स्टील फ्रेम ब्रेकज़िट डील का टूटना

पड़ताल से यह स्पश्ट होता है कि ब्रिटेन 1973 में 28 सदस्यीय यूरोपीय संघ का सदस्य बना था जिसे इसी साल 29 मार्च को इस संघ से अलग होना है। अधिक से अधिक इस तारीख को 30 जून तक ही बढ़ाया जा सकता है। जब दुनिया का कोई संघ या देष नये परिवर्तन और प्रगति की ओर चलायमान होता है तो उसका सीधा असर वहां की सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक परिवेष पर तो पड़ता ही है साथ ही किसी भी अक्षांष और देषांतर जटिल दुनिया पर भी पड़ना स्वाभाविक है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री टेरेसा का यूरोपीय संघ से अलग होने सम्बंधी ब्रेक्ज़िट समझौता ब्रिटिष संसद में पारित नहीं हो सका। स्थिति को देखते हुए अब टेरेसा सरकार के खिलाफ अविष्वास प्रस्ताव लाने की घोशणा की गयी है। गौरतलब है कि टेरेसा के समझौते को हाउस आॅफ काॅमन्स में 432 के मुकाबले 202 मतों से हार का सामना करना पड़ा जिसे आधुनिक इतिहास में ब्रिटिष प्रधानमंत्री की सबसे करारी हार के रूप में देखा जा रहा है। नतीजे के तुरन्त बाद विपक्षी लेबर पार्टी के नेता ने अविष्वास प्रस्ताव लाने की घोशणा की। ब्रेक्जिट की कहानी आगे क्या मोड़ लेने वाली है यह मंझे हुए जानकार भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं। ब्रेक्जिट कितना जटिल है और होता जा रहा है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2016 में प्रधानमंत्री डेविड कैमरून और तीन मंत्रियों की अब तक यह कुर्सी छीन चुका है। दो साल पहले ब्रिटेन की जनता ने यूरोपीय यूनियन से अलग होने के लिए जनमत संग्रह पर मुहर लगायी थी। 23 जून 2016 को यह जनमत संग्रह हुआ था जिसमें 52 फीसदी लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने तो 48 फीसदी ने साथ रहने के पक्ष में अपना मतदान दिया था। राजधानी लंदन में ज्यादातर लोगों का मत यूरोपीय यूनियन के साथ रहने का था जबकि देष के बाकी हिस्से मसलन पूर्वोत्तर इंग्लैण्ड, वेल्स, मिडलैण्ड्स आदि इसके विरोध में थे। 

सवाल है कि टेरेसा का ब्रेक्जिट समझौता फेल होने पर अगला कदम क्या होगा। जाहिर है अब टेरेसा प्लान बी पर काम करेंगी। दरअसल ब्रिटेन की संसदीय प्रक्रिया में यह निहित है कि जब सांसद कोई विधेयक खारिज कर देते हैं तो प्रधानमंत्री के पास दूसरी योजना के साथ संसद में आने के लिए तीन कामकाजी दिन होते हैं। अनुमान है कि ब्रूसेल्स जाकर यूरोपीय यूनियन से और रियायत लेने की कोषिष करेंगी और नये प्रस्ताव के साथ ब्रिटेन की संसद में आयेंगी तब सांसद इस पर भी मतदान करेंगे। यदि यह प्रस्ताव भी असफल रहता है तो सरकार के पास एक अन्य विकल्प के साथ लौटने के लिए तीन सप्ताह का समय होगा। यदि यह समझौता भी संसद में पारित नहीं होता है तो ब्रिटेन बिना किसी समझौते के ही यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जायेगा। गौरतलब है कि टेरेसा की पार्टी कन्जर्वेटिव के 100 से अधिक सांसदों ने समझौते के विरोध में मतदान किया। ऐसे में इस हार के साथ ही ब्रेक्ज़िट के बाद यूरोपीय यूनियन से निकट सम्बंध बनाने की प्रधानमंत्री टेरेसा की रणनीति का अब कोई औचित्य नहीं रह गया है। जाहिर है ब्रिटेन में बड़ी राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है। पड़ताल से यह भी साफ है कि ब्रिटेन ने यूरोपीय यूनियन को अचानक अलविदा नहीं कहा है इसके पीछे बरसों से कई बड़े कारण रहे हैं जिसमें ब्रिटेन में बढ़ रहा प्रवासीय संकट मुख्य वजहों में एक रही है। दरअसल ईयू में रहने के चलते प्रतिदिन 500 से अधिक प्रवासी दाखिल होते हैं जबकि पूर्वी यूरोप के 20 लाख से अधिक लोग ब्रिटेन में बाकायदा रह रहे हैं। ब्रिटेन में बढ़ती तादाद के चलते ही यहां बेरोजगारी जैसी समस्या भी पनपी है। ईयू से अलग होने के बाद इन पर रोक लगाना सम्भव होगा। साथ ही कई अपराधी प्रवासियों पर भी लगाम लगाया जा सकेगा। इतना ही नहीं सीरिया जैसे देषों में जारी संकट के चलते भी यहां जो दिक्कतें बढ़ती है उससे निपटना आसान हो जायेगा।

दरअसल ब्रेक्ज़िट की तारीख करीब आती जा रही है और ब्रिटेन सरकार में इस पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है। कहा जाय तो सरकार दुविधा और सुविधा के बीच फंसी हुई है। दो टूक यह भी है कि प्रधानमंत्री टेरेसा का रूख ब्रेक्ज़िट को लेकर लचीला है और वह सेमी ब्रेक्जिट की ओर बढ़ना चाहती है जिसका तात्पर्य है कि ईयू से अलग होने के बाद ब्रिटेन  ईयू की षर्तें मानता रहेगा और बाहर रहकर उसके साथ बना रहेगा। ऐसा करने से ब्रिटेन अपने आर्थिक हितों और रोज़गार और बहुराश्ट्रीय कम्पिनयों को बाहर जाने से बचा सकेगा पर इसकी सम्भावना कम ही है। गौरतलब है कि ईयू से अलग होने से ब्रिटेन को सालाना एक लाख करोड़ रूपए की बचत भी होगी जो उसे मेम्बरषिप के रूप में चुकानी होती है। खास यह भी है कि ब्रिटेन के लोगों को ईयू अफसरषाही भी पसंद नहीं आती। कईयों का मानना है यहां उनकी तानाषाही चलती है। केवल कुछ नौकरषाह मिलकर 28 देषों का भविश्य तय करते हैं जो बर्दाष्त नहीं है। गौरतलब है कि यूरोपीय संघ के लिए करीब 10 हजार अफसर काम करते हैं और मोटी सैलेरी लेते हैं। इन सबके अलावा मुख्य व्यापार को बाधित होना भी रहा है। ईयू से अलग होने के बाद अमेरिका और भारत जैसे देषों से ब्रिटेन को मुक्त व्यापार करने की छूट होगी। भारत का सबसे ज्यादा कारोबार यूरोप के साथ है। केवल ब्रिटेन में ही 800 से अधिक भारतीय कम्पनियां हैं जिसमें एक लाख से अधिक लोग काम करते हैं। भारतीय आईटी सेक्टर की 6 से 18 फीसदी कमाई ब्रिटेन से ही होती है। ब्रिटेन के रास्ते भारतीय कम्पनियों की यूरोपीय संघ के इन 28 देषों के 50 करोड़ लोगों तक पहुंच होती है। सम्भव है कि ब्रिटेन के ईयू से अलग होने पर यह पहुंच आसान नहीं रहेगी। इतना ही नहीं 50 फीसदी से अधिक कानून ब्रिटेन में ईयू के लागू होते हैं जो कई आर्थिक मामलों में किसी बंधन से कम नहीं है। उक्त तमाम के चलते ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग होना चाहता है।

ब्रिटेन के ईयू से बाहर होने के फैसले का असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी दिख रहा है। पिछले साल उसकी वित्तीय वर्श की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था में मामूली गिरावट आयी थी। फिलहाल कम्पनियां निवेष को लेकर अधिक सतर्कता बरत रही हैं। प्रोपर्टी का बाजार भी ठण्डा बताया जा रहा है। ब्रितानियों का आरोप है कि सरकार को जिस तरह इस पर आगे बढ़ना चाहिए वह उस पर आगे नहीं बढ़ रही है। जून 2016 के जनमत संग्रह के बाद पाउण्ड में भी 15 प्रतिषत की गिरावट आयी थी इससे उपभोक्ताओं और कम्पनियों के लिए आयात महंगा हो गया था। गौरतलब है कि द्वितीय विष्व युद्ध के बाद आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए यूरोपीय संघ का निर्माण हुआ था जिसके पीछे सोच थी कि जो देष एक साथ व्यापार करेंगे वे एक-दूसरे के साथ युद्ध करने से बचेंगे। यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो जिसे 19 देष इस्तेमाल करते हैं इसकी अपनी संसद भी है। यह संघ कई क्षेत्रों में अपने नियम बनाता है जिसमें पर्यावरण, परिवहन, उपभोक्ता अधिकार और मोबाइल फोन की कीमतें तक तय होती हैं। फिलहाल ब्रिटेन में जो बदलाव आने की सम्भावना है उससे दुनिया पर असर न पड़े ऐसा हो नहीं सकता। सभी को अपनी चिंता है। सवाल तो यह भी है कि आखिर किसी संघ का निर्माण क्यों होता है और उससे क्या अपेक्षाएं होती हैं? क्या ब्रिटेन की अपेक्षाओं पर यूरोपीय संघ खरा नहीं उतरा? जाहिर है इसकी भी जांच-पड़ताल समय के साथ और होगी पर तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ब्रिटेन को ही नहीं भारत को भी संतुलित वैष्विक आर्थिक नीति पर काम करने की अधिक आवष्यकता पड़ सकती है। 

सुशील कुमार सिंह

निदेशक

वाईएस रिसर्च फाॅउन्डेशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 

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