दांव राष्ट्रपति का दृष्टि अगली सत्ता पर

प्रबंध षास्त्र में एक स्थान पर यह पढ़ने को मिला था कि जनवाद की विचारधारा का मुंह यदि अपनी ओर मोड़ना हो तो भले ही आपका तात्कालिक निर्णय कईयों के गले न उतरे पर दीर्घकालिक नतीजे गुणोत्तर में होने चाहिए। ठीक इसी तर्ज पर मौजूदा सरकार चला रहे मोदी के राश्ट्रपति चुनाव की उम्मीदवारी के निर्णय और उसमें छुपे भविश्य के नतीजे जांचे-परखे जा सकते हैं। विदित हो कि बीते दिनों एनडीए की ओर से राश्ट्रपति पद के लिए बिहार के गवर्नर अब इस्तीफा दे चुके रामनाथ कोविंद को चुना गया। इसमें कोई दो राय नहीं कि राश्ट्रपति के उम्मीदवार को लेकर बीते कुछ दिनों से जो भी कयास चल रहे थे उन सभी पर विराम लगाते हुए एक बार फिर मोदी के निर्णयों ने सभी को चैंका दिया। रामनाथ कोविंद का नाम जैसे ही फलक पर आया सियासत का बाजार भी गरम हो गया। विपक्षियों की सरगर्मी भी तेज हुई साथ ही आगे की रणनीति को लेकर अटकलें भी लगाई जाने लगी। दलित के बदले दलित उतारने की कवायद भी जोर पकड़ने लगी जिसमें पूर्व स्पीकर मीरा कुमार का नाम हवा में तैरने लगा। हालांकि अभी विपक्ष के पूरे पत्ते नहीं खुले हैं परन्तु यदि पत्ते खुलते भी है तो भी एनडीए में बेचैनी कम ही होगी क्योंकि कुछ पत्ते पहले से ही बिखरे और खुले हुए हैं। देखा जाय तो मोदी से बरसों से खार खाये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीष कुमार सर्मथन देने से मना नहीं किये हैं। घोशणा के दिन से भंवे ताने बैठे उद्धव ठाकरे भी अब साथ खड़े हैं। टीआरएस भी समर्थन का संकेत कर चुकी है जबकि उड़ीसा के नवीन पटनायक साथ होने का एलान पहले ही कर चुके हैं। चुनाव की राह में रोड़े अधिक नहीं है पर षिकायत तो कईयों की बहुत है। बहुजन समाज पार्टी मुखिया मायावती दलित चेहरे की स्थिति को देखते हुए मना तो नहीं कर पाई हैं पर असमंजस से जरूर गुजर रही होंगी। वामपंथ की षिकायत यह है कि उम्मीदवारी के मामले में निर्णय एकतरफा है। पष्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी असंतोश व्यक्त कर रही हैं। हालांकि मामला इतना टेढ़ा नहीं है कि रामनाथ कोविंद के विरोध में नतीजे आयें पर मोदी समेत एनडीए का इरादा कुछ और ही है। 

देखा जाय तो राश्ट्रपति के चुनाव को लेकर आंकड़े एनडीए की ओर झुके हुए दिखाई देते हैं पर एनडीए का मानना है कि सर्वसम्मति से बात बने तो अच्छा रहेगा। मोदी ने राश्ट्रपति पद के लिए जिस चेहरे को उतारा है उसे लेकर कई अपने सियासी गुणा-भाग में लगे होंगे। आगे की राजनीति कठिन न हो इसका भी ख्याल उनके मन में आ रहा होगा। लगभग सभी दलों के सियासी गुणा-भाग में दलितों का काफी महत्व देखा जा सकता है जिसे देखते हुए लगता है कि विपक्षी भी विरोध आसानी से नहीं कर पायेंगे। खास यह भी है कि रामनाथ कोविंद यदि राश्ट्रपति चुने जाते हैं तो यह यूपी के पहले राश्ट्रपति होंगे। जाहिर है आधा दर्जन प्रधानमंत्री देने वाले उत्तर प्रदेष के लिए भी यह गौरव से भरा संदर्भ होगा। जिस तर्ज पर एनडीए ने राश्ट्रपति का उम्मीदवार घोशित किया उसे राजनीति का मास्टर स्ट्रोक ही कहा जायेगा। रामनाथ कोविंद जिस उत्तर प्रदेष से सम्बन्धित हैं वहां 2014 के लोकसभा चुनाव में 80 के मुकाबले 73 सीटें और फरवरी 2017 के विधानसभा चुनाव में 403 के मुकाबले 325 स्थान एनडीए के खाते में है। जाहिर है 2019 के लोकसभा चुनाव में इसे वह दोहराना चाहेगी। ऐसे में रामनाथ कोविंद का उत्तर प्रदेष का होने के साथ दलित चेहरा होना रास्ते को आसान बनाता है। राश्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में कोविंद को तय करके मोदी ने न केवल लोगों को चैंकाया है बल्कि विरोधियों को कुछ भी बोलने से पहले दस बार सोचने के लिए मजबूर भी किया है। ऐसा नहीं है कि मात्र दलित चेहरे के चलते ही रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी तय हुई है। उनके कार्यप्रणाली को परखा जाय तो काबिलियत भी कम नहीं है। रामनाथ कोविंद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बेहद कामयाब वकील रहे हैं। सामाजिक जीवन में सक्रियता के लिए जाने जाते हैं। 1994 में राज्यसभा के लिए भी चुने जा जुके हैं और लगातार दो बार उच्च सदन के सदस्य रहे हैं। गौरतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी के युग में कोविंद भाजपा के सर्वाधिक बड़ा चेहरा माने जाते थे। एक सामाजिक कार्यकत्र्ता और साफ छवि के राजनेता कोविंद संयुक्त राश्ट्र में भारत का प्रतिनिधत्व भी कर चुके हैं। यह वाकया अक्टूर 2002 का है जब उन्होंने यहां सम्बोधन दिया था। 8 अगस्त, 2015 से राश्ट्रपति के उम्मीदवार घोशित किये जाने के दो दिन बात तक वे बिहार के राज्यपाल रहे।

सबके बावजूद इस प्रष्न को भी टटोलना सही रहेगा कि क्या रामनाथ कोविंद की राश्ट्रपति की उम्मीदवारी को लेकर एनडीए में सब कुछ ठीक-ठाक है। राश्ट्रपति के इस चुनाव के दौर में एनडीए के अन्दर भी मौन षोर इस बात के लिए होगा कि आडवाणी समेत कई कद्दावर क्यों दरकिनार किये गये। गौरतलब है कि बीते दिनों षत्रुघ्न सिन्हा ने लालकृश्ण आडवाणी को इस पद के लिए सबसे बेहतर बताया था। हालांकि अब जब उम्मीदवारी का पिटारा खुल चुका है तो उम्मीद रखने वालों के हाथ मायूसी ही आई होगी। बताते चलें कि साल 2013 के सितम्बर में जब भाजपा के अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोशित किया था तब भी भाजपा समेत एनडीए के खेमे में काफी उथल-पुथल हुई थी। प्रधानमंत्री की उम्मीद लगाये बैठे लालकृश्ण आडवाणी को इस फैसले से झटका लगा था। फिलहाल मायूसी का घूंट पीकर आडवाणी वयोवृद्ध नेता के तौर पर अपनी भूमिका में अभी भी बने हुए हैं पर इस मलाल से षायद ही वे बेफिक्र होंगे कि एक बार फिर मोदी और षाह ने उन्हें झटका दिया है। 

एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी और अमित षाह ने अपनी बिसात पर सभी को चक्कर में डाल दिया है पर वे दोनों अब किस चक्रव्यूह को भेदना चाहते हैं इसको भी समझना जरूरी है। भाजपा कोविंद के बहाने अपनी सियासी पकड़ और मजबूत करने की फिराक में है। दलित चेहरा चुनने का रास्ता अख्तियार करके जाति की राजनीति और उसकी नब्ज़ को मजबूती से पकड़ने की कवायद फिलहाल देखी जा सकती है। हालांकि भाजपा इस आरोप को जरूर खारिज कर देगी और वह इस बात की वाहवही लेना चाहेगी कि उसने एक दलित को राश्ट्रपति बनाने का काज किया है न कि जातिगत राजनीति की है। सच तो यह है कि एनडीए में यहां तक कि केवल भाजपा में ही कोविंद के मुकाबले राश्ट्रपति के लिए दर्जनों उम्मीदवारों की लम्बी फहरिस्त है पर वे 2019 के लोकसभा में तुरूप का इक्का सिद्ध नहीं हो सकते थे ऐसे में उनका दरकिनार होना स्वाभाविक था। बावजूद इसके इस बात के लिए भी संतोश होना चाहिए कि लोकतंत्र का ही कमाल है कि कोई भी उच्चत्तम पदों तक पहुंच सकता है। हालांकि खेल का अभी पूरा खुलासा नहीं हुआ है। अगर विपक्ष एक जुट होता है जिसकी गुंजाइष कम ही है और कोई दमदार उम्मीदवार मैदान में उतारता है तो मुकाबला भी रोचक होगा। दो टूक यह भी है कि भाजपा अभी भी आराम की स्थिति में नहीं है। सर्वसम्मति से यदि राश्ट्रपति का चुनाव सम्भव होता है तो ऐसा दूसरी बार होगा। इसके पहले 1977 से 1982 तक राश्ट्रपति रहे नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। फिलहाल अभी यह देखना बाकी है कि राश्ट्रपति की उम्मीदवारी वाले फैसले से कहीं भाजपा में आन्तरिक फासला तो नहीं बढ़ रहा है। सबके बावजूद यह तय है कि आगामी जुलाई में देष एक नये महामहिम से परिचित होगा।

सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

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