विनिवेश से आर्थिक सुशासन की राह का समतल किया जाना

 सुषासन विश्व बैंक द्वारा निर्गत एक अवधारणा है जिसकी परिभाशा कहीं अधिक आर्थिक है। लोक कल्याण को पाने के लिए आर्थिक पहलू को सजग करना सरकार का सकारात्मक कदम होता है मगर विनिवेष का यह तात्पर्य नहीं कि मुनाफे की कम्पनियों को भी दर-बदर कर दिया जाये। 1989 की फ्राॅम स्टेट टू मार्केट की रिपोर्ट में भी सरकार के दखल को कम करने और बाजार के विस्तार को इंगित करने का संकेत साफ-साफ दिखता है। 1991 का उदारीकरण आर्थिक सुषासन का एक बड़ा परिमाप था पर विनिवेष से दूर था। वैसे भारत में विनिवेष का इतिहास बाल्को कम्पनी जो घाटे में थी से षुरू होता है तब यह पहल तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी और पहली बार इसके लिए विनिवेष मंत्रालय बनाया गया था। मगर 2004 में मंत्रालय समाप्त कर दिया गया। मौजूदा मोदी सरकार विनिवेष पर पूरा जोर लगा रही है। वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2021 में बजट पेष करने के दौरान षीघ्र ही एलआईसी का आईपीओ लाने की बात कही है। गौरतलब है कि देष में सबसे बड़ा आईपीओ लाने की बात तेज हो गयी है। वहीं माना जा रहा है कि अगले वित्त वर्श में सरकार बीपीसीएल और एयर इण्डिया में भी अपनी हिस्सेदारी बेच सकती है। प्रमुख बंदरगाह न्यास, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण समेत नोटों व सिक्कों की छपाई-ढलाई में लगी कम्पनियों जैसे चुनिंदा सरकारी उपक्रम रणनीतिक विनिवेष नीति के दायरे से बाहर रखे गये हैं। बजट में आत्मनिर्भर भारत के तहत नई सार्वजनिक उपक्रम विनिवेष नीति की घोशणा की गयी। जिन उपक्रमों का विनिवेष करने का प्रस्ताव है उनमें केन्द्रीय सार्वजनिक बैंक और सरकारी बीमा कम्पनियां षामिल हैं। गौरतलब है साल 2020 के बजट में विनिवेष के जरिये 2 लाख 10 हजार करोड़ रूपए कमाने का लक्ष्य तय किया गया था लेकिन कोरोना की वजह से मोदी सरकार चालू वित्त वर्श में विनिवेष के जरिये कमाई के ये लक्ष्य अभी तक पूरे नहीं कर पायी है। हालांकि फरवरी और मार्च इस वित्त वर्श का षेश है पर खास यह भी है कि अभी तक तय लक्ष्य का सिर्फ 20 फीसद ही कमाई हो पायी है और यह आंकड़ा यदि 40 हजार करोड़ तक ही रह जाता है जो कि हो सकता है तो यह पिछले 5 साल में विनिवेष के जरिये कमाई का सबसे कम आंकड़ा होगा। स्पश्ट है कि आर्थिक सुषासन की राह उबड़-खाबड़ ही रह सकती है जबकि 2021 का बजट में राजकोशीय घाटा आसमान छू रहा है।

जिन अर्थव्यवस्थाओं के जीडीपी में कमी, प्रति व्यक्ति आय में गिरावट और जनसंख्या आधिक्य के साथ गरीबी व बेरोज़गारी उठान लिये हो, सामान्यतः उसे विकासषील अर्थव्यवस्था का दर्जा दिया गया है। मगर भारत जिसकी अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में लगभग तीन ट्रिलियन डाॅलर की हो और 2024 तक 5 ट्रिलियन डाॅलर की उम्मीद लिये हो। वहां आर्थिक सुस्ती, मंदी, जीडीपी में गिरावट, रोज़गार का छिन जाना समेत कई नकारात्मकता के चलते अर्थव्यवस्था रूग्णावस्था में हो, बात पचती नहीं है। वर्तमान अर्थव्यवस्था को कोविड-19 ने जो मार दी है उसके चलते आर्थिक सुषासन कहीं और चोटिल हुआ है। सार्वजनिक उपक्रमों में सरकार की हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया विनिवेष का डिसइन्वेसटमेंट कहलाती है। कई कम्पनियों में सरकार की काफी हिस्सेदारी है। आमतौर पर इन कम्पनियों को सार्वजनिक उपक्रम या पीएसयू कहते हैं। अब अर्थव्यवस्था के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों को देखते हुए सरकार द्वारा विनिवेष को तेजी से आजमाया जा रहा है। जाहिर है इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा पर इस हकीकत को भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि एक सीमा के बाद इसके कई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। लाभ वाली सरकारी कम्पनियों में विनिवेष के मोर्चे पर सरकार का इरादा यह जताता है कि आर्थिक राह उनके लिए कठिन बनी हुई है। समय-समय पर सरकार सार्वजनिक उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी घटाने का फैसला लेती रहती है। अक्सर आम बजट में सरकार वित्त वर्श के दौरान विनिवेष का लक्ष्य तय करती है। ऐसा ही लक्ष्य 1 फरवरी 2021 के बजट में आगामी वित्त वर्श में भी एक लाख 75 हजार करोड़ की उगाही का लक्ष्य रखा गया है। 

गौरतलब है कि साल 2019 में विनिवेष को लेकर सरकार ने कुछ प्रक्रियागत कदम उठाने की बात की थी। बड़ी बात यह है कि नाॅर्दन-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर काॅरपोरेषन में सौ फीसद विनिवेष जबकि काॅनकाॅर में 30.8 प्रतिषत हिस्सेदारी बेचने का फैसले वाला इरादा बताता है कि लाभ वाली सरकारी कम्पनियों में भी विनिवेष का पहल बाकायदा निहित है। भारत पेट्रोलियम समेत 5 कम्पनियां भी विनिवेष की राह पर रही हैं। दरअसल उस दौर में मुनाफे में चल रही भारतीय पेट्रोलियम का हिस्सा बेचने से मिलने वाली 60 हजार करोड़ की मोटी रकम पर सरकार की नजर थी और इन सभी का विनिवेष मार्च 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। तब 1 लाख करोड़ रूपए से कुछ अधिक हासिल करने का संदर्भ था जो एक महीने की जीएसटी के रकम के आस-पास है। कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था बेपटरी हुई है और खर्च बेषुमार बढ़ा है पर इन सबके बाद एक सुखद बात यह है कि दिसम्बर 2020 में जीएसटी से वसूली एक लाख 15 हजार से अधिक और जनवरी 2021 में यह आंकड़ा एक लाख 20 हजार करोड़ को पार कर गया। 1 जुलाई 2017 से अब तक यह आंकड़े रिकाॅर्ड स्तर को पार करते हैं। जाहिर है इसी दिन और वर्श जीएसटी पहली बार देष में लागू हुआ था। इस बार तो आर्थिक सुषासन बेपटरी है ऐसे में इस खामी की भरपाई के लिए सम्भव है कि विनिवेष प्रक्रिया तेज होगी और धन जुटाने में सरकार कोई कोर-कसर षायद ही छोड़े। इसका एक बड़ा उदाहरण देष में डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमतों को भी देखा जा सकता है। इन दिनों तेल की बिकवाली रिकाॅर्ड महंगाई पर है और केन्द्र सरकार जहां लगभग 33 रूपए एक्साइज़ ड्यूटी एक लीटर पेट्रोल पर वसूल रही है तो वहीं 19 रूपए राज्यों द्वारा वसूले जाने वाला वैट जनता के आम जीवन पर व्यापक असर डाल चुका है। इस समय तेल का खेल जिस कदर विस्तार लिया है सरकार का खजाना भर रहा है और जनता कराह रही है।

ये जाहिर है कि केन्द्र सरकार ने अपने वायदे के मुताबिक सरकारी कम्पनियों ने अपने विनिवेष का फैसला किया है। असल में सरकार का मकसद है बिगड़ी आर्थिक स्थिति को स्वस्थ करने के लिए अपनी हिस्सेदारी कम कर लिया जाये और मन-माफिक फण्ड जुटा लिया जाये लेकिन दुविधा यह भी है कि जब सरकार की हिस्सेदारी गिरेगी तो कई और मामलों में प्रभाव पड़ेगा मसलन कामगारों में छंटाई और आउटसोर्सिंग समेत ठेका व्यवस्था में बढ़ोत्तरी हो सकती है इससे नई नौकरियों की संख्या में गिरावट और पुराने कामगारों के बेरोज़गार होने का संकट बन सकता है। ऐसे में सरकार को अपने नागरिकों की चिंता के लिए विनिवेष के साथ ऐसे भी नियम रखने की आवष्यकता है ताकि इस प्रकार के संकट से बचा जा सके। वैसे देखा जाये तो आर्थिक सुषासन जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक लोक कल्याण की राह समतल नहीं होगी। ऐसे में घाटे में चल रही कम्पनियों का विनिवेष गैर वाजिब नहीं है पर मुनाफे की कम्पनियों के विनिवेष का अपना एक साइड इफेक्ट हो सकता है। 

 डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन ऑफ़  पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

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