जी-20 सम्मेलन समाप्त पर सवाल सुलगते रहे

जब भी भारत का विष्व के साथ आर्थिक सम्बंधों की विवेचना होती है तो जी-20 जैसे सम्मेलनों की प्रासंगिकता और उभर जाती है। दो टूक यह है कि जी-20 ने अन्तर्राश्ट्रीय वित्तीय संरचना को सषक्त और आर्थिक विकास को धारणीय बनाने में मदद पहुंचायी है। मंदी के दौर से गुजर रही अर्थव्यवस्थाओं के लिए भी कमोबेष ऊर्जा देने का काफी हद तक इस संगठन ने काम किया है। यह एक ऐसा अन्तर्राश्ट्रीय मंच है जहां दुनिया के मजबूत देष इकट्ठा होते हैं साथ ही न केवल हित साधने का निर्वहन करते हैं बल्कि संसार के सुलगते सवालों के परख भी करते हैं पर क्या ऐसे सवालों को वाजिब जवाब मिल पाया है। जर्मनी के हैम्बर्ग में बीते दिन सम्पन्न हुए जी-20 सम्मेलन में षामिल 19 देषों के नेताओं ने एक बार फिर जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते के प्रति अपनी निश्ठा जाहिर करके इसकी गरिमा को उच्चस्थता दे दी है। गौरतलब है कि अमेरिका इस समझौते से अपने को बीते माह अलग-थलग कर लिया था। राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका को पेरिस जलवायु समझौते से बाहर करने के फैसले को अन्य देषों की प्रतिबद्धता कम किये बिना मंजूरी दे दी गयी जो अपने आप में बड़ी बात है क्योंकि यह डर था कि अमेरिका के हटने से अन्य देषों पर इसका असर पड़ सकता है। फिलहाल बीते 8 जुलाई को जी-20 के 12वें षिखर सम्मेलन की समाप्ति तक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते को लेकर अमेरिका टस से मस नहीं हुआ पर बिना किसी टकराव के और पेरिस करार में अमेरिका के लिए खुला दरवाजा रखना भी इस सम्मेलन की बड़ी कामयाबी है। बावजूद इसके एक सवाल यह भी फलक पर उतरा गया कि पृथ्वी बचाने की जिम्मेदारी से भागने वाले अमेरिका के पास आखिर क्या संकल्प और किस प्रकार का विकल्प है। इस सवाल का जवाब षायद अमेरिका के पास भी नहीं है। बड़ा सच यह है कि बीते 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप सार्वजनिक एजेण्डे के बजाय अपने निजी एजेण्डे पर काम कर रहे हैं। इस बात का पुख्ता सबूत यह है कि पेरिस समझौते से हटते समय उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका का नेतृत्व करता हूं पेरिस का नहीं। सवाल तो यह भी है कि दुनिया के ताकतवर देष के कदम ही यदि पृथ्वी बचाने के मामले में पीछे रहेंगे तो दूसरों से उम्मीद करना कितना मुनासिब होगा। समझने वाली बात यह भी है कि जब इस समझौते से अमेरिका हट रहा था तो भारत व चीन समेत कुछ देषों को इसमें दी जाने वाली अतिरिक्त सुविधा पर एतराज जताया था। 

दुनिया ने यह भी देखा कि हैम्बर्ग में जी-20 सम्मेलन से पहले षहर हिंसक रूप ले लिया था और यह सम्मेलन के साथ जारी रहा। राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वे अमेरिका के कोयला उद्योग को वे पुर्नजीवित करेंगे। ऐसे में वे पेरिस समझौते को अमेरिका हितों की अनदेखी मान रहे हैं। जर्मनी ने ट्रंप की निंदा करते हुए कहा कि दुर्भाग्यवष अमेरिका पेरिस समझौते के खिलाफ खड़ा है परन्तु हम सभी सन्तुश्ट हैं। गौरतलब है कि पूर्व अमेरिकी राश्ट्रपति बराक ओबामा नवम्बर, 2016 में ही कह चुके हैं कि पेरिस समझौते से हटना अमेरिका के हित में नहीं होगा पर ट्रंप ने उनके इस सुझाव की भी अनदेखी की है। जी-20 षिखर सम्मेलन में दुनिया के 19 विकसित और विकासषील देष एवं यूरोपीय संघ भी षामिल होता है जहां संसार के कायाकल्प करने का संकल्प लिया जाता है परन्तु जिस प्रकार दुनिया उथल-पुथल से गुजर रही है और कूटनीतिक फलक पर अपने हिस्से का फायदा सभी खोज रहे हैं उससे तो यही लगता है कि यह सम्मेलन कारोबारियों का एक अड्डा मात्र बनकर रह गया है। कभी-कभी तो ऐसा भी प्रतीत होता है कि अन्तर्राश्ट्रीय मंचों पर जो वायदे-इरादे जताये जाते हैं उसे जमीन पर उतार पाने में ये बड़े देष नाकाम ही रहे हैं। आतंकवाद पर काबू न पा पाना इसकी पुख्ता नजीर है। गौरतलब है प्रधानमंत्री मोदी पहली बार ब्रिसबेन आॅस्ट्रेलिया में हुए नवम्बर, 2014 के सम्मेलन में षामिल हुए थे। जहां उन्होंने आतंकवाद और काले धन पर दुनिया का ध्यान आकर्शित किया था। इस मामले में काफी हद तक सफलता भी मिली थी। तब से अब तक चार जी-20 की बैठक हो चुकी है पर आतंकवाद को लेकर सवाल अभी भी सुलग रहा है। काले धन के मामले में राय षुमारी भी पुख्ता नहीं हो पाई है और एक नई समस्या पेरिस जलवायु समझौते की अलग से पैदा हुई है। स्पश्ट है कि देष कितना भी मजबूत हो नफे और नुकासन के तराजू पर हमेषा वह अपना ही फायदा देखता है। 

दो दिवसीय सम्पन्न जी-20 षिखर सम्मेलन में भारतीय पक्ष को परखा जाय तो आतंकवाद को रोकने और वैष्विक व्यापार पर निवेष को बढ़ावा देने में भारत के संकल्प को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। षिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का परिप्रेक्ष्य और दृश्टिकोण चीन जैसे देषों को छोड़ दिया जाय तो सभी के लिए आकर्शित करने वाला रहा है। गौरतलब है कि इन दिनों भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोकलाम में तनातनी का माहौल बना हुआ है। चीन के सरकारी कार्यालय ने यह भी सूचना थी कि राश्ट्रपति जिनपिंग जर्मनी में हो रहे जी-20 सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात नहीं करेंगे। हालांकि ऐसा नहीं हुआ दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय बातचीत इस सम्मेलन में हुई है पर डोकलाम में जो सवाल चीन ने सुलगाया है क्या जी-20 में हुई मुलाकात बौछार का काम करेगी। चीन की आदत को देखते हुए उम्मीद करना बेमानी है। देखा जाय तो जी-20 का सम्मेलन देषों के बीच सद्भावना भर पाने में उतना कारगर नहीं रहा है। हालांकि चीन के साथ छत्तीस का आंकड़ा प्रधानमंत्री मोदी की इज़राइल यात्रा का परिणाम भी हो सकता है। जाहिर है चीन या पाकिस्तान को भारत की वैष्विक कूटनीति तनिक मात्र भी नहीं भाती साथ ही चीन भारत को उभरती अर्थव्यवस्था के तौर पर भी नहीं पचा पाता है। मुष्किल तब और बढ़ जाती है जब अमेरिका जैसे देषों से गाढ़ी दोस्ती कर बैठता है। फिलहाल देखा जाय तो दुनिया में दो समस्याएं आपे के बाहर हो रही हैं जिसके लिए प्रकृति नहीं कहीं-न-कहीं मानव ही जिम्मेदार है। एक जलवायु परिवर्तन तो दूसरा आतंकवाद। सवाल है कि जी-20 के सम्मेलन में क्या इस पर चिंता पुख्ता हुई है। पेरिस संधि से अमेरिका का हटना ऐसे मुद्दों से बेफिक्री का पुख्ता सबूत है। प्रधानमंत्री मोदी इस प्रकार की समस्याओं का जिक्र पहले की विदेष यात्राओं एवं अन्तर्राश्ट्रीय मंच पर कर चुके हैं। दुनिया के तमाम देष इससे निपटने के इरादे भी जता चुके हैं पर क्या इस पर काबू पाया जा चुका है। जाहिर है यह आज भी दूर की कौड़ी बना हुआ है।

सकारात्मक परिप्रेक्ष्य में जी-20 को भी याद किया जा सकता है। रूस के साथ रचनात्मक कार्य करने का ट्रंप का इरादा एक अच्छा संदेष है। भ्रश्टाचार से लड़ने के लिए भारत समेत जी-20 के अन्य देषों के लिए एक मजबूत प्रस्ताव भ्रश्टाचार रोधी कार्य योजना 2017-18 को स्वीकार किया जाना इस सम्मेलन की खासियत रही है। भारत की तरफ से सतत् व समावेषी विकास के लिए उठाये गये कदमों जैसे कारोबार सुगमता, स्आर्टअप फण्डिंग और श्रम सुधारों के लिए जी-20 सम्मेलन में सराहना की गयी। इसके अतिरिक्त कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी को भी महत्ता की नजरों से देखा गया। जिस तर्ज पर भारत अन्तर्राश्ट्रीय मंचों पर बीते तीन वर्शोंे से कूटनीतिक बढ़त ले रहा है उससे साफ है कि दुनिया के देषों द्वारा भारत को दरकिनार किया जाना फिलहाल अब सम्भव नहीं है। अमेरिकी राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मोदी से स्वयं मिलने की पहल भी यह स्पश्ट करती है कि ऐसे मंचों पर भारत साख के मामले में समानता की पंक्ति में खड़ा है। ये बात और है कि सीरिया और यूक्रेन जैेसे मुद्दों को जी-20 में जगह मिलता रहा और यूक्रेन तो अमेरिका और रूस के बीच दूरी बढ़ाने का काम किया। रूसी राश्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के समक्ष इसकी जवाबदेही रही है पर इस बार वे भी काफी सहज महसूस किये होंगे। अमेरिका और चीन के बीच भी हाथ मिले हैं जबकि दक्षिणी चीन सागर में भारत, जापान और अमेरिका के नौसैनिकों का मिलकर किया गया अभ्यास चीन के लिए किरकिरी का काम किया था। फिलहाल 12वां जी-20 नरम-गरम मामलों के साथ समाप्त हो गया पर 2018 में अर्जेन्टीना में 13वें सम्मेलन के रूप में फिर परिलक्षित होगा। जाहिर है इसमें भी बदले हुए देषों की बदली हुई तस्वीर परिलक्षित होगी। 

सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

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दुनिया ने देखी हिंदी और हिब्रू की मुलाकात

इतिहास पढ़ने का एक लाभ यह है कि हमें अतीत की घटनाओं को समझने-बूझने का न केवल अवसर मिलता है बल्कि उन परम्पराओं, संस्कृतियों और सभ्यताओं की भी जानकारी मिलती है जो सदियों पहले इसी धरातल पर किसी न किसी रूप में उपस्थित थी। दो टूक यह भी है कि सदियों से इतिहास के बनने-बिगड़ने की परंपरा भी इसी धरती पर रही और सभी के लिए अवसर भी कमोबेष यहां घटते-बढ़ते देखे गये। ऐसे ही एक ऐतिहासिक घटना तब घटी जब प्रधानमंत्री मोदी ने इज़राइल दौरा किया। दोनों देषों के बीच रिष्तों की जो तुरपाई हुई उसे दुनिया ने खुली आंखों से देखा। मोदी की इज़राइल यात्रा बीते 4 से 6 जुलाई के बीच सम्पन्न हुई। खास यह है कि जिस षिद्दत के साथ मोदी का इज़राइल में स्वागत हुआ और जिस प्रकार तीन दिन तक मोदी ने देषाटन और तीर्थाटन किया वह भी गौर करने वाली है। मित्रता की प्यास से अभिभूत इज़राइल भारत का बीते सात दषकों से इंतजार कर रहा था। बेषक चार दषकों तक दोनों के बीच कोई राजनयिक सम्बंध नहीं था पर बीते ढ़ाई दषकों से कूटनीतिक सम्बंध कायम रहे और अब मुलाकात पक्की दोस्ती में तब्दील हो गयी। हिन्दी और हिब्रू के बीच की यह मुलाकात इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज की होगी। गौरतलब है इज़राइल यहूदी धर्म की मान्यता से पोशित है और हिब्रू भाशा का पोशक है। हालांकि दोनों देषों के बीच मुलाकात पहले हुए हैं पर कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री इज़राइल नहीं गया था। कहा जाता है कि जब मन अपना भी हो और फायदा भी दिखता हो तो रिष्ता बनाने में पीछे क्यों रहें और वह भी तब जब मौजूदा समय में चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसियों से हमारा सम्बंध छत्तीस के आंकड़ें को भी पार कर चुका हो। दोनों पड़ोसी की तानाषाही और जुर्रत को देखते हुए इज़राइल में भारत के मोदी का प्रवेष बिल्कुल सही लगता है। जाहिर है सुरक्षा के लिए हथियार और मनोबल बढ़ाने के लिए धरातल पर एक और मित्र तैयार करना हर हाल में राश्ट्र के लिए षुभ ही है। 

मोदी बीते तीन वर्शों में 65 से अधिक देषों की यात्रा कर चुके हैं। चीन और पाकिस्तान को छोड़ दिया जाय तो किसी से हमारी कूटनीति असंतुलित नहीं प्रतीत होती। गौरतलब है इतिहास रचने और जोखिम लेने में मोदी काफी आगे रहे हैं। इसी तर्ज पर इज़राइल की यात्रा भी देखी जा सकती है। इस यात्रा के बाद सम्भव है कि वैष्विक कूटनीति भी बदलेगी और देष की रक्षात्मक तकनीक भी सुधरेगी। बीते 5 जुलाई को मोदी ने अपने समकक्ष बेंजमिन नेतन्याहू से सात द्विपक्षीय समझौते किये जिसमें 40 मिलियन डाॅलर के भारत-इज़राइल इण्डस्ट्रीयल एण्ड टैक्नोलाॅजिकल इनवेंषन फण्ड भी षामिल है। स्पश्ट है कि दोनों देष इस फण्ड के माध्यम से उक्त क्षेत्र में व्यापक सुधार को प्राप्त कर सकेंगे। इज़राइल दौरे की खासियत यह रही कि जो समझौते हुए वे भारत के लिए मौजूदा समय में कहीं अधिक प्रासंगिक हैं। मसलन जल संरक्षण, जल प्रबंधन, गंगा नदी की सफाई, कृशि के क्षेत्र में विकास समेत छोटे सेटेलाइट को बिजली के लिए प्रयुक्त करने आदि। गौरतलब है कि इज़राइल 13 ऐसे मुस्लिम देषों से घिरा है जो उसके कट्टर दुष्मन हैं और बरसों से इनसे लोहा लेते-लेते तकनीकी रूप से न केवल दक्ष होता गया बल्कि सभी सात युद्धों में वह सफल भी रहा। मोदी इज़राइल के जिस सुइट में ठहरे थे वह दुनिया का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है। इस पर बमों की बरसात, रासायनिक हमला या किसी भी प्रकार मानवजनित या प्राकृतिक आपदा हो पर उस पर कोई असर नहीं होता। जाहिर है यह इज़राइल की सुरक्षित और पुख्ता ताकत ही है। इज़राइल की तकनीक इतनी दक्ष है कि आतंकी भी इसकी तरफ देखना पसंद नहीं करते। 

देखा जाय तो प्रत्येक दौरे की अपनी सूझबूझ होती है इज़राइल दौरा भी इससे अलग नहीं है। भारत ने जिस प्रकार इज़राइल से प्रगाढ़ता दिखाई है जाहिर है उसका असर अमेरिका जैसे मजबूत देष को सकारात्मक महसूस हुआ होगा जबकि पाकिस्तान तथा चीन को यह कहीं अधिक चुभा होगा। गौरतलब है कि इन दिनों सिक्किम के डोकलाम को लेकर चीन भारत को आंख दिखा रहा है, 1962 की याद दिला रहा है। हर वह हथकण्डे अपनाने की फिराक में है जिससे भारत को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया जा सके। 6 जुलाई को चीन की ओर से यह भी कह दिया गया कि 7-8 जुलाई को जर्मनी में होने वाले जी-20 के सम्मेलन में जिनपिंग और मोदी की मुलाकात नहीं होगी। इतना ही नहीं चीन 51 सौ मीटर ऊंचे पहाड़ी पर टैंक युद्धाभ्यास करके भारत को दबाव में लेने की कोषिष भी कर रहा है। चीन की इस कलाबाजी से फिलहाल भारत वाकिफ है। ऐसे में भारत का इज़राइल में प्रवेष किया जाना कूटनीतिक और रक्षात्मक दृश्टि से बिल्कुल उचित है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि चीन, पाकिस्तान व फिलीस्तीन समेत कुछ खाड़ी देष इस बात से चिंतित हो रहे होंगे कि भारत, अमेरिका और इज़राइल तीनों मिलकर दुनिया में एक मजबूत ध्रुव बन सकते हैं। गौरतलब है कि अमेरिका दुनिया का षक्तिषाली देष, इज़राइल सर्वाधिक तकनीकी हथियारों से युक्त देष जबकि भारत न केवल उभरती बड़ी अर्थव्यवस्था बल्कि बड़े बाजार का मालिक भी है। चीन अच्छी तरह जानता है कि उसका भी बाजार भारत के बगैर पूरा नहीं होता परन्तु विवाद और बाजार दोनों पर चीन एकतरफा नीति अपनाना चाहता है। 

इसमें कोई दो राय नहीं कि मोदी का इज़राइल वाला मास्टर स्ट्रोक इज़राइल को तो मनोवैज्ञानिक बढ़त दे ही रहा है परस्पर ऊर्जा भारत को भी मिल रही है। विष्व के बीस देष 12वें जी-20 सम्मेलन में इकट्ठे हो रहे हैं। इस बार विष्व में जहां अषान्ति, राजनीतिक उथल-पुथल और व्यापारिक मतभेद चल रहे हैं वहीं कूटनीतिक समीकरण भी बदले हैं। जाहिर है जी-20 पर कई समस्याओं का साया रहेगा। जिनपिंग और मोदी के दूर-दूर रहने से यह और गाढ़ा होगा। चीन की मनमानी भारत बर्दाष्त नहीं करेगा और चीन अपनी ताकत पर घमण्ड करना नहीं छोड़ेगा। निदान क्या है आगे की नीति और कूटनीति के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल यही कहा जा सकता है कि विष्व में बह रही धारा प्रवाह कूटनीति में कभी न कभी ऐसी धारा फूटेगी जो सभी को षान्त और साझीदार बना देगी। जिस तर्ज पर भारत और इज़राइल ने ऐतिहासिक साझेदारी की है यदि उसका क्रियान्वयन उचित मार्ग से चला तो भारत, पाकिस्तान और चीन को संतुलित करने में काफी हद तक सफल होगा। क्षेत्रफल में भारत के मिजोरम प्रान्त के लगभग बराबर और जनसंख्या में मात्र 83 लाख वाला इज़राइल ने जिस कदर दुष्मनों से लोहा लिया और जिस रूप में अपना सुरक्षा कवच तैयार किया है वह भी भारत को बहुत कुछ सिखाता है। ध्यान्तव्य हो कि भारत ने इज़राइल को 1950 में मान्यता दी थी परन्तु राजनयिक सम्बंध नहीं कायम किये। इसका प्रमुख कारण भारत द्वारा फिलीस्तीनियों को दिया जाने वाला समर्थन है। इसके पीछे भारत की कुछ प्रतिबद्धताएं भी थीं। भारत यद्यपि तटस्थ देष है फिर भी उसका झुकाव सोवियत रूस की ओर था जबकि इज़राइल अमेरिका की ओर झुका था बावजूद इसके सम्बंध बने रहे साथ ही आतंक से जूझने वाले भारत को इज़राइल का साथ मिलता रहा अब तो सम्बंध परवान चढ़ने से आतंकियों का षरणगाह पाकिस्तान भी छटपटा रहा होगा। पाकिस्तानी मीडिया की भी मोदी और बेंजमिन की मुलाकात पसीने छुड़ा रही है। इसके अलावा दुनिया के अन्य टीवी चैनलों और अखबारों में भारत और इज़राइल की मुलाकात को अलग-अलग दृश्टिकोणों से न केवल देखा जा रहा है बल्कि आगे की राह क्या होगी इस पर भी चर्चा जोरों पर है।

सुशील कुमार सिंह

निदेशक

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विवादों का रचयिता है चीन

चीन को यह कौन समझाये कि 1962 और 2017 में बहुत अंतर है। इतिहास के पन्नों में इस बात के कई सबूत मिल जायेंगे कि भारत और चीन के बीच सम्बंध भी पुराना है और रार भी पुरानी है। कूटनीति में अक्सर यह कम ही देखा गया है कि दो देशों के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकातें भी लगातार हो रही हों और तनानती का माहौल भी कायम हो। भारत और चीन के मामले में यह दोनों बातें सटीक हैं। हालांकि कूटनीति में यह बात भी षीषे में उतारने वाली रही है कि मुलाकातों से ही सम्बंध परवान चढ़ते हैं पर क्या यह भारत और चीन के मामले में सही करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि बीते तीन वर्श में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राश्ट्रपति षी जिनपिंग के बीच दर्जन भर मुलाकात हो चुकी है पर विवादों का न तो कोई निपटारा हुआ है न ही भारत को कोई खास कूटनीतिक बढ़त ही मिली है यदि कुछ बढ़ा है तो चीन की दकियानूसी सोच और भारत की जमीन पर उसकी कुदृश्टि। मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात उसी तरह रहे हैं जैसे दो देषों के प्रतिनिधियों के बीच होता है पर मुनाफा दो तरफा हुआ है यह सही नहीं है। भारत के बाजार पर चीन का तुलनात्मक कई गुना कब्जा होना और लद्दाख से लेकर अरूणाचल प्रदेष तक सीमा विवाद खड़ा करना इस बात का सबूत है कि बाजार और विवाद दोनों के मामले में चीन ही भारी पड़ा है। सभी जानते हैं कि साल 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण करके वर्श 1954 के पंचषील समझौते की धज्जियां उड़ाई थीं। इतना ही नहीं पाकिस्तान का लगातार साथ देकर भारत की कूटनीति को बौना करना इसकी फितरत रही है। संयुक्त राश्ट्र संघ की सुरक्षा परिशद् ने पाक आतंकियों के मामले में वीटो करके वह कई बार अपनी संकीर्ण सोच को प्रदर्षित कर चुका है।

सीमा विवाद के मामले में चीन का रवैया कभी भी उदार नहीं था। अरूणाचल प्रदेष के मामले में उसकी सोच न केवल गलत है बल्कि भारत को हैरान करने वाली है। देखा जाय तो चीन ऐसे मौकों की फिराक में रहता है जहां से भारत को मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर किया जा सके। इन दिनों भारत और चीन के बीच तनाव की एक नई वजह पैदा हो गयी। नया मामला यह है कि अब भारत चीन की उन करतूतों को लेकर पेषोपेष में है जिसके केन्द्र में सिक्किम की चुम्बी घाटी आती है। ध्यान्तव्य हो कि यहां पर भारत, भूटान समेत चीन की सीमाएं मिलती हैं। गौरतलब है कि डोकलाम पठार चुम्बी घाटी का ही हिस्सा है साथ ही यहां से तकरीबन 12 किलोमीटर दूर चीन का षहर याडोंग है जो हर मौसम में चालू रहने वाली सड़क से जुड़ा है और नाथुला दर्रा की दूरी भी यही कोई 15 किलोमीटर है। प्रसंग यह है कि जून के षुरूआती दिनों में चीनी कामगारों ने याडोंग से इस इलाके में सड़क को आगे बढ़ाने की कोषिष की और ऐसा करने से भारतीय जवानों ने उन्हें रोका जाहिर है कि भारतीय जवानों द्वारा ऐसा करना वाजिब था। भूटान भी डोकला इलाके में चीन की मौजूदगी का विरोध कर चुका है। स्पश्ट है कि चीन की इस करतूत से कई तरीके की समस्याओं का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। असल में चुम्बी घाटी पर प्रभुत्व जमाना चीन की नियत में षुमार हो गया है। इससे भौगोलिक स्थिति को व्यापक करने साथ ही भारत, भूटान की गतिविधियों पर निगरानी रखना उसके मनसूबे में षामिल है जबकि दो टूक सच्चाई यह है कि चीन का जगह विषेश से कोई लेना-देना नहीं है पर ड्रैगन अपनी पुरानी आदतों से बाज कब आया है। वैसे इस मामले की पड़ताल बताती है कि पहली बार जून, 2012 में स्थापित भारत के दो बंकरों को यहां से हटाने के लिए कहा गया था। कई साल से इस क्षेत्र में गष्त कर रही भारतीय सेना ने 2012 में ही फैसला लिया कि भूटान-चीन सीमा पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए बंकरों को रखा जायेगा जिसे चीनी बुल्डोजरों ने जून में तबाह कर दिया।

स्थिति और बदलती परिस्थिति को भांपते हुए भारत ने सिक्किम के इस इलाके में अपने कदम को मजबूत बनाने के लिए सैनिकों की मात्रा को बढ़ा दिया है। जाहिर है भारत और चीनी सैनिकों के बीच इन दिनों गतिरोध परवान चढ़ा हुआ है। माना जा रहा है कि 1962 के बाद से यह सबसे लम्बा गतिरोध है। दृश्टिकोण और परिप्रेक्ष्य इस ओर इषारा करते हैं कि चीन की नीतियां हमेषा भारत के लिए मुष्किले खड़ी करने वाली रही हैं। हिन्दी-चीनी भाई-भाई का नारा भारत ने तो पचा लिया पर चीन को आज भी नागवार गुजरता है। पंचषील समझौते को ध्वस्त किया जाना इसका सबूत है। हाल ही में चीन की ग्लोबल योजना वन बेल्ट, वन रोड़ जिससे भारत दूरी बनाये रखा वह भी कहीं न कहीं भारत के लिए नुकसान से भरी परियोजना ही कही जायेगी। चीन द्वारा खड़े किये गये फंसादों की फहरिस्त काफी लम्बी है जिसमें ट्राई जंक्षन में चीन द्वारा सड़क बनाना और विवादित नक्षा जारी करना समेत नाथुला के रास्ते कैलाष मानसरोवर की यात्रा को रोकना षुमार है। इसके अतिरिक्त अरूणाचल प्रदेष को लगातार विवादित इलाका बताना और यह धमकी देना कि 1962 जैसा हाल होगा हालांकि भारत ने इसका कड़ा जवाब दिया है। महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वन बेल्ट, वन रोड़ को पाक अधिकृत कष्मीर से ले जाना और अब चुम्बी घाटी को लेकर विवाद उत्पन्न करना। उपरोक्त संदर्भ यह दर्षाते हैं कि दुनिया को सपने दिखाने वाले चीन के लिए मानो भारत किसी किरकिरी से कम न हो। पड़ोसियों पर प्रभुत्व स्थापित करना चीन की कूटनीति और फितरत रही है। नेपाल और भूटान में अपनी दखल को लेकर चीन रास्ते खोजता रहता है ताकि भारत की कूटनीति को इस मार्ग से भी कमजोर किया जा सके। हालांकि भूटान और नेपाल यह कहते रहे हैं कि उनकी जमीन का उपयोग भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी को अनुमति नहीं देगी पर समय, सियासत और कूटनीति स्थाई नहीं होते ऐसे में भारत को अधिक चैकन्ना रहना जरूरी है।  

फिलहाल जिस तर्ज पर चीन की तानाषाही और दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाली कोषिषें अनवरत् रहती हैं उसे देखते हुए साफ है कि किसी भी कोण व दृश्टिकोण से चीन पर विष्वास नहीं किया जा सकता। इसकी तानाषाही का एक ताजा सबूत यह भी है कि बीते 2 जुलाई को हांगकांग में मुख्य कार्यकारी का षपथ ग्रहण समारोह था। गौरतलब है कि हांगकांग चीन षासित एक क्षेत्र है जहां लोकतंत्र का आभाव है और यहां पर कार्यकारियों की नियुक्ति बीजिंग के इषारे पर होती है। हांगकांग जनघनत्व में भारी परन्तु जीवन की गुणवत्ता के मामले में कहीं अधिक प्रभावषाली क्षेत्र है। यहां के आधारभूत संरचना भी तुलनात्मक सषक्त और बेहतरीन है। बावजूद इसके लोकतंत्र की खामी से गुजरना इसकी दुखती रग है। यहां के लोगों को आत्मनिर्णय करने का कोई अधिकार नहीं है। बीते दिसम्बर हांगकांग में हुए एषिया पेसिफिक समारोह में मेरी भी उपस्थिति थी। दो दिवसीय प्रवास में हांगकांग को मुझे भी करीब से समझने का अवसर मिला। व्यापार, व्यवसाय, सड़क सुरक्षा एवं जीवन से जुड़े दृश्टिकोण भी काफी सधे नजर आये पर षी जिनपिंग की धौंस से यह क्षेत्र बेखौफ नहीं है। राश्ट्रपति के तौर पर हांगकांग के अपने पहले दौरे में जिनपिंग ने वहां की जनता को आजादी या आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग करने पर नतीजा भुगतने की जो धमकी दी वह कम्यूनिस्ट तानाषाही की असलियत ही बताती है। फिलहाल सिक्किम की चुम्बी घाटी से भारत-चीन के दरमियान ताजी तनातनी के बीच मोदी और जिनपिंग की आगामी 7 जुलाई को जी-20 के षिखर सम्मेलन में एक बार फिर जर्मनी में मुलाकात हो सकती है पर देखने वाली बात यह होगी कि मुलाकात की संख्या में एक और वृद्धि मात्र होगी या फिर विवादों को भी ठण्डक पहुंचेगी। 

सुशील कुमार सिंह

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आर्थिक इंजन जीएसटी की उड़ान

बरसों की कवायद के बाद आखिरकार जीएसटी आज धरातल पर उतर गया। सम्भव है कि तमाम महत्वाकांक्षी अवधारणा से पोषित  आर्थिक परिवर्तन का गुणात्मक पक्ष लिये जीएसटी देश  की तस्वीर बदल देगा। गौरतलब है कि वर्श 2014 के षीत सत्र से जीएसटी को लेकर आंख मिचैली चल रही थी। हालांकि इसकी कहानी एक दषक पुरानी है पर बीते तीन वर्शों में इसे लेकर जो कोषिषें मोदी सरकार में हुई वैसी षायद पहले नहीं हुई थी। वर्श 1991 में जब उदारीकरण देष में आया तब भी देष बदलने की आस जगी थी और उस पर वह खरा भी उतरा। जाहिर है ढ़ाई दषक बाद यह दूसरा परिप्रेक्ष्य है जब एक बार फिर आर्थिक परिवर्तन की उम्मीद जीएसटी के चलते जगी है। देष में गुड्स एवं सर्विसेज़ टैक्स यानी जीएसटी लागू होने को स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा आर्थिक कदम भी माना जा रहा है। गौरतलब है पिछले कुछ महीनों से राजनीति के क्षितिज पर जीएसटी ही छाया रहा और अब 1 जुलाई को लागू होने के साथ इसका पटाक्षेप तो हो जायेगा पर इसके नतीजे को लेकर चर्चाओं का बाजार षायद अभी थमने वाला नहीं है। जब 8 नवम्बर 2016 को नोटबंदी का एक बड़ा आर्थिक फैसला मोदी सरकार की ओर से आया था तब भी देष की राजनीति में भूचाल और जनमानस में कई प्रकार की हलचलों का दौर था। बाद में आई रिर्पोटों से यह भी परिलक्षित हुआ कि देष के विकास दर की रफ्तार थमी है परिणामतः जीडीपी में 1 फीसदी की गिरावट दर्ज की गयी। हालांकि सरकार इसकी वजह नोटबंदी नहीं मानती। फिलहाल पूरे देष में एक समान कर प्रणाली लागू करने का सपना जीएसटी के माध्यम से पूरा हो गया है साथ ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में ऐतिहासिक बदलाव के साथ इसे अंजाम तक पहुंचा भी दिया गया है। इतना ही नहीं आने वाले दिनों में जब भी सरकारों की सियासत परवान चढ़ेगी तो जीएसटी लागू करने के लिए मोदी का नाम सुर्खियों में जरूर रहेगा। 

जीएसटी के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान हैं इसकी चिंता भी खूब होती रही है? इसे लेकर बीते कुछ महीनों से आंकड़े और सूचनाएं भी परोसी जाती रही हैं। सरकार भी इसे लेकर काफी सफाई देती रही। स्पश्ट है कि सरकार दो तरह के कर लेती है जिसे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष के तौर पर जाना जाता है। आयकर प्रत्यक्ष तो किसी समान या सेवा पर लगाया गया कर अप्रत्यक्ष की श्रेणी में माना जाता है। कमाई भी अप्रत्यक्ष कर में अधिक है और इसका एक हिस्सा राज्यों को भी देना होता है लेकिन इसकी अपनी एक दिक्कत यह है कि कई समानों पर अप्रत्यक्ष करों की दरों में एक राज्य से दूसरे राज्यों में व्यापक अंतर था। इसी को समाप्त करते हुए इसे एक रूप दिया गया और इसका नारा है एक राश्ट्र, एक कर। राहत यह है कि इस कर से रोज़मर्रा के खाने-पीने के समान को मुक्त रखा गया है। जाहिर है यहां बदलाव सस्ते की ओर है परन्तु कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर करों में फेरबदल का पूरा असर है। टेलीकाॅम, रेस्टोरेंट में खाना खाना, हवाई टिकट समेत अस्पताल, बीमा, बैंकिंग आदि पर इसका प्रभाव महंगा दिखेगा। षिक्षा पर कोई कर नहीं है पर कोचिंग की षिक्षा पर तुलनात्मक तीन फीसदी बढ़त से यह क्षेत्र महंगा हुआ है। देखा जाय तो जीएसटी 5 फीसदी से लेकर 28 फीसदी के बीच है। जाहिर है कर के उतार-चढ़ाव के चलते कुछ सस्ती तो कुछ महंगी वस्तुएं बाजार में देखने को मिलेंगी। उदारीकरण के बाद से भारत की अर्थव्यवस्था में व्यापक फेरबदल देखने को मिला था। तब देष के वित्त मंत्री पूर्व प्रधानमंत्री डाॅ0 मनमोहन सिंह थे जो जीएसटी को लेकर हमेषा सकारात्मक राय रखते रहे। ये बात और है कि प्रमुख विपक्षी कांग्रेस मोदी की इस नीति से चार कदम की दूरी अभी भी बनाये हुए हैं जबकि जीएसटी वर्श 2006-07 के बजट में यूपीए के कार्यकाल में ही पहली बार प्रस्तावित किया गया था।

क्या जीएसटी को लेकर किसी को इतना भी नुकसान है कि बड़ी हड़ताल देष में की जाय। बीते गुरूवार को जीएसटी के विरोध में कपड़ा व्यापारी सड़क पर हैं। गौरतलब है कि कपड़े पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने का विरोध किया जा रहा है। इनका मानना है कि 70 साल के इतिहास में कभी भी कपड़े पर कोई टैक्स नहीं लगा। यहां यह बात स्पश्ट करने में सरकार षायद सफल नहीं रही कि 5 फीसदी का कर तुलनात्मक कई करों से कम ही है पर यदि ऐसा नहीं है तो सभी वर्गों को यह प्रभावित करेगा। दो टूक यह भी है कि जीएसटी को लेकर सरकार की रणनीति प्रसारवादी कम रजानीति से प्रेरित अधिक रही है। दूसरे षब्दों में कहें तो राज्य की सरकारों को केन्द्र सरकार विष्वास में लेती रही जबकि जनमानस सहित तमाम कारोबारी एवं व्यापारी के मामले में यह जहमत नहीं उठायी। षायद उसी का नतीजा कपड़ा व्यापारियों की हड़ताल है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले दिनों में हो सकता है सरकार को इस तरह की दिक्कतें और झेलनी पड़े। सवाल यह भी है कि क्या जीएसटी एक जोखिम भरा कदम है यदि है तो इसके लागू होने के कुछ समय बाद ही पता चलेगा। देष इससे कितना मुनाफा ले सकता है जाहिर है 1 जुलाई से लागू जीएसटी भारत के आर्थिक दुनिया को नया मोड़ देगा पर कई मोड़ धुंध से भी घिरे हो सकते हैं जैसा कि विष्व के तमाम देषों में लागू जीएसटी वाले देषों की पड़ताल बताती है। 

गौरतलब है दुनिया के सैकड़ों देष अब तक जीएसटी को अपना चुके हें। इस सूची में अब भारत भी षामिल हो गया है। आंकड़े इस बात का समर्थन करते हैं कि बहुतायत की स्थिति षुरूआती दिनों में सुखद नहीं रही है। पड़ताल बताती है कि एषिया के 19 देषों में इसी प्रकार के कर प्रावधान हैं जबकि यूरोप में तो 53 देष इसमें सूचीबद्ध हैं। इसी प्रकार अफ्रीका में 44, साउथ अमेरिका में 11 समेत दुनिया भर में सौ से अधिक देष इसमें षुमार हैं। रोचक यह भी है कि जीएसटी को लागू करने वाली कई सरकारों की आगामी चुनाव में वापसी नहीं हुई अर्थात् जीएसटी भी एंटी इन्कम्बेंसी का काम करती है। देखा जाय तो आॅस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और सिंगापुर जैसे देषों ने 1991 से 2000 के बीच जीएसटी को लागू किया पर जीडीपी में गिरावट का दौर चला। सिंगापुर जैसे देषों की गिरावट तो कहीं अधिक नकारात्मक थी। मलेषिया में 2015 में जीएसटी लागू हुआ था यहां भी गिरावट दर्ज तो की गयी पर वापसी करने वाले देषों में यह सर्वाधिक षीघ्रता के लिए भी जाना जाता है। हालांकि जिन देषों ने जीएसटी अपनाया और जिनकी हालत षुरूआती दिनों में उम्मीद से अधिक खराब हुई उसके पीछे एक कारण टैक्स स्लैब भी माना जा सकता है साथ ही इन देषों की जनसंख्या और आर्थिक संदर्भ व संसाधन भी काफी हद तक जिम्मेदार रहे हैं। भारत जनंसख्या के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देष है साथ ही यहां कि आर्थिकी औरों की तुलना में भिन्न और काफी हद तक स्थायित्व लिये हुए है। ऐसे में जीएसटी का जीडीपी पर बहुत अधिक असर न होने का अनुमान तो है पर असर नहीं होगा इससे इंकार नहीं किया जा सकता। परिप्रेक्ष्य यह भी है कि भारत में टैक्स स्लैब चार प्रकार के हैं साथ ही कुछ वस्तुओं को इससे मुक्त भी रखा गया है जबकि तमाम देषों में टैक्स स्लैब एक ही थे और कर की दर भी कम थी मसलन आॅस्ट्रेलिया में 10 फीसदी था। अन्ततः जीएसटी की उड़ान से कर चोरी घटेगी, ईमानदार कारोबारियों को लाभ मिलेगा, बार-बार कर चुकाने के झंझट से मुक्ति भी मिलेगी और एक राश्ट्र, एक कर की भावना से राश्ट्रीय एकता और अखण्डता को तुलनात्मक कहीं अधिक बल भी मिलेगा।

सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

डी-25, नेहरू काॅलोनी,

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देहरादून-248001 (उत्तराखण्ड)

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बड़ी क्रांति की आहट जनसंख्या रिपोर्ट

तीन दशक पहले भारत में जनसंख्या नियंत्रण को पुख्ता करने के लिए जब हम दो, हमारे दो के नारे गूंज रहे थे तब षायद ही किसी ने इसके प्रति गहरी संवेदनषीलता और भविश्य में इसके प्रभावों को लेकर गहरी सोच रखा हो। ध्यान आता है कि प्राइमरी स्कूल की दीवारों पर इस प्रकार के ष्लोगन भी मोटे-मोटे अक्षरों में लिखे मिलते थे। आज भी कुछ सार्वजनिक स्थानों मसलन रेलवे स्टेषन एवं बस अड्डों आदि की दीवारों पर जीवन सुरक्षा, पर्यावरण के प्रति चेतना तथा जनसंख्या की वृद्धि के प्रति आगाह एवं इसके साइड-इफेक्ट को ध्यान में रख कर लिखे गये ष्लोगन नजरों के सामने से कभी कभार गुजर ही जाते हैं पर नज़रअंदाज करने की आदत के चलते इस पर गम्भीरता का भाव षायद ही अब भी पनपता हो। अब जो बात कहने जा रहे हैं उसे जानने समझने के बाद सभी वर्गों की मुष्किलें बढ़ा सकता है। संयुक्त राश्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने यह अलर्ट जारी कर दिया है कि मात्र 7 वर्श बाद अर्थात् 2024 तक भारत की आबादी चीन से अधिक हो जायेगी साथ ही 2030 तक भारत सवा अरब से डेढ़ अरब वाला देष हो जायेगा। हालांकि 2021 और 2031 की जनगणना से चित्र षीषे की तरह साफ हो जायेगा। संयुक्त राश्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग ने ‘द वल्र्ड पाॅपुलेषन प्राॅस्पेक्ट्स: द 2017 रिवीज़न‘ रिपोर्ट जारी करते हुए यह आगाह किया है कि मौजूदा चीन की जनसंख्या जो 1 अरब 41 करोड़ है उसकी तुलना में भारत 1 अरब 34 करोड़ तक पहुंच रहा है और यह फासला जल्द ही तय कर लेगा। जिस परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या को लेकर बरसों पहले से चिंता होती रही है और उनमें संवेदनषीलता का जिस कदर आभाव था उसी का नतीजा यह रिपोर्ट है। देष में प्रति दस वर्श में एक बार जनसंख्या की गिनती होती है और हर बार आंकड़े देख कर एक नये सिरे से नियंत्रण की कवायद षुरू होती है पर नतीजे ढाक के तीन पात ही रहे हैं। नियंत्रण की दर बहुत कमजोर है यह बात किसी से छुपी नहीं है पर मजबूत कैसे होगी सरकारों के प्रयासों को देखते हुए लगता है कि निदान इनके पास भी नहीं है। 

हमारी सामूहिक भौतिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि ही है यह बात जितनी षीघ्र समझ में आ जायेगी निदान उतना ही समीप होगा। भारत की भूमि और मौजूदा अर्थव्यवस्था जितने लोगों का भार वहन कर सकती है मामला उससे ऊपर तो जा चुका है। चारों तरफ बिगड़ा संतुलन इसके साइड इफेक्ट ही हैं। इसके पहले अनुमान यह था कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन को 2028 में पीछे छोड़ेगा पर यह अनुमान भी गलत सिद्ध हो गया। बावजूद इसके जिस गति से भारत में जनसंख्या को लेकर गिरावट दर्ज की गयी है उसके अनुपात में अनुमान है कि 2050 के बाद ही इसमें कमी परिलक्षित होगी पर तब तक देष की आबादी कहां जाकर रूकेगी इसका अनुमान तो किसी के पास नहीं है। आंकड़े इसका भी समर्थन करते हैं कि इतने ही वर्शों में दुनिया के दस देषों की आबादी पूरी दुनिया की तुलना में आधी होगी। वैसे देखा जाय तो इन दस देषों में षामिल नाइजीरिया की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक यह भारत, चीन के बाद तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देष होगा। अब यहां यह समझना होगा कि इतने बड़े हिस्से की जरूरत पूरी कैसे हो। भारत में 65 फीसदी युवा रहता है। हालात यह है कि सरकार दो फीसदी से अधिक नौकरी दे नहीं सकती। इसमें भी कटौती जारी है। निजी संस्थानों में काबिलियत और कूबत परवान चढ़ रहे हैं। यहां भी सम्भावना उन्ही की है जो हुनरमंद है। अब सवाल है कि करोड़ों की तादाद में प्रतिवर्श की दर से बढ़ रहे बेरोज़गार युवक कहां खपत होंगे। यह केवल सरकार को सोचना है या अन्य को भी बता पाना मेरे लिये भी मुष्किल है। अमेरिका जैसे देष भी संकुचित सोच की ओर जा रहे हैं। खाड़ी देष भी रोज़गार के मामले मे पहले जैसे खुले विचारों के नहीं रह गये। यूरोपीय देषों में भी हाल कम खराब नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिषा तय करना यदि मुष्किल होगा तो यह जनसंख्या का साइड इफेक्ट ही कहा जायेगा। 

अपर्याप्त भोजन फिलहाल उनके लिए जो दो जून के लिए आज भी तरस रहे हैं पर जनसंख्या पर काबू नहीं रहा तो समस्या सबके लिए बढ़ेगी। कम उत्पादन और कर्ज के दबाव में किसान मौत को गले लगा रहे हैं चाहे उपज की कीमत की समस्या हो या घट रहे जोत की हो या उसमें गिरता उत्पादन की दर हो। यहां भी जनसंख्या विस्फोट ही अक्ष पर घूमता दिखाई देता है। प्रसिद्ध अर्थषास्त्री माल्थस ने लिखा है कि जिस गति से जनसंख्या का प्रवाह बढ़ता है उस गति से उत्पादन बढ़ सकना सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए समझदार लोगों का कत्र्तव्य है कि अपने समाज में अनावष्यक जनसंख्या न बढ़ने दें। यह बात सभी जानते हैं कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। राश्ट्रीय विकास की दृश्टि से जीवन स्तर उठाने का पूरा प्रयत्न हुआ है। अषिक्षा, दरिद्रता और बीमारी से जंग अभी भी लड़ी जा रही है बावजूद इसके भारत में हर चैथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है और इतना ही अषिक्षित है। व्यक्तिगत जीवन में भी जनसंख्या विस्फोट का घातक प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों का उचित पालन-पोशण न हो पाना साथ ही षिक्षा, स्वास्थ समेत बुनियादी मांगों को पूरा न कर पाने की वर्ग विषेश में मुष्किलें साफ-साफ दिखने लगी हैं। ऐसे कई समस्याएं जनसंख्या के साइड इफेक्ट के तौर पर पंक्तिबद्ध की जा सकती हैं। इसमें कोई षक नहीं कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या का प्रवाह हो रहा है जैसा कि आंकड़े इषारा कर रहे हैं यह इस बात की भी आहट है कि इसमें कोई विस्फोटक क्रान्ति छुपी हुई है।

पहला सवाल यह उठता है कि क्या इस पर नियंत्रण को लेकर समय निकल गया है या अभी बचा है। 1951 में 36 करोड़ का देष जब डेढ़ अरब के कगार पर हो तो समय निकला हुआ ही कहा जायेगा। दूसरा सवाल है कि सरकारों ने क्या किया साथ ही प्रष्न यह भी है कि नागरिकों ने क्या किया? सरकार पहली जनसंख्या नीति 1948 में लाई इसके बाद 1974 में तत्पष्चात् 1976 में कुछ बदलाव किये पर तीव्रता पर कोई लगाम नहीं लगा। वर्श 2000 में एक नई जनसंख्या नीति आई जिसमें जनसंख्या दर में गिरावट के साथ छोटे परिवार की अवधारणा का विकास करना षामिल था। इसी में यह भी था कि 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। 2001 की जनगणना के समय देष की जनसंख्या 84 करोड़ से 102 करोड़ हुई थी जबकि 2011 में यह आंकड़ा 121 करोड़ पर जाकर रूका। तुलनात्मक गिरावट दर्ज हुई पर भयावह स्थिति को रोकना सम्भव नहीं हुआ। आखिर जनसंख्या नीति भारत में इतनी असफल क्यों और चीन में इतनी सफल क्यों है? साफ है भारत में जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर चीन जैसी कठोर नीति कभी अपनाई ही नहीं गयी। चीन में दषकों तक एक बच्चे का प्रावधान था जबकि भारत में इसकी कोई चिंता नहीं की गयी। इसके पीछे सरकारों की उदासीनता अव्वल रही है। लोकतंत्र में वोटों की राजनीति के चलते राजनेता जनता को भगवान करार देते रहे पर वे किस आपदा में फंसेगे इससे वे अनभिज्ञ बने रहे। अब तो पानी सर के ऊपर बह रहा है। मौजूदा मोदी सरकार तीन बरस की सत्ता हांकने के बाद भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की। फिलहाल संयुक्त राश्ट्र की इस हालिया रिपोर्ट से यह भी स्पश्ट हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में भारत न केवल फिसड्डी है बल्कि कई समस्याओं का जन्मदाता भी है। 

सुशील कुमार सिंह

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दांव राष्ट्रपति का दृष्टि अगली सत्ता पर

प्रबंध षास्त्र में एक स्थान पर यह पढ़ने को मिला था कि जनवाद की विचारधारा का मुंह यदि अपनी ओर मोड़ना हो तो भले ही आपका तात्कालिक निर्णय कईयों के गले न उतरे पर दीर्घकालिक नतीजे गुणोत्तर में होने चाहिए। ठीक इसी तर्ज पर मौजूदा सरकार चला रहे मोदी के राश्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के निर्णय और उसमें छुपे भविश्य के नतीजे जांचे-परखे जा सकते हैं। विदित हो कि बीते दिनों एनडीए की ओर से राश्ट्रपति पद के लिए बिहार के गवर्नर अब इस्तीफा दे चुके रामनाथ कोविंद को चुना गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि राश्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर बीते कुछ दिनों से जो भी कयास चल रहे थे उन सभी पर विराम लगाते हुए एक बार फिर मोदी के निर्णयों ने सभी को चैंका दिया। रामनाथ कोविंद का नाम जैसे ही फलक पर आया सियासत का बाजार भी गरम हो गया। विपक्षियों की सरगर्मी भी तेज हुई साथ ही आगे की रणनीति को लेकर अटकलें भी लगाई जाने लगी। दलित के बदले दलित उतारने की कवायद भी जोर पकड़ने लगी जिसमें पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का नाम हवा में तैरने लगा। हालांकि अभी विपक्ष के पूरे पत्ते नहीं खुले हैं परन्तु यदि पत्ते खुलते भी है तो भी एनडीए में बेचैनी कम ही होगी क्योंकि कुछ पत्ते पहले से ही बिखरे और खुले हुए हैं। देखा जाय तो मोदी से बरसों से खार खाये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीष कुमार सर्मथन देने से मना नहीं किये हैं। घोशणा के दिन से भंवे ताने बैठे उद्धव ठाकरे भी अब साथ खड़े हैं। टीआरएस भी समर्थन का संकेत कर चुकी है जबकि उड़ीसा के नवीन पटनायक साथ होने का एलान पहले ही कर चुके हैं। चुनाव की राह में रोड़े अधिक नहीं है पर षिकायत तो कईयों की बहुत है। बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती दलित चेहरे की स्थिति को देखते हुए मना तो नहीं कर पाई हैं पर असमंजस से जरूर गुजर रही होंगी। वामपंथ की षिकायत यह है कि उम्मीदवारी के मामले में निर्णय एकतरफा है। पष्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी असंतोश व्यक्त कर रही हैं। हालांकि मामला इतना टेढ़ा नहीं है कि रामनाथ कोविंद के विरोध में नतीजे आयें पर मोदी समेत एनडीए का इरादा कुछ और ही है। 

देखा जाय तो राश्ट्रपति के चुनाव को लेकर आंकड़े एनडीए की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं पर एनडीए का मानना है कि सर्वसम्मति से बात बने तो अच्छा रहेगा। मोदी ने राश्ट्रपति पद के लिए जिस चेहरे को उतारा है उसे लेकर कई अपने सियासी गुणा-भाग में लगे होंगे। आगे की राजनीति कठिन न हो इसका भी ख्याल उनके मन में आ रहा होगा। लगभग सभी दलों के सियासी गुणा-भाग में दलितों का काफी महत्व देखा जा सकता है जिसे देखते हुए लगता है कि विपक्षी भी विरोध आसानी से नहीं कर पायेंगे। खास यह भी है कि रामनाथ कोविंद यदि राश्ट्रपति चुने जाते हैं तो यह यूपी के पहले राश्ट्रपति होंगे। जाहिर है आधा दर्जन प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेष के लिए भी यह गौरव से भरा संदर्भ होगा। जिस तर्ज पर एनडीए ने राश्ट्रपति का उम्मीदवार घोशित किया उसे राजनीति का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जायेगा। रामनाथ कोविंद जिस उत्तर प्रदेष से सम्बन्धित हैं वहां 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 के मुकाबले 73 सीटें और फरवरी 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 के मुकाबले 325 स्थान एनडीए के खाते में है। जाहिर है 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे वह दोहराना चाहेगी। ऐसे में रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेष का होने के साथ दलित चेहरा होना रास्ते को आसान बनाता है। राश्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में कोविंद को तय करके मोदी ने न केवल लोगों को चैंकाया है बल्कि विरोधियों को कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचने के लिए मजबूर भी किया है। ऐसा नहीं है कि मात्र दलित चेहरे के चलते ही रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी तय हुई है। उनके कार्यप्रणाली को परखा जाय तो काबिलियत भी कम नहीं है। रामनाथ कोविंद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बेहद कामयाब वकील रहे हैं। सामाजिक जीवन में सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। 1994 में राज्यसभा के लिए भी चुने जा जुके हैं और लगातार दो बार उच्च सदन के सदस्य रहे हैं। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के युग में कोविंद भाजपा के सर्वाधिक बड़ा चेहरा माने जाते थे। एक सामाजिक कार्यकत्र्ता और साफ छवि के राजनेता कोविंद संयुक्त राश्ट्र में भारत का प्रतिनिधत्व भी कर चुके हैं। यह वाकया अक्टूर 2002 का है जब उन्होंने यहां सम्बोधन दिया था। 8 अगस्त, 2015 से राश्ट्रपति के उम्मीदवार घोशित किये जाने के दो दिन बात तक वे बिहार के राज्यपाल रहे।

सबके बावजूद इस प्रष्न को भी टटोलना सही रहेगा कि क्या रामनाथ कोविंद की राश्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक है। राश्ट्रपति के इस चुनाव के दौर में एनडीए के अन्दर भी मौन षोर इस बात के लिए होगा कि आडवाणी समेत कई कद्दावर क्यों दरकिनार किये गये। गौरतलब है कि बीते दिनों षत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृश्ण आडवाणी को इस पद के लिए सबसे बेहतर बताया था। हालांकि अब जब उम्मीदवारी का पिटारा खुल चुका है तो उम्मीद रखने वालों के हाथ मायूसी ही आई होगी। बताते चलें कि साल 2013 के सितम्बर में जब भाजपा के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोशित किया था तब भी भाजपा समेत एनडीए के खेमे में काफी उथल-पुथल हुई थी। प्रधानमंत्री की उम्मीद लगाये बैठे लालकृश्ण आडवाणी को इस फैसले से झटका लगा था। फिलहाल मायूसी का घूंट पीकर आडवाणी वयोवृद्ध नेता के तौर पर अपनी भूमिका में अभी भी बने हुए हैं पर इस मलाल से षायद ही वे बेफिक्र होंगे कि एक बार फिर मोदी और षाह ने उन्हें झटका दिया है। 

एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित षाह ने अपनी बिसात पर सभी को चक्कर में डाल दिया है पर वे दोनों अब किस चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं इसको भी समझना जरूरी है। भाजपा कोविंद के बहाने अपनी सियासी पकड़ और मजबूत करने की फिराक में है। दलित चेहरा चुनने का रास्ता अख्तियार करके जाति की राजनीति और उसकी नब्ज़ को मजबूती से पकड़ने की कवायद फिलहाल देखी जा सकती है। हालांकि भाजपा इस आरोप को जरूर खारिज कर देगी और वह इस बात की वाहवही लेना चाहेगी कि उसने एक दलित को राश्ट्रपति बनाने का काज किया है न कि जातिगत राजनीति की है। सच तो यह है कि एनडीए में यहां तक कि केवल भाजपा में ही कोविंद के मुकाबले राश्ट्रपति के लिए दर्जनों उम्मीदवारों की लम्बी फहरिस्त है पर वे 2019 के लोकसभा में तुरूप का इक्का सिद्ध नहीं हो सकते थे ऐसे में उनका दरकिनार होना स्वाभाविक था। बावजूद इसके इस बात के लिए भी संतोश होना चाहिए कि लोकतंत्र का ही कमाल है कि कोई भी उच्चत्तम पदों तक पहुंच सकता है। हालांकि खेल का अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। अगर विपक्ष एक जुट होता है जिसकी गुंजाइष कम ही है और कोई दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारता है तो मुकाबला भी रोचक होगा। दो टूक यह भी है कि भाजपा अभी भी आराम की स्थिति में नहीं है। सर्वसम्मति से यदि राश्ट्रपति का चुनाव सम्भव होता है तो ऐसा दूसरी बार होगा। इसके पहले 1977 से 1982 तक राश्ट्रपति रहे नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। फिलहाल अभी यह देखना बाकी है कि राश्ट्रपति की उम्मीदवारी वाले फैसले से कहीं भाजपा में आन्तरिक फासला तो नहीं बढ़ रहा है। सबके बावजूद यह तय है कि आगामी जुलाई में देष एक नये महामहिम से परिचित होगा।

सुशील कुमार सिंह

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दृष्टिकोण, परिप्रेक्ष्य और कूटनीतिक फलक

अप्रैल 2015 में जब मोदी पहली बार जर्मनी गये थे तब उन्होंने कहा था कि भारत बदल चुका है, भारत आयें और निवेष करें जबकि इस बार की जर्मन यात्रा में दृश्टिकोण और परिप्रेक्ष्य आर्थिक सम्बंधों के साथ आतंकवाद को भी समेटे हुए है। बीते 29 मई से प्रधानमंत्री मोदी 4 देषों की यात्रा पर है जिसमें जर्मनी भी षामिल है। बीते मंगलवार को भारत, जर्मनी के बीच परिणाममूलक विकास और आर्थिक सम्बंधों में और तेजी लाने की पैरवी करते मोदी दिखाई दिये। जर्मनी की चांसलर एंजला मार्केल के साथ साइबर सुरक्षा और आतंकवाद समेत व्यापार, कौषल विकास जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर न केवल चर्चा हुई बल्कि जलवायु मुद्दे समेत 12 मसलों पर द्विपक्षीय समझौते हुए। एक संयुक्त बयान सुनने को मिला कि भारत और जर्मनी एक-दूसरे के लिए ही बने हैं। मोदी ने मार्केल के साथ चैथी भारत-जर्मन इन्टर गवर्नमेंटल कन्सल्टेषन षिखर बैठक में आपसी सम्बंधों का रोडमैप रखा। आतंकवाद से त्रस्त तो पूरी दुनिया है बस अन्तर कम और ज्यादा का है यदि कोई प्रभावित नहीं भी है तो भी वातावरण में इसकी गूंज के चलते इसके खिलाफ आवाज जरूर बुलन्द करता है। भारत आतंकवाद से पीड़ित देषों में अव्वल है। गौरतलब है अरब देषों की यात्रा के दौरान अमेरिकी राश्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बीते दिन भारत को इसी तरह की श्रेणी में रखते हुए बात कही थी। हालांकि यह बात पाकिस्तान को बहुत अखरी थी क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इषारा उसी की तरफ है। कट्टरवाद, हिंसा और आतंकवाद के कई प्रारूप दुनिया में विस्तार लिए हुए हैं। आतंकी समूह और संगठन को कई देष न केवल वित्तीय मदद पहुंचा रहे हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर उनके सुरक्षा कवच भी बने हुए हैं। जाहिर है आतंकियों की आड़ में पाकिस्तान छद्म युद्ध और चीन संयुक्त राश्ट्र सुरक्षा परिशद् में वीटो करके इनके लिए सेफ्टी वाॅल का काम करता रहा। अजहर मसूद के मामले में चीन दो बार ऐसा कर चुका है। फिलहाल जिस विचारधारा से ओतप्रोत मोदी विदेष गये हैं उसमें आर्थिक सम्बन्धों को साधने और आतंक के खिलाफ दुनिया को एकजुट करना षामिल है। 

पष्चिमी देषों की दृश्टि में विकास का अर्थ है दुनिया के पिछड़े, पुरातन और निर्धन देषों का पष्चिमीकरण और आधुनिकीकरण जबकि भारत में इसका अभिप्राय कहीं अधिक सारगर्भित है। यहंा विकास का मतलब सभी के लिए सब कुछ सुगम होने से है। सम्भवतः इसी तर्ज पर भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार टिके हैं। षायद वैदेषिक नीतियों के मामले में भी काफी हद तक भारत का सरोकार कुछ ऐसा ही रहा है। मोदी जब भी विदेष जाते हैं भारतीय मूल के विदेष में बसे लोगों को सम्बोधित करते हैं और मेक इन इण्डिया, क्लीन इण्डिया, डिजिटल इण्डिया समेत कई आयामों से लोगों को जोड़ने की कोषिष करते हैं। आर्थिक संदर्भों में अक्सर ऐसा होता है कि जो देष अधिक उपजाऊ है वही सन्धि और समझौते में प्राथमिकता लिए होते हैं। भारत पष्चिमी देषों के साथ बरसों से सम्बंधों को हवा देता रहा है साथ ही पूरब को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ा है जिसे आमतौर पर एक्ट ईस्ट- लिंक वेस्ट की संज्ञा दी जाती है। इन दिनों दुनिया में दूसरी बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन है। यह सभी की जिम्मेदारी है कि पृथ्वी को नुकसान से बचायें और इस ग्रह की बिगड़ी दषा को सुधारने में मदद करें। गौरतलब है कि 2015 के नवम्बर में पेरिस में जलवायु परिवर्तन को लेकर एक सम्मेलन हुआ था। यहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री षरीफ और मोदी की बरसों आंख मिचैली के बाद दो मिनट के लिए आंख और हाथ दोनों मिले थे। उसके कुछ दिन बाद ही विदेष मंत्री सुशमा स्वराज इस्लामाबाद गयी थीं। तब देष में षीत सत्र चल रहा था और नेषनल हेराल्ड के मामले पर कांग्रेस घिरी थी। गौरतलब है कि इसी वर्श की 25 दिसम्बर को मोदी दुनिया को हैरत में डालते हुए अफगानिस्तान से दिल्ली आने के बजाय लाहौर षरीफ से मिलने चले गये थे पर इस जोखिम से भरी यात्रा को किनारे करते हुए पाकिस्तान ने जनवरी 2016 के षुरू होते ही पठानकोट में आतंकी हमला किया था। आतंक का ऐसा खतरनाक मोड़ दुनिया के षायद किसी देष में नहीं आया होगा कि एक तरफ विदेष मंत्री और  प्रधानमंत्री सम्बंध साधने में लगे हों और दूसरा वार करने की जुगत भिड़ा रहा हो।

अमेरिका समेत यूरोप की सियासी तस्वीर भी इस वर्श बदली है। अमेरिका में 20 जनवरी से डोनाल्ड ट्रंप राश्ट्रपति हैं तो फ्रांस में हाल ही में नये राश्ट्रपति का उदय हुआ। इस बदले समीकरण के बीच मई में एक पखवाड़े पहले चीन में वन बेल्ट, वन रोड को लेकर दुनिया के देषों का जमावड़ा भी लगा जिससे भारत दूरी बनाये रखा। इन सबके बीच जर्मनी का समर्थन भारत की तरफ देखा जा सकता है। गौरतलब है कि सिल्क मार्ग की महत्वाकांक्षा पाले चीन पाक अधिकृत कष्मीर से गुजरना चाहता है जो भारत के लिए कहीं से उचित नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय यूनियन की एकजुटता पर भी अपनी दृश्टि गड़ाये हुए है इसके लिए एंजेला मार्केल के मजबूत नेतृत्व का उन्होंने समर्थन किया। मोदी का यह समर्थन ऐसे समय में है जब ब्रेक्ज़िट के बाद और डोनाल्ड ट्रंप के संरक्षणवादी नीतियों को लेकर यूरोपीय यूनियन तनाव से जूझ रहा था। गौरतलब है कि अमेरिका में ट्रंप के आने के बाद यूरोप के कुछ देष यह महसूस करने लगे मसलन जर्मनी कि ट्रंप के षासन में अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। स्थिति को देखते हुए मोदी ने यह विष्वास भरने की कोषिष की है कि दुनिया को ईयू केन्द्रित सोच की जरूरत है। 

आॅटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, अक्षय ऊर्जा, रेलवे और कौषल विकास जैसे तमाम क्षेत्रों में जर्मनी महा विकास प्राप्त कर चुका है जबकि भारत को अभी इस मामले में कहीं आगे जाना है। ऐसे में एक ओर जहां भारत जर्मनी से जरूरी विकासात्मक संदर्भों में एक साथ हो सकता है तो दूसरी तरफ आर्थिक सम्बंधों को साधते हुए जर्मनी से निवेष की अपेक्षा भी रखता है। देखा जाय तो भारत और जर्मनी के बीच सम्बंधों की जमीन नई नहीं है असल में वर्श 1995 में जर्मनी से राजनयिक सम्बंध स्थापित करने वालों में भारत भी षामिल था। भारत जर्मनी के एकीकरण के समर्थन करने वाले देषों में भी षुमार रहा है। इस नाते भी जर्मनी के साथ भारत का दषकों पुराना सकारात्मक सम्बंध है। विदेष नीति के मामले में दोनों देषों द्वारा 21वीं सदी में साझेदारी का एजेण्डा अपनाया गया। यदि इतिहास को टटोला जाय तो इनके व्यापारिक सम्बंध 16वीं सदी से देखे जा सकते हैं। आंकड़ों को गौर किया जाय तो वर्श 2000-2014 के बीच द्विपक्षीय व्यापार 250 अरब डाॅलर तक हो गया था। मौजूदा समय में मोदी प्रयास के चलते मामला इससे आगे है। गौरतलब है कि जर्मनी तीन स्मार्ट सिटी भारत में विकसित करने का एलान 2015 में ही किया था और जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल ने कहा था कि मेक इण्डिया की तर्ज पर मेक इन जर्मनी की षुरूआत करेंगी। फिलहाल प्र्रधानमंत्री मोदी बीते 30 मई को जर्मन की यात्रा समाप्त करते हुए अपने अगले पड़ाव स्पेन के लिए रवाना हो गये हैं। जिस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था वैष्विक स्तर पर उछाल लेने की फिराक में है उसी तर्ज पर पटरी से उतरी कूटनीति को भी फलक पर पहुंचाना है। यूरोपीय देषों से भारत का सम्बंध उपजाऊ तो रहा है साथ ही पाकिस्तान और चीन को संतुलित करने के काम भी आया है। मोदी इसी क्रम में रूस भी जायेंगे और अपने इस पुरातन और नैसर्गिक मित्र से यह जरूर समझना चाहेंगे कि उसका पाकिस्तान की ओर झुकाव और चीन की नीतियों में इतना आकर्शण क्यों है। गौरतलब है कि रूस पाकिस्तान के साथ युद्धाभ्यास में भाग लेने और वन बेल्ट, वन रोड परियोजना में चीन के साथ है। फिलहाल मोदी की इस बार की यात्रा भी कूटनीतिक संतुलन व आर्थिक सम्बंधों को साधने के साथ आतंक के विरोध में एकजुटता और जलवायु परिवर्तन के प्रति गहरी चिंता समेटे हुए है।

सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

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