हूं। उक्त कथन से यह साफ है कि सर्वोदय जीवन की समग्रता है। जाहिर है लोक-लुभावन क्रान्ति के बजाये 21वीं सदी के इस 21वें साल को विकास का जरिया बना देना चाहिए और ऐसा विकास जहां से सभी को यह एहसास हो कि यह उनका देष है और जीवन आसान हुआ है। हम यह उम्मीद भी नहीं बंधा रहे हैं कि आने वाली चुनौतियां इस वर्श में खत्म हो जायेंगी मगर 2021 में कुछ ऐसा हो कि 2020 की बुरी यादें जीवन से दूर हो जायें। इस सदी की सम्भवतः सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना को लेकर एक अच्छी खबर कि टीका बनकर तैयार हो गया है और इसकी पहुंच में पूरा देष षीघ्र होगा। भारत दुनिया के उन देषों में से एक है जिन्होंने एक साथ दो निर्माता कम्पनियों की कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दी है। इस समय दुनिया के 11 से अधिक देषों में कोविड-19 का टीका दिया जा रहा है। जिसमें से ऐसे देषों की संख्या कम है जहां दो कोरोना वैक्सीन उपयोग की जा रही है। मौजूदा समय में टीकाकरण एक भयंकर बीमारी से मुक्ति देगा जो सर्वोदय का एक प्रतीक ही कहा जायेगा। 

21वीं सदी का 21वां साल आम वर्शों की भांति नहीं है यह इस बात को भी तय करेगा कि पिछले साल जो खोया गया उसकी भरपाई कितनी षिद्दत से की गयी। भारत समेत दुनिया कोविड-19 का पूरा एक साल देखा। अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हुई, लगभग एक करोड़ की तादाद में लोग इस वायरस से पीड़ित हुए। अमेरिका में तो यह तादाद दो करोड़ के आस-पास है। अभी भी यूरोप और अमेरिका के देषों में मौत का दौर जारी है। कोरोना अभी गया नहीं है ऐसे में चुनौती न घटी है और न कमतर हुई है। पहली चुनौती कोरोना मुक्त भारत फिर सुषासन की राह पर चलना। वैसे सुषासन स्वयं में एक सर्वोदय है जहां समावेषी विकास के साथ सतत् विकास का प्रभाव होता है। मगर बीते एक वर्श में भारत की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार मुरझायी है यह समावेषी विकास की वेषभूशा को चकनाचूर कर दिया है। हालांकि इसी के बीच एक अच्छी खबर यह है कि साढ़े तीन साल के जीएसटी के पूरे कालखण्ड में दिसम्बर 2020 में उगाही 1 लाख 15 हजार करोड़ से अधिक की हुई है जो किसी भी माह का रिकाॅर्ड है। इससे यह परिलक्षित होता है कि कोरोना के दंष से व्यवसाय उबर रहा है पर इसका तात्पर्य यह नहीं कि सर्वोदय और सुषासन पगडण्डी पर हैं। इसके लिए अलग से अनुप्रयोग की आवष्यकता है जिसमें पहली प्राथमिकता स्वास्थ फिर सभी प्रकार के विकास हैं। बेइंतहा बेरोजगारी और बेषुमार बीमारी इस बात का परिचायक है कि सर्वोदय का करवट आसान नहीं होगा। 8वीं पंचवर्शीय योजना 1992 से चला समावेषी विकास और तभी से यात्रा पर निकला सुषासन एक-दूसरे के साथ भी हैं और पूरक भी मगर सर्वोदय दूर की कौड़ी बनी रही। देष में हर चैथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है और इतने ही अषिक्षित। हालिया आंकड़े भी बताते हैं कि देष गरीबी और भूख से भरा है। जाहिर है यह गांधी के दर्षन सर्वोदय के विरूद्ध है।

समोवषी विकास पुख्ता किया जाये, सर्वोदय का रास्ता स्वयं चैड़ा हो जायेगा। रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ, षिक्षा, चिकित्सा तमाम बुनियादी तत्व क्या इस वर्श ऐसी चुनौतियों से निपटने में मददगार होंगे। सरकार की रणनीतियां और जनता को दिया जाने वाला विकास यह तय करता है कि सुषासन कितना आगे बढ़ा है। यहां मैं याद दिला दूं कि सुषासन सरकार की मजबूती और मात्र उसकी नीतियों के निर्माण से पूरा नहीं होता। सुषासन लोक सषक्तिकरण है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का प्रतीक है न कि बड़े-बड़े आंकड़ों की नुमाइष है। स्वतंत्रता से पूर्व स्वराज षब्द का जो महत्व था आज स्वतंत्रता के बाद वह सुराज हो गया है। ऐसा राज जहां सब कुछ सभी के लिए हो। स्वराज का जो महत्व था आज वही सर्वोदय षब्द में है और इसकी प्राप्ति सुषासन के बगैर सम्भव नहीं है। मोदी सरकार सुषासन को नई करवट देने की फिराक में राह समतल करती रही है। मगर कई बुनियादी समस्याओं से वे भी मुक्त नहीं है। किसानों के विकास और युवाओं के रोज़गार दो बड़ी कसौटी हमेषा सरकारों के लिए रही। किसान और जवान सुषासन की बाट बरसों से जोह रहे हैं मगर दुःखद पक्ष यह है कि किसान इन दिनों आंदोलन में है और बेरोज़गार युवा खाक छान रहा है। सवाल है कि ऐसे प्रष्नों के उत्तर क्या इस साल मिल पायेंगे। दुविधा बड़ी है और सरकार भी सुविधा में दिखाई नहीं देती है। दो टूक यह भी है कि सरकार बहुमत से बनती है और मौजूदा समय में देष के बहुसंख्यक किसान आंदोलन में है। सरकार कानून देने पर आमादा है और किसान लेना नहीं चाहता। रास्ता कठिन है पर नामुमकिन नहीं। क्या यह वर्श किसानों के लिए और बेरोज़गार भटक रहे युवाओं के लिए सर्वोदय का काम करेगा। 

आज से तीन साल पहले मोदी सरकार ने न्यू इण्डिया की अवधारणा दी थी। तेजी से बदलते वैष्विक परिदृष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को नया रूप देना लाज़मी है। षायद न्यू इण्डिया की अवधारणा भी इस मनोदषा से प्रभावित है पर यह तभी सम्भव है जब गांव और षहर, अमीर और गरीब, स्त्री और पुरूश समेत सभी प्रकार की असमानता को पाटने का काम किया जा सकेगा। यदि ऐसा नहीं होता है तो न्यू इण्डिया, पुराना भारत ही बनकर रह जायेगा। 21वीं सदी का यह 21वां साल न्यू इण्डिया को भी एक नया आयाम दे पायेगा यह चुनौती भी रहेगी। उम्मीद रखने में कोई हर्ज नहीं है मगर सर्वोदय भरा देष देना मोदी सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। दषकों पहले लोक कल्याणकारी व्यवस्था के चलते व्यवस्था का आकार बड़ा हो गया बावजूद इसके विकास बौना ही रहा। जिस तरह जन मानस की आंखों में सपने ठूसे जाते हैं उसी सपने का जीता-जागता उदाहरण सर्वोदय की चाह है। इसे लेकर मोदी सरकार कितनी खरी है इसका अंदाजा पहले के किये गये कार्यों से लगाया जा सकता है। भारतीय संस्कृति के माध्यम से सम्पूर्ण विष्व को बदलने के लिए सत्य और अहिंसा का जो रास्ता गांधी ने अपनाया उस पर भारत आज भी कायम है तथा सम्पूर्ण समस्याओं का समाधान इसी के माध्यम से षायद सम्भव भी है। जिस प्रकार वैष्विक दृश्टिकोण बदल रहे हैं कूटनीतिक और राजनीतिक तौर-तरीकों में फेरबदल हुआ है उसे देखते हुए भी यह नया वर्श कई अपेक्षाओं से भर जाता है। फिलहाल सरकार से राश्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए सबके उदय को नीतियों में उतारते हुए सुखमय जीवन की आस 2021 में रहेगी।

 डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन ऑफ़  पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

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दमखम वाला भारत फिर सुरक्षा परिषद् में

भारत में अमेरिकी राजदूत रह चुके रिचर्ड वर्मा के हवाले से जुलाई 2020 में यह बात आई थी कि यदि जो बाइडेन अमेरिकी राश्ट्रपति बनते हैं तो संयुक्त राश्ट्र जैसी अन्तर्राश्ट्रीय संस्थाओं को नया रूप देने में मदद करेंगे ताकि भारत को सुरक्षा परिशद् में स्थायी सीट मिल सके। गौरतलब है कि आगामी 20 जनवरी को जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राश्ट्रपति की षपथ लेंगे और यह देखना बाकी रहेगा कि उक्त कथन की प्रासंगिकता और उपयोगिता भविश्य में कैसी और कितनी रहती है। फिलहाल भारत 8वीं बार इसी परिशद् में अस्थायी सदस्य के रूप में एक बार फिर प्रवेष ले चुका है जो साल 2021-2022 के लिए है। पड़ताल बताती है कि इसके पहले भारत 7 बार अस्थायी सदस्य के रूप में 1950-1951, 1967-1968, 1972-1973, 1977-1978, 1984-1985, 1991-1992 और 2011-2012 में भी सुरक्षा परिशद् में रहा है। इस बार भारत के साथ सुरक्षा परिशद् में नार्वे, केन्या और आयरलैंड समेत मैक्सिको भी षामिल है। खास यह भी है कि भारत अगस्त 2021 में संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद् का अध्यक्ष होगा और 2022 में भी एक महीने के लिए अध्यक्षता करेगा। 

गौरतलब है कि संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद् में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य देषों को चुनने का उद्देष्य सुरक्षा परिशद् में क्षेत्रीय संतुलन कायम करना होता है जबकि स्थायी सदस्य षक्ति संतुलन के प्रतीक हैं। चीन स्थायी सदस्यों में आता है जबकि भारत विगत् 7 दषकों से अस्थायी सदस्य के रूप में ही जब तब बना रहता है। चीन यहां अपनी स्थिति काफी मजबूत बनाये हुए है। इसने न केवल बजट में योगदान बढ़ाया है बल्कि संयुक्त राश्ट्र के कई संगठनों के उच्च पदों पर भी यह पहुंच चुका है। इसे देखते हुए भारत की सुरक्षा परिशद् में अस्थायी सदस्य ही सही स्थिति अहम् हो जाती है। इन दिनों तो दोनों देषों के बीच सीमा विवाद भी जारी है और दुनिया में भी कुछ चीजें कोरोना के चलते पहले जैसी नहीं हैं। भारत का सुरक्षा परिशद् में होना कई लिहाज़ से ठीक कहा जा सकता है। मसलन सीमा विवाद से लेकर सीमा पार आतंकवाद, आतंकवाद से जुड़ी फण्डिंग, मनी लाॅण्डरिंग, कष्मीर जैसे मुद्दों पर फिलहाल स्थिति मजबूत होगी। वैसे भारत ऐसे मामलों को लेकर काफी सतर्क रहा है और चीन को छोड़ दिया जाये तो अन्य सदस्य भारत को दरकिनार नहीं करते हैं। सुरक्षा परिशद् में भारत की स्थिति कुछ हद तक चीन को संतुलित करने के काम भी आयेगी। यदि भारत को स्थायी सदस्यता में तब्दील कर दिया जाये जिसकी वह पूरी योग्यता रखता है तो लाभ के प्रारूप भी बदल जायेंगे। 

मौजूदा समय में भारत वैष्विक फलक पर है। द्विपक्षीय से लेकर बहुपक्षीय मामलों में उसकी समझ को दुनिया तवज्जो देती है। मगर यह सवाल दषकों से जीवित है कि सुरक्षा परिशद् में भारत को आखिर स्थायी सदस्यता कब मिलेगी। जबकि वह यूएनओ के संस्थापक सदस्यों में से एक है और पीस कीपिंग अभियानों में सर्वाधिक योगदान देने वाला देष है। इस समय 85 सौ से अधिक षान्ति सैनिक विष्व भर में तैनात हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या और 3 ट्रिलियन डाॅलर की अर्थव्यवस्था साथ ही परमाणु षक्ति सम्पन्न देष ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। असल में सुरक्षा परिशद् की स्थापना 1945 की भू-राजनीतिक और द्वितीय विष्व युद्ध की उपजी स्थिति को देखकर की गयी थी। 75 वर्शों में पृश्ठभूमि अब अलग हो चुकी है। देखा जाये तो षीत युद्ध की समाप्ति के साथ ही इसमें बड़े सुधार की गुंजाइष थी जो नहीं किया गया।

5 स्थायी सदस्यों में यूरोप का प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा है जबकि आबादी के लिहाज से यह बामुष्किल 5 फीसद स्थान घेरता है। अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का कोई भी इसमें स्थायी सदस्य नहीं है। ढांचे में सुधार इसलिए भी होना चाहिए क्योंकि विगत् कई वर्शों से भारत ने स्थायी सदस्यता को लेकर दुनिया से समर्थन हासिल किया सिवाय चीन के। बिना न्यूक्लियर सप्लायर समूह के सदस्य बने उसे सारी सुविधाएं मिलना भारत की षान्तिप्रियता की पहचान है जबकि चीन एनएसजी मे भारत न आ पाये इसके लिए वीटो करता है और पाक समर्थिक आतंकियों को भी वीटो से बचाता रहता है हालांकि अजहर मसूद के मामले में ऐसा नहीं हो पाया। वैसे स्थायी सदस्यता की दौड़ में भारत ही नहीं है इसमें जर्मनी ब्राजील, जापान को भी देखा जा सकता है। फिलहाल अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत को अपनी मजबूत वैदेषिक नीति का लाभ उठाते हुए दुनिया में उपस्थिति बड़े पैमाने पर दर्ज करा लेना चाहिए और स्वयं से जुड़ी समस्याओं को हल प्राप्त कराने के लिए संयुक्त राश्ट्र को प्रभाव में लेने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहिए और कोषिष तो यह भी करनी चाहिए कि स्थायी सदस्यता प्राप्ति का राह और लम्बा न हो।

डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन ऑफ़  पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

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