महंगाई से ज़मींदोज़ होता जनमानस !

आत्मनिर्भर भारत भी आ गया और लोकप्रिय सरकार भी है बावजूद इसके जनमानस का रक्तचाप क्यों बढ़ा है। यह सवाल जितनी संजीदगी से उठा है उतनी ही संवेदना के साथ इसका जवाब भी हो तो ठीक रहेगा। जीवन के कोर में जब महंगाई डंक मारती है तो जनता चैतरफा चोटिल हो जाती है। एक तरफ सेंसेक्स आसमान छू रहा है तो दूसरी ओर महंगाई से जनमानस जमींदोज हो रहा है। हालांकि महंगाई आती और जाती रहती है मगर एक सीमा तक जनता महंगाई को झेल लेती है। स्थिति तब अधिक बिगड़ जाती है जब वस्तु विषेश की दोबारा खरीदारी करते समय कुछ ही दिनों में तुलनात्मक बढ़ी हुई कीमत देनी पड़ती है। देष की सरकार हो या नीति नियोजक या फिर कोई निकाय ही क्यों न हो इस बात पर जरूर ध्यान देना चाहिए कि गरीब और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए महंगाई अस्तित्व के लिए ही खतरा बन जाती है।

कच्चे तेल की कीमत जब कम होती है तब भी राहत नहीं मिलती उसका बड़ा कारण केन्द्र सरकार द्वारा  भारी भरकम एक्साइज़ ड्यूटी और राज्यों द्वारा वैट लगाकर अपनी-अपनी तिजोरियां भरा जाना है। आम आदमी डीजल और पेट्रोल की बढ़ी कीमत से खासा दिमाग पर बल डालता है। डीजल की बढ़ी कीमत लगभग पेट्रोल के इर्द-गिर्द होना अपने आप में अप्रत्याषित है और इससे महंगाई का बढ़ना लाज़मी है। रसोई गैस भी आसमान छू रही है पहले कमाई खतरे में अब खान-पान भी महंगा होना दोहरी मार है। खास यह भी है कि देष में महंगाई को लेकर जनमानस के पेट पर बल तो है पर इस भरोसे के चलते कि एक दिन सरकार इससे मुक्ति देगी यह उसका संयम ही है। ऐसा नहीं है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से ही पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ते हैं। ये तो सरकार के नीति और नीयत से भी तय होते हैं। गौरतलब है कि कोरोना के समय में जब कच्चा तेल अपने न्यूनतम स्तर 18 डाॅलर प्रति बैरल था तब सरकार ने पेट्रोल पर 10 रूपए और डीजल पर 13 रूपए एक्साइज़ ड्यूटी लगा कर इसके सस्ते होने की गुंजाइष को 5 मई 2020 को खत्म कर दिया था फिलहाल वर्तमान में यह 55 रूपए प्रति बैरल है।

पड़ताल बताती है कि 2014 में जब कच्चे तेल के दाम गिरने लगे तब यह सोच विकसित हो गयी थी कि तेल कम्पनियां इसका मुनाफा जनता को देंगी पर ऐसा नहीं हुआ। हकीकत तो यह है कि कच्चे तेल की कीमत गिरती रही और सरकार ड्यूटी बढ़ाती रही। गौरतलब है कि 150 रूपए प्रति बैरल से ऊपर भी तेल की कीमतें गई हैं फिर भी तेल इतना महंगा कभी नहीं रहा। यह कहना गैर वाजिब नहीं होगा कि सरकार को भी अपनी अर्थ नीति का मापतौल ठीक से करना चाहिए ताकि लोकप्रिय सरकार होने का जज़्बा बरकरार रहे। ऐसा इसलिए भी कि जिस तपती धूप में अपना वोट देकर जनता उसे सत्तासीन करती है उसकी भी ताकत महंगाई से छिन्न-भिन्न न हो।

गौरतलब है कि कोविड-19 के चलते अर्थव्यवस्था बेपटरी है हालांकि दिसम्बर 2020 में 1 लाख 15 हजार करोड़ से अधिक जीएसटी की वसूली और जनवरी 2021 में 1 लाख 20 हजार करोड़ से अधिक जीएसटी का कोश में जमा होना आर्थिक सुषासन के लिए बेहतरीन संकेत है जबकि अप्रैल 2020 में यह आंकड़ा सिमट कर 26 हजार करोड़ तक चला गया था। वैसे सरकारें यह दावा करती हैं कि लोक कल्याण को ध्यान में रखकर बड़े राजस्व की ओर उनका झुकाव लाज़मी है। इन दिनों डीजल और पेट्रोल सरकार का कोश भरने का काम कर रहे हैं। ऐसे में यह कमाई का अच्छा जरिया है तो फिर उन्हें महंगाई क्यों लगेगी। गौरतलब है कि एक लीटर पेट्रोल की कीमत यदि एक रूपया कम कर दिया जाये तो सरकार के खजाने में 13 हजार करोड़ का नुकसान तय है। सरकारें जानती हैं कि यह कमाई का सुलभ और आसान रास्ता है। भले ही जनता का इससे रक्तचाप ही क्यों न बढ़े। फिलहाल सबसे ज्यादा बार और एक साथ ज्यादा एक्साइज़ ड्यूटी लगाने वाली मौजूदा सरकार यदि कोई जनहित में बड़ा कदम उठाना चाहती है तो वर्तमान में लोगों के रसोई और उसके अस्तित्व के लिए संघर्श पर गौर करना चाहिए।

डाॅ0 सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन ऑफ़  पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

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