पहली पंक्ति का किसान अंतिम पायदान पर क्यों !

‘अन्तिम को पहले रखना‘ यह कथन समाज के बुझे हुए तबकों को उभारने की ओर इषारा करते हैं पर यहां तो पहली पंक्ति वाला किसान अन्तिम पायदान पर चला ही गया है। बीते सात दषकों से भारत में खेत-खलिहान समेत किसान पर लगातार प्रयोग जारी है पर नतीजा ढाक के तीन पात ही है। फिलहाल इन दिनों देष के किसान खुले आकाष के तले दिल्ली की सीमा पर अपनी मांग मंगवाने को लेकर डटे हुए हैं। पंजाब, हरियाणा, पष्चिमी उत्तर प्रदेष देष के कई हिस्सों के किसान मोदी सरकार के तीन कानून के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। सरकार कानून वापस नहीं लेना चाहती और किसान बिना कानून वापसी के वापस नहीं जाना चाहते। सवाल है कि लोकतंत्र में क्या सरकारों का इतना अड़ियल रवैया उचित करार दिया जा सकता है। सरकार और किसान के बीच 5 दौर की वार्ता हो चुकी है नतीजा सिफर है। किसानों ने 8 दिसम्बर को भारत बंद की बात कही है। मुख्य विपक्षी कांग्रेस समेत कई छोटे-बड़े दल इस मामले में किसानों के साथ हैं। अवार्ड वापसी का दौर भी इन दिनों जोर पकड़ रहा है। मगर इस कसमकष के बीच खिलाड़ी, कलाकार और आम इंसान भी दो हिस्सों में बंटे दिखाई दे रहे हैं मगर किसानों का पलड़ा भारी है। हालांकि सरकार कानून में कुछ संषोधन का इरादा जता रही है मगर किसान इसे पूरी तरह खत्म करने की बात कह रहे हैं। संसद में किसानों से जुड़े तीन महत्वपूर्ण सुधार की मंजूरी जिस प्रकार से ली गयी है उसमें किसानों से न तो पूछा गया और न ही उनकी जरूरत समझी गयी। 

सरकार कानूनों पर सफाई दे रही है और किसान आषंका से भरे हैं। पहला, कृशि, उपज, व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्द्धन व सरलीकरण) कानून है जिसे लेकर षंका है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली (एमएसपी) खत्म हो जायेगी और किसान मण्डियों के बाहर उपज बेचेंगे तो मण्डियां समाप्त हो जायेंगी। ऐसे में ई-नाम (इलैक्ट्राॅनिक नेषनल एग्रीकल्चर मार्केट) जैसी सरकारी ई-ट्रेडिंग पोर्टल का क्या होगा। जबकि सरकार समझा रही है कि यह आषंका बिल्कुल गलत है। दूसरे कानून आवष्यक वस्तु (संषोधन) कानून जिसमें यह आषंका है कि बड़ी कम्पनियां वस्तुओं का स्टोरेज करेंगी, उनका दखल बढ़ेगा साथ ही कालाबाजारी बढ़ सकती है। इस कानून में अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू आदि को आवष्यकत वस्तु की सूची से हटाना और युद्ध जैसी अपवाद स्थिति को छोड़कर इन वस्तुओं के संग्रह की सीमा तय नहीं की गयी है जो आषंका को बढ़ा रहा है कि बड़ी कम्पनियां आवष्यक वस्तुओं का भण्डारण करेंगी और किसानों पर षर्तें थोपेंगी ऐसे में उत्पादों की कम कीमत मिलेगी। हालांकि इससे कृशि क्षेत्र में निजी और प्रत्यक्ष विदेषी निवेष को बढ़ावा मिल सकता है। मगर किसान को कितना फायदा होगा यह समझना अभी कठिन है। तीसरा और अन्तिम कानून कृशक (सषक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आष्वासन और कृशि सेवा पर करार कानून 2020 है। जिसे लेकर आषंका व्यक्त की जा रही है कि कृशि क्षेत्र भी पूंजीपतियों या काॅरपोरेट घरानों के हाथ में चला जायेगा। हालांकि सरकार यह स्पश्ट कर रही है कि इस कानून का लाभ देष के 86 फीसद किसानों को मिलेगा और किसान जब चाहें अनुबंध को तोड़ सकते हैं और यदि यही अनुबंध कम्पनियां तोड़ेगी तो उन्हें जुर्माना भी अदा करना होगा। खेत हो या फसल मालिक किसान ही रहेगा। वैसे लाभ की दृश्टि से देखें तो कृशि क्षेत्र में अनुबंध के चलते षोध व विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल सकता है। किसान आधुनिक उपकरण से युक्त हो सकता है। मगर इन सुविधाओं की कीमत कौन चुकायेगा जाहिर है काॅरपोरेट हर सूरत में लाभ ही चाहेगा। किसानों को डर है कि उपरोक्त तीनों कानून उसकी कई स्वतंत्रताओं और उपज की कीमत को खतरे में डालेंगी।

असल में किसान कानून की पेचेंदगियों में फंसना नहीं चाहता वह फसल उगाने और उसकी कीमत तक ही मतलब रखना चाहता है यही कारण है कि एमएसपी के मामले में वह एक ठोस कानून चाहता है जिसे लेकर सरकार का रूख टाल-मटोल वाला है। सरकार एमएसपी को लेकर किसान का भरोसा बिना कानून के ही जीतना चाहती है जबकि किसानों पर तीन कानून थोपना चाहती है जो एक तरफा है। किसान न तो तीनों कानून चाहते हैं और न ही सरकार के एमएसपी को लेकर बिना कानून भरोसा कर पा रहे हैं। फिलहाल सरकार और किसान के बीच अगली बैठक 9 दिसम्बर को होनी है, नतीजा क्या होगा पता नहीं। पड़ताल बताती है देष भर में 7 हजार मण्डियां हैं जो सरकारी नियमों के अधीन संचालित होती हैं। पंजाब और हरियाणा में मण्डी व्यवस्था सबसे दुरूस्त है यहां पर लाइसेंसधारी कमीषन एजेण्ट जिन्हें अढ़ातिया कहा जाता है इन दोनों राज्यों में किसानों की डीलिंग तय करते हैं। वैसे 1966-67 में गेहूँ खरीद पर एमएसपी सिस्टम पूरी तरह वजूद में आया था बाद में यह दूसरी फसलों में भी विस्तार किया। दषकों से चली आ रही यह व्यवस्था कानून का रूप नहीं ले पायी पर किसान इस बार इसे कानून बनवाने पर अड़े हैं। गौरतलब है कि 1960 में हरित क्रान्ति जब षुरू हुई भारत में खाद्य आपूर्ति को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर काम षुरू किया था और खाद्य स्टाॅक रखने लगा। वैसे एमएसपी आधारित खरीद सिस्टम का श्रेय ब्रिटिष सरकार को जाता है। 1942 में द्वितीय विष्वयुद्ध के दौरान अनाज की सरकारी दर पर खरीद होती थी। डेढ़ गुना एमएसपी देने का ढ़िढोरा पीटने वाली मोदी सरकार स्वामीनाथन रिपोर्ट को आज तक लागू नहीं कर पायी जबकि इसे आये हुए डेढ़ दषक हो गये। मुष्किल यह है कि एमएसपी सरकारें तय कर देती हैं मगर यह कीमत किसानों को मिलेगी इसकी गारन्टी नहीं है। 

कोरोना के इस काल में जब अन्य सेक्टर धूल चाट रहे थे तब कृशि ने विकास दर को बढ़े हुए क्रम में व्यापक विस्तार दिया और भोजन की कोई कमी नहीं होने दी। वर्तमान में देष में खाद्यान्न संग्रहण क्षमता लगभग 88 मिलियन टन है। मगर 80 प्रतिषत भण्डारण सुविधायें परम्परागत तरीके से ही संचालित होती हैं। कोल्ड स्टोरेज के मामले में तो असंतुलन व्यापक है। अधिकांष कोल्ड स्टोरेज उत्तर प्रदेष, गुजरात, पंजाब और महाराश्ट्र में हैं। इतना ही नहीं दो-तिहाई में तो केवल आलू ही रखा जाता है। जाहिर है उपज के रख रखाव पर भी ध्यान देना होगा। खरीफ फसल अर्थात् धान की खरीदारी बीते 5 दिसम्बर तक पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेष, तेलंगाना, तमिलनाडु समेत राज्यों और केन्द्र षासित प्रदेषों 337 लाख मैट्रिक टन हो चुकी है जबकि यह पिछले साल की तुलना में 20 प्रतिषत अधिक वृद्धि दर लिए हुए है। खास यह भी है कि इस खरीद में अकेले पंजाब से 202 लाख मेट्रिक टन का योगदान है जो कि कुल खरीद का 60 फीसद से अधिक है। इसमें हरियाणा की भी स्थिति बड़े रूप में देखी जा सकती है। कईयों को लगता है कि आखिर पंजाब और हरियाणा के किसान ही आंदोलन में क्यों दिख रहे हैं तो उनके लिए यह आंकड़ा जवाब हो सकता है। जाहिर है सबसे ज्यादा नुकसान भी इन्हें ही हो सकता है और फायदा भी। आंदोलन का रूख पहले से अलग तो हुआ है। सरकार के माथे पर बल तो पड़ रहा है। पेषोपेष में सरकार है और जिस प्रकार मीडिया ने इस आंदोलन को लेकर एक ओछा और हल्का तरीका लिया था उसे भी लग रहा होगा कि उसने क्या त्रुटि की है। किसान देष का अन्नदाता है सभी का पेट भरता है और चाय की चुस्की के साथ किसानों पर षक करने वालों को भी यह आंदोलन एक सबक होगा। हालांकि रास्ता समाधान की ओर जाये तो ही अच्छा रहेगा। एक राहत भरा फैसले की उम्मीद सरकार से तो है। गौरतलब है कि लोकतंत्र में सरकार लोक सषक्तिकरण के लिए होती हैं और मोदी सरकार तो सुषासन के लिए जानी जाती है। जहां लोक कल्याण, संवेदनषीलता और समावेषी विकास निहित होता है ऐसे में किसानों के मन माफिक समाधान देना इनकी जिम्मेदारी बनती है। 

डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन ऑफ़  पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

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