यह तर्कसंगत है कि देष में जैसे-जैसे डिजिटलीकरण का दायरा बढ़ता जायेगा वैसे-वैसे साइबर सुरक्षा सम्बंधी चुनौतियां भी बढ़ती जायेंगी। डाटा चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी साइबर अपराध के बड़े आधार हो गये हैं। षायद यही कारण है कि रोजगार के नये अवसर में डाटा प्राइवेसी, डाटा सिक्योरिटी और नेटवर्क सिक्योरिटी के विषेशज्ञ प्रोफेषनल की मांग तेजी से बढ़ी है। देखा जाये तो साइबर सुरक्षा का बाजार भी बड़ा आकार लेता जा रहा है। एक रिपोर्ट से यह पता चलता है कि इस बाजार का आकार 2021 में 220 करोड़ का था जो 2027 तक 350 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। देखा जाये तो साल 2021 में साइबर हमलों में विष्व में भारत का दूसरा स्थान था और 2022 में तो इसे लेकर 14 लाख मामले दर्ज किये गये थे। विज्ञान और तकनीक जिस मुकाम को हासिल किये उसमें सब कुछ उजला ही नहीं है कुछ उसके स्याह पक्ष भी है साइबर अपराध इसी का एक नतीजा है। कम्प्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइस, इलेक्ट्राॅनिक सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को हमले से बचाने का एक बड़ा प्रयास साइबर सुरक्षा है। वैष्विक स्तर पर साइबर खतरा तेजी से गतिमान है और दिन दूनी-रात चैगुनी की तर्ज पर तेजी लिए हुए है। साइबर अपराधियों ने किसी को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा। संसद, न्यायाधीष, विष्वविद्यालय के कुलपति, व्यापारी, पुलिस अधिकारी को भी अपने षिकंजे में फंसा चुका है। आंकड़े की पड़ताल से यह पता चलता है कि भारत में साइबर अपराध को लेकर साल 2021 में 18 हजार से अधिक मामलों में आरोप पत्र दाखिल हुए जिसमें इसे लेकर लगभग 53 हजार मामलों पर केस दर्ज हुआ और 491 मामलों में सजा हुई। उक्त से यह परिलक्षित होता है कि साइबर अपराध का दायरा अच्छा खासा प्रसार लिया है और साथ ही साइबर सुरक्षा की चुनौती को बढ़ा दिया है।
मौजूदा दौर सुषासन उन्मुख दृश्टिकोण से युक्त है साथ ही ई-गवर्नेंस को भारी पैमाने पर बढ़ावा दिया जा रहा है। इंटरनेट कनेक्टिविटी को 5-जी व 6-जी की ओर ले जाने का पूरा प्रयास है। 2025 तक 90 करोड़ आबादी को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य है। पढ़ाई-लिखाई से लेकर चिकित्सा व अदालती व्यवस्थाओं में इंटरनेट का पूरा समावेष देखा जा सकता है। ई-बैंकिंग समेत दर्जनों प्रकार की इलेक्ट्राॅनिक विधाओं से युक्त क्रियाकलापों को जमीन पर उतार दिया गया है। लेन-देन की प्रक्रिया को सरकार भी डिजिटलीकरण के मामले को दो कदम और आगे बढ़ाने की फिराक में रहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहां तक भी कहा है कि एक दिन जेब में बिना कैष के ही रहे और लेन-देन को डिजिटल पर ले जायें। सुषासन की परिपाटी में षासन को यह चिंता होना स्वाभाविक है कि चहुमुखी विकास को डिजिटलीकरण के माध्यम से बड़ा और सघन बनाया जाये। मगर साइबर सुरक्षा को लेकर एक चिंता अपनी जगह रहती है जो हर लिहाज से सुषासन को मुंह चिढ़ाता है। साइबर खतरे का स्तर लगातार बढ़ने के साथ साइबर सुरक्षा समाधानों पर वैष्विक खर्च भी तेजी से बढ़ रहा है। अनुमान तो यह भी है कि साइबर सुरक्षा खर्च 2023 में 188 बिलियन डाॅलर तक पहुंच जायेगा जबकि 2026 तक यही 260 बिलियन डाॅलर हो जायेगा। अमेरिका, इंग्लैण्ड, आॅस्ट्रेलिया देषों में साइबर सुरक्षा के लिए अनेकों पहल किए हैं। खतरों की विवेचना से यह पता चलता है कि साइबर अपराध बिना किसी सीमा के चलायमान है। साइबर हमले, साइबर आतंकवाद जैसे षब्द सभ्य समाज और व्याप्त सुषासन के लिए कड़ी और बड़ी चुनौती दे रहे हैं। देष के कई इलाके जो साइबर अपराधियों के गढ़ बन गये हैं ऐसे ही इलाकों में हरियाणा का नूंह जिला जिसे साइबर लुटेरों ने मिलकर चर्चे में ला दिया। पुलिस के अनुसार इस जिले में 434 गांव हैं। अधिकांष अरावली की तलहटी में स्थित है और फर्जी काॅल के लिए यह उपयुक्त अड्डे हैं। झारखण्ड का जामतारा तो साइबर अपराधियों का बाकायदा अड्डा बना हुआ है। हालांकि साइबर अपराध दुनिया के किसी भी कोने में कहीं से भी पनप सकता है और समाज को नई मुसीबत में डाल सकता है।
देष में इंटरनेट से करोड़ों की आबादी जुड़ गयी। बहुतायत में व्यक्तिगत ईमेल समेत अन्य प्रकार की इलेक्ट्राॅनिक व्यवस्थाओं से जनता जुड़ गयी मगर एक पक्ष यह भी है कि साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता का स्तर अभी विकसित ही नहीं हो पाया। कई वर्श पहले ही साइबर अपराध की बढ़ती स्थिति और इलेक्ट्राॅनिक व्यवस्था से गतिमान संदर्भ को देखते हुए यह अनुमान लगा लिया गया था कि देष में साइबर सुरक्षा से जुड़े रोज़गार के आकार में बढ़ोत्तरी होगी। इतना ही नहीं सरकार को साइबर सुरक्षा के मसले पर कठोर नियम और कानून से भी गुजरना पड़ेगा। सुषासन की परिपाटी को देखें तो अपराध मुक्त समाज इसकी परिभाशा का एक हिस्सा है जो अब दबे पांव आॅनलाइन लोगों पर हमला करता है और उन्हें वित्तीय समस्या समेत कई सामाजिक-मनोवैज्ञानिक समस्या की ओर धकेलता है। आज इंटरनेट हमारे दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है और जीवन के सभी पहलुओं को कमोबेष प्रभावित कर रहा है। साइबर जागरूकता और सावधानी इसका प्राथमिक बचाव है मगर जिस देष की अभी भी हर चैथा व्यक्ति अषिक्षित हो वहां साइबर षिक्षा कितनी सबल होगी यह समझना कठिन काम नहीं है। साइबर स्टाॅकिंग, बौद्धिक सम्पदा की चोरी, वाइरस समेत कई ऐसे प्रारूप हैं जो अपराध के लिहाज से परेषानी का सबब है। गौरतलब है कि साल 2013 से पहले भारत में कोई साइबर नीति नहीं है मगर अब ऐसा नहीं है। राश्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2020 साइबर सुरक्षा और साइबर जागरूकता में सुधार लाने की इच्छा से युक्त है। इसी वर्श भारतीय साइबर अपराध समन्वयक केन्द्र की स्थापना की गयी जबकि 2017 में साइबर स्वच्छता केन्द्र और 2018 में साइबर सुरक्षित भारत पहल जैसी कवायद देखी जा सकती है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 डेटा एवं सूचना उद्योग को नियंत्रित करता है। इसके अलावा भी कई ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसमें साइबर सुरक्षा को लेकर भारत पहले करता दिखाई देता है। विदित हो कि भारत ने अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे देषों के साथ अनेकों साइबर सुरक्ष सम्बंधी संधियों पर दस्तखत किये।
दृश्टिकोण और परिप्रेक्ष्य यह है कि साइबर अपराध वर्तमान में वृद्धि के साथ बना हुआ है और इसे रोकने के उपाय वक्त के साथ ढूंढे जा रहे हैं। यद्यपि सरकार साइबर सुरक्षा को लेकर कई सुषासनिक कदम उठाए हैं इसके लिए साइबर सेल भी बनाये गये हैं। इससे प्रभावित व्यक्ति केस दर्ज करा सकता है और राहत पाने की उम्मीद अंदर पनपा सकता है मगर ज्यादातर मामलों में निराषा ही मिलती है। दो टूक कहें तो यह हवा में किया जाने वाला एक ऐसा अपराध है जो कमाई को उड़ा देता है। हालांकि साइबर अपराध की श्रेणी में पोनोग्राफी जैसे चित्र और फिल्म को भी षामिल किया गया है इसके अलावा भी कई ऐसे संदर्भ हैं जो समाज को चुनौती दे रहे हैं। सूचना सुरक्षा भण्डारण में भी सेंध लगने से अखण्डता और गोपनीयता को भी खतरा पैदा हो रहा है। साइबर अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति और प्रकार को देख कर यह सोचना सही रहेगा कि इससे सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल साइबर सेल और सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए बल्कि जन मानस को साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता और सावधानी का स्तर भी तुलनात्मक बढ़ा लेना चाहिए।
दिनांक : 06/07/2023
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