बगावती तूफान के बीच सत्ता की जोड़-तोड़

यह निर्विवाद रूप से सत्य है कि सत्ता की चाहत में दशकों से सियासत में वह सब कुछ भी हुआ है जो शायद परिकल्पनाओं में निहित न था साथ ही इससे भी कोई अनभिज्ञ नहीं होगा कि सत्ता की चाशनी  भी इस बीच कई मौकों पर कसैले स्वाद से भरी रही। पड़ताल करें तो इसकी बड़ी वजह सियासत का उतार-चढ़ाव ही रहा है। फिलहाल इन दिनों उत्तर-प्रदेष, उत्तराखण्ड तथा पंजाब समेत पांच राज्य चुनावी समर में देखे जा सकते हैं और ये सभी चुनावी प्रदेष आदर्ष आचार संहिता के दौर से गुजर रहे हैं। इसके अलावा मेल-जोल और तोड़-फोड़ की राजनीति से भी जूझ रहे हैं। ऐसे मौके पर यह चर्चा भी उचित रहेगी कि छोटे दलों का ऐसे दिनों में क्या हाल रहता है और ये कब किसकी मुसीबत बन जाते हैं। उत्तर प्रदेष और उत्तराखण्ड की तस्वीर यह बताती है कि यूपी में छोटे दल बढ़ रहे हैं और उत्तराखण्ड में ये सिमट रहे हैं। बीते तीन दषकों के इतिहास को देखें तो उत्तर-प्रदेष में छोटे दलों की उपज के पीछे जातीय समीकरण ही रहा है। यही कारण है कि दौर के अनुपात में जातीय विन्यास के चलते इन्होंने सत्ताओं में हस्तक्षेप भी खूब किया और बड़े-से-बड़े दल को सौदेबाजी के चलते झुकने के लिए मजबूर भी किया है। गठबंधन की सरकारें इसका मजबूत सबूत हैं। उत्तराखण्ड का सियासी चित्र उत्तर-प्रदेष से काफी भिन्न है। अब तक हुए तीन चुनाव के चित्र देखें तो यहां के छोटे दल अपनी जमानत भी बचा पाने में सफल नहीं हो पाये हैं। यहां चर्चे में रहने वाली उत्तराखण्ड क्रान्ति दल सिलसिलेवार तरीके से सिमटती चली गयी। इसके पीछे सत्ता की लोलुपता और अन्दर का बगावती स्वरूप भी जिम्मेदार है। हालांकि अब यही बगावत इन दिनों यहां के राश्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस में भी खूब देखा जा सकता है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेष में भी अखिलेष का नया अवतार बगावत का ही परिणाम है। 

उत्तर प्रदेष में जो समाजवादी पार्टी प्रचण्ड बहुमत का रूख अख्तियार करती है वही उत्तराखण्ड में जमानत भी नहीं बचा पाती है। उत्तराखण्ड के तीनों विधानसभा चुनाव में सपा अभी तक खाता नहीं खोल पाई है। साथ ही वोट प्रतिषत में भी लगातार गिरावट बना हुआ है। साफ है कि उत्तर प्रदेष की वर्चस्व वाली समाजवादी पार्टी का उत्तराखण्ड में जनाधार न के बराबर है। गौरतलब है कि यूपी में समाजवादी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन हुआ है जबकि उत्तराखण्ड में वे एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। हालांकि इस पहाड़ी प्रान्त में भाजपा और कांग्रेस सीधे टक्कर में हैं लेकिन यहां निर्दलीय तथा बिगड़ी राजनीति के चलते बगावती चेहरों को कमतर नहीं आंका जा सकता। दो टूक यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी का सियासी खेल कुछ हद तक मैदानी और तराई इलाकों में देखा जा सकता है परन्तु इस बार इसका भी जादू उतना प्रभावषाली नहीं दिखाई देता। उत्तर प्रदेष में भी बसपा अखिलेष की सपा के आगे फीकी प्रतीत हो रही है। ऐसे में मुकाबला सीधे तौर पर सपा और भाजपा के बीच ही दिखता है। इस संदेह में सभी हो सकते हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी या भाजपा में कौन बहुमत में आयेगा। दो टूक यह भी है कि त्रिषंकु विधानसभा होने की षंका से भी उत्तर प्रदेष परे नहीं है। हालांकि दावे और इरादे इससे अलग हैं पर इस सच्चाई को दर किनार नहीं किया जा सकता कि समाजवादी पार्टी ने अखिलेष के नेतृत्व में जिस प्रकार जनता में बढ़त बनाई है और कांग्रेस से गठबंधन किया है उससे भाजपा के माथे पर बल आया होगा और मायावती की बसपा को भी बेचैनी हो रही होगी। सबके बावजूद यह भी देखने वाली बात होगी कि यूपी के वे छोटे दल जिन्होंने पिछले चुनाव में कई सीटों पर खेल बिगाड़ा था उनकी स्थिति इस बार क्या रहती है।

जातीय समीकरण के चलते उत्तर प्रदेष के कई सियासतदान अपनी सियासी रोटी सेकने और वजूद बनाये रखने में कुछ हद तक कामयाब भी रहे हैं। इसमें कौमी एकता दल समेत अपना दल और अन्य को षामिल देखा जा सकता है। सवाल यह भी है कि क्या निषाद पार्टी, पीस पार्टी, जनवादी पार्टी और महान दल जैसे कई जातीय बिसात पर बनी पार्टियां इस बार की चुनावी गणित को प्रभावित कर सकती हैं। विगत् दो चुनावों से देखा जाय तो उत्तर प्रदेष में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती रही है। क्या इस बार भी ऐसा होगा यह तो जनता तय करेगी पर रही सियासत की बात तो दौर को देखते हुए राजनीतिक दल जोड़-तोड़ में लगे हुए हैं। हालांकि ऐसे छोटे दलों का बहुत असर नहीं होता है परन्तु वोट कटवा के रूप में इनका परिलक्षण कईयों के लिए नासूर बन जाता है। भाजपा, सपा तथा बसपा समेत सभी इनकी जद् में आ सकते हैं। इससे अलग उत्तराखण्ड का परिदृष्य थोड़ा अलग है यहां बगावत सिर चढ़ कर बोल रहा है। इस पहाड़ी प्रदेष में कुल 76 लाख वोटर हैं और 70 सीटों पर 15 फरवरी को मतदान होना है। भाजपा ने जिस तर्ज पर बीते 18 मार्च की घटना से लेकर अब तक कांग्रेसी नेताओं, मंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्री को सीने से लगाया है और अपने ही दल के अन्दर कांग्रेस का गठन किया है उससे यहां की सियासत काफी अस्थिर हुई है। रही सही कसर तब पूरी हो गयी जब बरसों से उम्मीद लगाये भाजपाई कार्यकत्र्ताओं और विधायकों का टिकट काटकर कांग्रेसी मेहमानों को चुनाव में उतार दिया गया। ताजा हालात यह है कि दो दर्जन से अधिक सीटों पर बगावती चेहरे भाजपा का गणित बिगाड़ने के लिए तैयार हैं। बीते 22 जनवरी को 63 सीटों पर कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की। यहां पर भी असंतोश की बाढ़ आई और राहुल गांधी समेत हरीष रावत और प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष के चित्र फाड़े और कुचले गये। गौरतलब है कि कई भाजपा के बागियों को कांग्रेस ने टिकट दिया है परन्तु यहां कांग्रेस की एक अच्छी बात यह है कि उसने अपने सभी वर्तमान विधायकों को निराष नहीं किया है जबकि भाजपा में ऐसा नहीं हुआ है। हालांकि एक वरिश्ठ कांग्रेसी विधायक को टिकट नहीं मिला लेकिन ऐसा उनके चुनाव न लड़ने के इरादे के चलते किया गया है।

सभी राजनीतिक दल वोट प्रतिषत बढ़ाने के लिए चेहरों पर भी दांव खेलते हैं। सपा में अब निर्विवाद रूप से अखिलेष यादव का चेहरा है जबकि भाजपा उत्तर प्रदेष में चेहराविहीन है, उत्तराखण्ड में भी यही स्थिति है लेकिनयहां हरीष रावत कांग्रेस का चेहरा हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेष हो या उत्तराखण्ड भाजपा मोदी के चेहरे को आगे रख कर अपना सियासी दांव चल रही है और ऐसा पहले भी अनेक राज्यों के चुनाव में वह कर चुकी है। इस बात में काफी सच्चाई है कि जहां-जहां मोदी के चेहरे के भरोसे वोट मांगे गये हैं वहां-वहां स्थानीय वायदे और इरादों के साथ उनके प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल की भी छाप रही है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेष और उत्तराखण्ड में भी ढ़ाई बरस से अधिक हो चुकी उनकी कार्यप्रणाली कहीं अधिक प्रभावी रहेगी। नोटबंदी का निर्णय तो इस बार के चुनाव में किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा। फिलहाल बिखरते और सिमटते सियासत के बीच सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका पूरा लेखा-जोखा आने वाले दिनों में हो जायेगा पर लोकतंत्र में बढ़ी जन जागरूकता इस बात की ओर संकेत करती है कि मतदाता जातिगत राजनीति और सत्ता के लालच में तोड़-फोड़ को कम ही पसंद करते हैं। ऐसे में इस बार का चुनाव बगावत के बीच एक ऐसा बिगुल है जिससे नतीजे तक असमंजस तो रहेगा ही साथ ही उत्तराखण्ड में तो भाजपा और कांग्रेस को इससे कहीं अधिक सावधान रहने की भी जरूरत पड़ेगी। 

सुशील कुमार सिंह