वीआईपी संस्कृति के लिए सबक

कभी मुख्यमंत्री होने की वजह से किसी को ताजिन्दगी सरकारी मकान नहीं दिया जा सकता। यह हालिया बयान देष की षीर्श अदालत ने बीते 1 अगस्त को उस वीआईपी संस्कृति के विरूद्ध फैसला देते हुए कहा जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री बरसों से पद पर न रहने के बावजूद सरकारी बंगले पर काबिज हैं। इस मामले में सोमवार को अहम फैसला सुनाते हुए उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेष के छः पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेष दे दिया है जिसे दो महीने के भीतर लागू किया जाना है। कोर्ट ने कड़ा रूख अख्तियार करते हुए यह भी कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री सरकारी बंगले के हकदार नहीं है लिहाजा बंगला खाली करें। उच्चतम न्यायालय का यह फैसला एक गैर सरकारी संस्था लोक प्रहरी द्वारा दायर की गयी एक याचिका के चलते सम्भव हुआ। षीर्श अदालत के इस फैसले के चलते अब यह माना जा रहा है कि अन्य राज्यों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। यदि इस फैसले को उत्तर प्रदेष से बाहर उत्तराखण्ड, मध्य प्रदेष, छत्तीसगढ़ एवं बिहार सहित सभी प्रान्तों पर प्रभावी किया जाय तो प्रत्येक राज्य से कई पूर्व मुख्यमंत्री इसकी जद में जरूर आयेंगे। गौरतलब है कि किसी भी प्रदेष के पूर्व कार्यकारी प्रमुख को यह सुविधा देना कहां तक उचित है कि पद पर न रहने के बावजूद भी वैसी ही सुख-सुविधायें भोगते रहे। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से मुलायम सिंह यादव, मायावती, गृहमंत्री राजनाथ सिंह, राम नरेष यादव और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह सहित नारायण दत्त तिवारी सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इन सभी 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब 1997 से या जब से वे बंगले में हैं उसमें 15 दिन की अवधि को छोड़कर बाजार दर से किराया देना होगा। षीर्श अदालत ने 1997 के उस नियम को भी अवैध करार दे दिया है जिसके चलते इन्हें बंगले में कब्जा बनाये रखने की इजाजत थी। 

जनता रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जूझ रही है और जनता के सेवक कई बीघे के बंगले पर कब्जा किये बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसी निर्णय के अन्दर कई और बातों का भी खुलासा किया है। कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री पद के बाद एक समान दर्जे पर हैं। 1997 का उत्तर प्रदेष में पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए बनाया गया नियम भेदभावपूर्ण है। इसे सही नहीं ठहराया जा सकता। वह भी तब जब वेतन और भत्ते का विशय दूसरे कानून 1981 के तहत संचालित हो रहा हो। न्यायालय ने यह भी प्रष्न उठाया कि पूर्व सीएम को अलग से व्यवस्था क्यों? जब हाईकोर्ट जज, मुख्य न्यायाधीष, राज्यपाल तथा विधानसभा अध्यक्ष जैसे संवैधानिक पद वालों को सेवा के बाद मुफ्त या मामूली किराये पर आवास देने का प्रावधान नहीं है तो पूर्व मुख्यमंत्रियों के मामले में इसे कैसे उचित ठहराया जा सकता है। अदालत ने दूध का दूध, पानी का पानी करने के उद्देष्य से यह भी कहा कि देष में राश्ट्रपति, उपराश्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को ही जीवन भर आवास देने का प्रावधान है। फिलहाल बंगले को लेकर चली इस लम्बी लड़ाई के बाद आये इस फैसले से कईयों में उथल-पुथल मची होगी। ध्यानतव्य हो कि सरकारी बंगले के विवाद में जम्मू-कष्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी फंस चुके हैं। सबके बावजूद अच्छी बात यह है कि आज के दौर में उन तमाम के खिलाफ आवाज उठने लगी है जो मनमाने नियमों के तहत मनमाने तरीके से सुविधायें जुटा रहे हैं। साफ है कि देष में अब वीआईपी संस्कृति देर तक नहीं चलने वाली। प्रजातांत्रिक देषों में समानता का सिद्धान्त बड़ी षिद्दत से महसूस किया जाता है। बावजूद इसके निजी हितों को लेकर सत्ताधारक नये नियमों का निर्माण कर देते हैं या पुराने में सेंधमारी करते हैं पर उन्हें यह समझना चाहिए कि केवल आरोग्य घटक से दुनिया नहीं बदलती। इसके लिये उपलब्धि घटक का होना अनिवार्य है। 

हालांकि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले की कब्जेदारी को लेकर आये अहम फैसले में 12 साल का लम्बा वक्त खर्च हुआ पर इस निर्णय से रसूखदारों में व्याप्त विसंगतियों को दुरूस्त करने का परिप्रेक्ष्य भी निहित है। साल 2004 में लोक प्रहरी नाम की एक संस्था ने जनहित याचिका डालकर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आबंटित आवास को लेकर षीर्श अदालत में चुनौती दी थी। वर्श 2014 में उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर ली थी परन्तु आदेष सुरक्षित रख लिया था जिसे अब सुनाया गया। याचिका के मुताबिक इनमें से बहुत ऐसे भी हैं जिनके पास दूसरे बंगले भी हैं फिर भी इन्हें लखनऊ में बंगला मिला हुआ है जिसका उपभोग इनके परिजन कर रहे हैं। स्थिति, परिस्थिति को देखते हुए लगता है कि बंगलों को आबंटित करने वाली यह विसंगति पेरे भारत में न व्याप्त हो। गृह विभाग की मिली जानकारी से यह भी पता चला है कि छोटे से प्रांत छत्तीसगढ़ में 28 सांसद और विधायक सहित पूर्व मुख्यमंत्री के पास दो-दो सरकारी बंगले हैं। इस मामले में बाकायदा तफ्तीष की जाय तो भारत के 29 राज्यों में कई छत्तीसगढ़ की भांति ही होंगे। यह सही है कि सियासतदान से बेहतर षायद ही कोई पद का बेहतर फायदा उठा पाता हो और षायद ही कोई इनके जैसा चतुर खिलाड़ी हो पर इन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह सुविधा सेवा और पद से जुड़ा था न कि उस पर हमेषा के लिए कब्जा दिया गया था। देष को चलाने वाले नेता आये दिन गरीबों और वंचितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते रहते हैं परन्तु अपने मामले में बिल्कुल उलट हैं। षक्ति और सम्पन्नता के मामले में जहां से भी रसूख इकट्ठी करनी हो पीछे नहीं रहते। कई तो ऐसे भी हैं जिनका दिल्ली से लेकर प्रदेष की राजधानियों में बंगलों का अम्बार लगा है साथ ही स्थान विषेश पर स्वयं का निजी घर भी है बावजूद इसके पूर्व मुख्यमंत्री होने के कारण उस पर हकदारी करना मानो उनकी विरासत हो। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सत्ता में बैठे लोग साधनहीन जनता के बजाय अपने लिए अधिक से अधिक संसाधन जुटा कर प्रजातांत्रिक मूल्यों पर गहरा आघात नहीं करते? क्या एक बार सत्ता पर आने के बाद ताउम्र उसी रसूख को बनाये रखने के लिए इनके द्वारा की गयी यह मनमानी नहीं है। प्रत्येक पांच वर्श पर जिस जनता से मत हासिल करते हैं उसी के टैक्स के पैसों से अपने लिए आरामदायक व सस्ती जिन्दगी जुटाते हैं। राजधानी के सबसे पाॅष इलाके में बने बंगलों में रहने वाले नेता किराये के नाम पर एक बेडरूम सेट की भी कीमत नहीं देते हैं मसलन मुलायम सिंह यादव एवं कल्याण सिंह का लखनऊ में आबंटित बंगले का किराया दस हजार रूपए प्रतिमाह है जबकि राम नरेष यादव मात्र तीन हजार ही किराया चुकाते हैं। इतना ही नहीं माॅल एवेन्यू इलाके में आबंटित बंगले में रहने वाली मायावती तो एक रूपया भी किराया नहीं देती हैं। उक्त परिप्रेक्ष्य इस बात को भी दर्षाते हैं कि नियम कानून बनाने वाले अपने मामले में कितने संकीर्ण हैं। 

एक घर का सपना लेकर करोड़ों लोग रोजाना जिस देष में जद्दोजहद कर रहे हों। वर्श 2022 तक जहां मोदी सरकार करोड़ों मकान बनाने के दावे कर रही हो। जहां करोड़ों की जमात को तीन महीने की बारिष से बचने की छत न हो उस देष में क्या एक रसूखदार को जो एक बार मुख्यमंत्री के पद पर रहा हो एकड़ भर जमीन पर बने बंगले को ताउम्र के लिए आबंटित कर देना संविधान के साथ न्याय है? संविधान में भी इसका उल्लेख कहीं नहीं देखने को मिला। सबके बावजूद सकून की बात यह है कि हमारे देष में एक स्वच्छ और निश्पक्ष न्यायपालिका है जो समय-समय पर नीति-निर्धारकों एवं इसके कार्यान्वयन करने वालों को अपने फैसले से सबक सिखाती रहती है। 

सुशील कुमार सिंह