बड़ी क्रांति की आहट जनसंख्या रिपोर्ट

तीन दशक पहले भारत में जनसंख्या नियंत्रण को पुख्ता करने के लिए जब हम दो, हमारे दो के नारे गूंज रहे थे तब षायद ही किसी ने इसके प्रति गहरी संवेदनषीलता और भविश्य में इसके प्रभावों को लेकर गहरी सोच रखा हो। ध्यान आता है कि प्राइमरी स्कूल की दीवारों पर इस प्रकार के ष्लोगन भी मोटे-मोटे अक्षरों में लिखे मिलते थे। आज भी कुछ सार्वजनिक स्थानों मसलन रेलवे स्टेषन एवं बस अड्डों आदि की दीवारों पर जीवन सुरक्षा, पर्यावरण के प्रति चेतना तथा जनसंख्या की वृद्धि के प्रति आगाह एवं इसके साइड-इफेक्ट को ध्यान में रख कर लिखे गये ष्लोगन नजरों के सामने से कभी कभार गुजर ही जाते हैं पर नज़रअंदाज करने की आदत के चलते इस पर गम्भीरता का भाव षायद ही अब भी पनपता हो। अब जो बात कहने जा रहे हैं उसे जानने समझने के बाद सभी वर्गों की मुष्किलें बढ़ा सकता है। संयुक्त राश्ट्र की हालिया रिपोर्ट ने यह अलर्ट जारी कर दिया है कि मात्र 7 वर्श बाद अर्थात् 2024 तक भारत की आबादी चीन से अधिक हो जायेगी साथ ही 2030 तक भारत सवा अरब से डेढ़ अरब वाला देष हो जायेगा। हालांकि 2021 और 2031 की जनगणना से चित्र षीषे की तरह साफ हो जायेगा। संयुक्त राश्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग ने ‘द वल्र्ड पाॅपुलेषन प्राॅस्पेक्ट्स: द 2017 रिवीज़न‘ रिपोर्ट जारी करते हुए यह आगाह किया है कि मौजूदा चीन की जनसंख्या जो 1 अरब 41 करोड़ है उसकी तुलना में भारत 1 अरब 34 करोड़ तक पहुंच रहा है और यह फासला जल्द ही तय कर लेगा। जिस परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या को लेकर बरसों पहले से चिंता होती रही है और उनमें संवेदनषीलता का जिस कदर आभाव था उसी का नतीजा यह रिपोर्ट है। देष में प्रति दस वर्श में एक बार जनसंख्या की गिनती होती है और हर बार आंकड़े देख कर एक नये सिरे से नियंत्रण की कवायद षुरू होती है पर नतीजे ढाक के तीन पात ही रहे हैं। नियंत्रण की दर बहुत कमजोर है यह बात किसी से छुपी नहीं है पर मजबूत कैसे होगी सरकारों के प्रयासों को देखते हुए लगता है कि निदान इनके पास भी नहीं है। 

हमारी सामूहिक भौतिक समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या जनसंख्या वृद्धि ही है यह बात जितनी षीघ्र समझ में आ जायेगी निदान उतना ही समीप होगा। भारत की भूमि और मौजूदा अर्थव्यवस्था जितने लोगों का भार वहन कर सकती है मामला उससे ऊपर तो जा चुका है। चारों तरफ बिगड़ा संतुलन इसके साइड इफेक्ट ही हैं। इसके पहले अनुमान यह था कि भारत जनसंख्या के मामले में चीन को 2028 में पीछे छोड़ेगा पर यह अनुमान भी गलत सिद्ध हो गया। बावजूद इसके जिस गति से भारत में जनसंख्या को लेकर गिरावट दर्ज की गयी है उसके अनुपात में अनुमान है कि 2050 के बाद ही इसमें कमी परिलक्षित होगी पर तब तक देष की आबादी कहां जाकर रूकेगी इसका अनुमान तो किसी के पास नहीं है। आंकड़े इसका भी समर्थन करते हैं कि इतने ही वर्शों में दुनिया के दस देषों की आबादी पूरी दुनिया की तुलना में आधी होगी। वैसे देखा जाय तो इन दस देषों में षामिल नाइजीरिया की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है और 2050 तक यह भारत, चीन के बाद तीसरा सर्वाधिक आबादी वाला देष होगा। अब यहां यह समझना होगा कि इतने बड़े हिस्से की जरूरत पूरी कैसे हो। भारत में 65 फीसदी युवा रहता है। हालात यह है कि सरकार दो फीसदी से अधिक नौकरी दे नहीं सकती। इसमें भी कटौती जारी है। निजी संस्थानों में काबिलियत और कूबत परवान चढ़ रहे हैं। यहां भी सम्भावना उन्ही की है जो हुनरमंद है। अब सवाल है कि करोड़ों की तादाद में प्रतिवर्श की दर से बढ़ रहे बेरोज़गार युवक कहां खपत होंगे। यह केवल सरकार को सोचना है या अन्य को भी बता पाना मेरे लिये भी मुष्किल है। अमेरिका जैसे देष भी संकुचित सोच की ओर जा रहे हैं। खाड़ी देष भी रोज़गार के मामले मे पहले जैसे खुले विचारों के नहीं रह गये। यूरोपीय देषों में भी हाल कम खराब नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिषा तय करना यदि मुष्किल होगा तो यह जनसंख्या का साइड इफेक्ट ही कहा जायेगा। 

अपर्याप्त भोजन फिलहाल उनके लिए जो दो जून के लिए आज भी तरस रहे हैं पर जनसंख्या पर काबू नहीं रहा तो समस्या सबके लिए बढ़ेगी। कम उत्पादन और कर्ज के दबाव में किसान मौत को गले लगा रहे हैं चाहे उपज की कीमत की समस्या हो या घट रहे जोत की हो या उसमें गिरता उत्पादन की दर हो। यहां भी जनसंख्या विस्फोट ही अक्ष पर घूमता दिखाई देता है। प्रसिद्ध अर्थषास्त्री माल्थस ने लिखा है कि जिस गति से जनसंख्या का प्रवाह बढ़ता है उस गति से उत्पादन बढ़ सकना सम्भव नहीं हो सकता। इसलिए समझदार लोगों का कत्र्तव्य है कि अपने समाज में अनावष्यक जनसंख्या न बढ़ने दें। यह बात सभी जानते हैं कि जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उस गति से संसाधन उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। राश्ट्रीय विकास की दृश्टि से जीवन स्तर उठाने का पूरा प्रयत्न हुआ है। अषिक्षा, दरिद्रता और बीमारी से जंग अभी भी लड़ी जा रही है बावजूद इसके भारत में हर चैथा व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है और इतना ही अषिक्षित है। व्यक्तिगत जीवन में भी जनसंख्या विस्फोट का घातक प्रभाव पड़ रहा है। बच्चों का उचित पालन-पोशण न हो पाना साथ ही षिक्षा, स्वास्थ समेत बुनियादी मांगों को पूरा न कर पाने की वर्ग विषेश में मुष्किलें साफ-साफ दिखने लगी हैं। ऐसे कई समस्याएं जनसंख्या के साइड इफेक्ट के तौर पर पंक्तिबद्ध की जा सकती हैं। इसमें कोई षक नहीं कि भारत में अनियंत्रित जनसंख्या का प्रवाह हो रहा है जैसा कि आंकड़े इषारा कर रहे हैं यह इस बात की भी आहट है कि इसमें कोई विस्फोटक क्रान्ति छुपी हुई है।

पहला सवाल यह उठता है कि क्या इस पर नियंत्रण को लेकर समय निकल गया है या अभी बचा है। 1951 में 36 करोड़ का देष जब डेढ़ अरब के कगार पर हो तो समय निकला हुआ ही कहा जायेगा। दूसरा सवाल है कि सरकारों ने क्या किया साथ ही प्रष्न यह भी है कि नागरिकों ने क्या किया? सरकार पहली जनसंख्या नीति 1948 में लाई इसके बाद 1974 में तत्पष्चात् 1976 में कुछ बदलाव किये पर तीव्रता पर कोई लगाम नहीं लगा। वर्श 2000 में एक नई जनसंख्या नीति आई जिसमें जनसंख्या दर में गिरावट के साथ छोटे परिवार की अवधारणा का विकास करना षामिल था। इसी में यह भी था कि 2045 तक स्थिर जनसंख्या का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा। 2001 की जनगणना के समय देष की जनसंख्या 84 करोड़ से 102 करोड़ हुई थी जबकि 2011 में यह आंकड़ा 121 करोड़ पर जाकर रूका। तुलनात्मक गिरावट दर्ज हुई पर भयावह स्थिति को रोकना सम्भव नहीं हुआ। आखिर जनसंख्या नीति भारत में इतनी असफल क्यों और चीन में इतनी सफल क्यों है? साफ है भारत में जनसंख्या के नियंत्रण को लेकर चीन जैसी कठोर नीति कभी अपनाई ही नहीं गयी। चीन में दषकों तक एक बच्चे का प्रावधान था जबकि भारत में इसकी कोई चिंता नहीं की गयी। इसके पीछे सरकारों की उदासीनता अव्वल रही है। लोकतंत्र में वोटों की राजनीति के चलते राजनेता जनता को भगवान करार देते रहे पर वे किस आपदा में फंसेगे इससे वे अनभिज्ञ बने रहे। अब तो पानी सर के ऊपर बह रहा है। मौजूदा मोदी सरकार तीन बरस की सत्ता हांकने के बाद भी जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ठोस पहल नहीं की। फिलहाल संयुक्त राश्ट्र की इस हालिया रिपोर्ट से यह भी स्पश्ट हुआ है कि जनसंख्या नियंत्रण के मामले में भारत न केवल फिसड्डी है बल्कि कई समस्याओं का जन्मदाता भी है। 

सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन  आॅफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन

डी-25, नेहरू काॅलोनी,

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